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उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा में तैनात कांग्रेस कार्यकर्ता

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विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, मगर कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की चिंता सता रही है। यहां तक की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को यहां तक आदेश तक दिया है कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा में जुट जाएं। इसका असर अब दिखने भी लगा है स्ट्रांग रूम मे बाहर कांग्रेस के सिपाही अब तंबू लगाकर निगरानी करने में जुट गए है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए थे। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से सर्तक रहने की अपील कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा के मद्देनजर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का डर सता रही है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता स्ट्रॉन्गरूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। रुद्रपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए तंबू लगाकर रह रहे हैं। खासतौर से कार्यकर्ता खटीमा विधानसभा के स्ट्रॉन्गरूम के बाहर कड़ा पहरा दे रहे हैं।

इसके लिए कार्यकर्ताओं की बकायदा शिफ्ट लगाई गई है। दिन में तीन शिफ्ट में कार्यकर्ता तंबू में रह रहे हैं। औऱ ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। यहां अपने मोबाइल लैपटॉप के जरिए जानकारी अपने आलाकमान को दे रहे हैं।

बड़ी रैली के बिना ही सम्पन्न होंगे उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव

दिल्ली, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों में एक हजार लोगों की अधिकतम क्षमता वाली रैलियों को इजाजत दे दी है। इससे राज्य के राजनैतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को प्रचार के लिए कुछ हद तक राहत मिल गई है। हालांकि बड़ी रैलियों पर 11 फरवरी तक रोक जारी रहेगी।
चुनाव आयोग की ओर से चुनावी रैलियों के संदर्भ में सोमवार को नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई। जिसमें एक हजार लोगों तक की रैली की इजाजत के साथ ही इनडोर आयोजनों में 500 लोगों की अधिकतम भीड़ एकत्र करने और डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए बीस लोगों को शामिल करने की छूट दी गई है। दरअसल उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में चुनाव तारीखों के एलान के साथ ही चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी थी।
कुछ दिन पूर्व जारी गाइडाइन में प्रचार के लिए छोटी रैलियों की इजाजत दी गई थी लेकिन उसमें अधिकतम पांच सौ लोगों के ही एकत्र होने की छूट थी। रैलियों में पांच सौ तक लोगों को एकत्र करने की छूट का लाभ राज्य में एक फरवरी से मिलना था। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने एक फरवरी से रैलियों में एक हजार तक लोगों को एकत्र करने की छूट दे दी है।
राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को नामांकन वापसी का दिन तय था और अब प्रत्याशियों पर स्थिति साफ हो गई है। इसके बाद अब मंगलवार से प्रचार अभियान तेज होना है। ऐसे में चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन से राजनैतिक दलों और निदर्लीय प्रत्याशियों को राहत मिल गई है। राज्य में भाजपा, कांग्रेस के साथ ही सभी दलों की ओर से अब प्रचार अभियान को तेज किया जाना है। सोमवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से डोर टु डोर कैंपेन में अब 10 की जगह 20 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। जबकि इनडोर बैठक में 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं।

धाकड़ धामी युवाओं को कर रहे प्रेरित

खेल जगत्, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चुनावी आपाधापी के बीच कुमायूं दौरे से लौटते हुए देहरादून में बच्चों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में फूटबाल खेलते नज़र आए। इस दौरान उन्होने खिलाड़ियों से उनके हाल चाल पूछा और उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली।
रविवार को मुख्यमंत्री कपकोट, द्वाराहाट और जागेश्वर विधानसभा विधानसभा क्षेत्र के दौरे से शाम को देहरादून वापिस लौटे। इस बीच जीटीएस हेलिपेड़ के पास महिंद्रा ग्राउंड में बच्चो को फूटबाल खेलता देखकर उन्होंने अपनी फ्लीट रुकवा दी। उन्होंने खेल मैदान में मौजूद युवाओं और बच्चों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। उन्होने पीएम मोदी के खेलों इंडिया मुहिम की जानकारी देते उनका हौसला भी बढ़ाया। खेल मैदान में फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी व बच्चे सीएम को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए और उनके साथ जमकर सेल्फी ली। वहां मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री के इस अंदाज़ की जमकर तारीफ भी की।

गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता करेंगे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार

दिल्ली, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

देशभर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ो के बीच चुनाव आयोग की ओर से छोटी जनसभाओं के लिए मिली छूट से राजनीतिक दल बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अभी तक डिजिटल रैलियों के जरिए आम जनता तक पहुंचने के प्रयास में लगे राजनीतिक दलों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की छोटी जनसभाओं की तैयारियों में जुट गए हैं।
बात करें राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा की तो वह एक बार फिर मोदी मैजिक की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत हर विधानसभा में प्रधानमंत्री की डिजिटल रैलियों की तैयारी हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनैतिक दलों को छोटी-छोटी सभाओं की इजाजत दी है। इसके तहत राजनैतिक दल अनुमति के साथ पांच सौ लोगों की जनसभा कर सकते हैं। राज्य में 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने है। इसके बाद राजनैतिक दल इस छूट के तहत छोटी सभाएं कर सकेंगे। इसी छूट का लाभ लेकर भाजपा अब नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री वर्चअल तरीके से वोटरों को संबोधित करेंगे और उन्हें सुनने के लिए अलग अलग स्थानों पर नियमों के अनुसार लोगों को एकत्र किया जाएगा।

गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार
पार्टी चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही अन्य बड़े नताओं को भी बुला रही है। इनके छोटे छोट कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें वर्चुअल तरीके से सभी स्थानों तक पहुंचाने के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर बड़े नेताओं के रोड़ शो आदि आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस संदर्भ में कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और डेट फाइनल होते ही इस संदर्भ में कार्यक्रम भी जारी किए जाएंगे।

दल बदल को तैयार बैठे है सियासी कद्रदान

कुमाऊं मंडल, नेनिताल्, राजनीति, राज्य

कांग्रेस पार्टी में पहली सूची जारी होने से पहले ही नैनीताल में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। इस सीट से दावेदारी पेश कर रही पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। सरिता आर्या ने कहा है कि अगर पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा तो उनके सामने दूसरे विकल्प खुले हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार देर रात उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे।
शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे डालनवाला स्थित भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के फ्लैट में यह मुलाकात करीब एक घंटे चली। बताया जा रहा है कि भाजपा सरिता आर्य को नैनीताल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। सरिता कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर चुकी हैं, लेकिन इस सीट पर विधायक रहे संजीव आर्य को पार्टी हाईकमान पहले ही प्रत्याशी बनाने का वादा कर चुका है। संजीव के पार्टी में आने के बाद से ही सरिता आर्य के तेवर तल्ख हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें मनाने के प्रयास किए, लेकिन वह टिकट से इतर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। बताते चलें कि सरिता आर्य वर्ष 2012 के चुनाव में विधायक बनीं थीं। जबकि वर्ष 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में सरिता प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं।
सूत्र बताते हैं कि ऐसा रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि टिकट मिलने के बाद किसी के पाला बदलने से फजीहत न हो। कुछ सीटों पर पार्टी अब भी किसी के आने का इंतजार कर रही है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य कहा है कि अगर पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा तो उनके सामने दूसरे विकल्प खुले हैं। मीडिया के सवाल पर आज कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा वह भाजपा का भी दामन थाम सकती हैं।
वहीं एक और बयान में पूर्व विधायक और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा डालनवाला स्थित जिस बिल्डिंग की बात कही जा रही है, उसमें दूसरे लोग भी रहते हैं। मैं फ्लैट संख्या 27 में शुक्रवार रात अपने एक रिश्तेदार से मिलने गई थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे तो बाद में पता चला, इस बिल्डिंग में भाजपा के कोई नेता भी रहते हैं।

केंद्र और राज्य सरकार ने खींचा विकास का मजबूत खाका-धामी

अपनी बात, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने करीब एक लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं। उनमें से कई पूरी हो चुकी हैं। कई पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जहां देहरादून और हल्द्वानी में बारी-बारी से उत्तराखंड को 18 हजार करोड़, 17.5 हजार करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सड़कों का नेटवर्क हो या दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा है।

सरकार ने 500 से अधिक फैसले लिए
सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग भले ही जनता को टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हों लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। देहरादून के एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश में नए हवाई मार्ग चिन्हित कर उड़ान शुरू की गईं। कई अन्य जगहों पर शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 500 से अधिक फैसले लिए। इन फैसलों का वित्तीय प्रबंधन करते हुए आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का पालन करेगी। 2025 में रजत जयंती वर्ष तक निश्चित तौर पर वह उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना हो या गरीब कल्याण योजना, भाजपा की सरकार ने अंतिम छोर तक इनका लाभ पहुंचाने पर फोकस किया है। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था और मोदी के नेतृत्व में उसे संवारेंगे।

मैं उम्र में छोटा लेकिन सबका आशीर्वाद
मुख्यमंत्री धामी ने कहा सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। रोजगार के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि हम हर विभाग के आंकड़े सबके सामने रखेंगे। हमने 24 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। पुलिस में कई साल बाद भर्ती निकाली है। हमारे यहां कोई द्वेष नहीं है। मैं उम्र में छोटा जरूर हूं लेकिन मुझे सबका आशीर्वाद मिला हुआ है।

कांग्रेस के कारनामों और हमारी सरकार के कामों के बीच मुकाबला
कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस के कारनामों और हमारी सरकार के कामों के बीच मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक-दूसरे के पूरक हैं। करप्शन की जननी कांग्रेस है। लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक-दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। उनके काले और खूनी पंजे को जनता जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा का नारा देते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने वाली है। एक किताब पढ़ी थी फाउंटेन हेड, उत्तराखंड में करप्शन की फाउंटेन हेड यानी करप्शन की जननी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। उनकी सरकार में खनन का भ्रष्टाचार सबको याद है। जनरल बिपिन रावत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आज सैनिक हितों की बात करते हैं।

भीमताल विधानसभा में 38 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास

कुमाऊं मंडल, नेनिताल्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा भीमताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा खनस्यू में 3.67 करोड़ की 6 योजनाओं का लोकार्पण एवं 34.21 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बडौन राजकीय इन्टर कालेज का उच्चीकरण, ककोड में मोबाइल टावर हेतु धनराशि देने, विकास खण्डों में सोशल आडिट कार्य आगे बढ़ाने, देवलीधार-सुरंग मोटर मार्ग, ओखलढूगा-कुडगांव मोटर मार्ग, देवीधार-सुरंग मोटर मार्ग का नाम स्व ताराराम कवि के नाम पर रखने व खनस्यू सब स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत नैनीताल विधानसभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा में जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें ओखलकाण्डा के ग्राम कैडागांव के पास लधिया नदी पर 60 मी. विस्तार पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य लागत 220 लाख की धनराशि, विकास खण्ड ओखलकाण्डा के अन्तर्गत ग्राम थलाड़ी में गौला पुल नदी पर 36 मी. स्पान स्टील गार्डर पैदल पुल का निर्माण लागत 92 लाख, जिला फाउण्डेशन मद के अन्तर्गत ओलकाण्डा ब्लॉक में करायल बैण्ड से टुकरा वन चौकी तक (विभिन्न रीचों पर) मुख्य मार्ग में सीसी निर्माण कार्य लागत 25 लाख, विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ककोड के मेवाडीगांजा गणेश सिंह के घर से हरीशताल गांजा मोटर मार्ग की आर.सी.सी निर्माण कार्य लागत 15 लाख, विकासखण्ड ओखलकाण्डा के चिलवालगांजा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से गोरखनाथ मन्दिर की ओर सीसी में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य लागत 10 लाख तथा कैचुली देवी मन्दिर भीमताल में सौन्दर्यीकरण कार्य लागत 5 लाख की कुल धनराशि 3.67 लाख की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
मुख्यमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में चौरलेख-मल्लीदीनी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य लागत 312 लाख, विकासखण्ड ओखलकाण्डा में छीड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लागत 283 लाख, विकासखण्ड ओखलकाण्डा में रीखाकोट पेयजल योजना लागत 90.32 लाख, पश्यां पेयजल योजना लागत 119.39, धैना पेयजल योजना लागत 112.73 लाख, कालाआगर बहुल ग्राम पम्पिंग पेयजल योजना लागत 2370.22 लाख, अटल उत्कृष्ट रा.इ.का. पतलोट ओखलकाण्डा में राष्ट्रीय स्तर खेलकूद हेतु बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण एंव स्माट मैथ लैब इग्लिस लैब की स्थापना (मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना) लागत 27 लाख, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटेला विकासखण्ड ओखलकाण्डा के एक कक्षा-कक्ष को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाना (मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना) लागत 6.50 लाख, जिला खनिज फाउण्डेशन मद के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम सभा कालाआगर के धमद्वारी नदी में पुल निर्माण कार्य लागत 6 लाख, अनरोड़ी पेयजल योजना लागत 19.38 लाख, कालागढ़ी पेयजल योजना लागत 14.65 लाख, विकासखण्ड धारी के मज्यूली-अनर्पा के जौलपोखरा में सीसी निर्माण कार्य लागत 7.50 लाख, विकासखण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा कचलाकोट में कचलाकोट से पड़ायल मोटर मार्ग मरम्मत, चौकडैम दीवार निर्माण कार्य लागत 20 लाख, ओखलकाण्डा के ग्रामसभा पश्या के इण्टर कालेज को जाने वाले गधेरे में पुलिया निर्माण कार्य लागत 6 लाख, विकासखण्ड धारी के सुनकिया ग्राम सभा के मुख्य नदी में पुलिया निर्माण कार्य लागत 8 लाख, विकासखण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा डालकन्या के कुकाड गाड़ नदी में पुलिया निर्माण कार्य लागत 8 लाख तथा विकास खण्ड धारी के ग्राम सभा सुनकिया में गड़खा मोटर मार्ग का जीर्णाद्धार लागत 10 लाख की धनराशि से कुल 34.21 करोड़ की योजनाओ का शिलान्यास शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि विकास का लाभ समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुॅचाना चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि 21 वीं शदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। यही नहीं जब हमारा राज्य अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य हो इसका विजन प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाने के लिए बुद्धिजीवियों से विचार लिये जा रहे हैं। बुद्धिजीवियों के विचार हेतु बोधिसत्व श्रृंखला आयोजित की जा रही है। वर्ष 2025 में राज्य शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, बागवानी, कृषि एवं रोजगार आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं अग्रणी राज्य बने, जिसके लिए बुद्धिजीवियों के सुझावों के साथ ही विभागों से भी विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये सामूहिक यात्रा है। युवा राज्य के युवा सपनों को पंख देने का काम सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहयोगी के रूप में काम कर रही है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है आज 37 करोड 87 लाख के कार्या का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा अपने पांच माह के कार्यकाल मे जो भी उन्होंने घोषणायें की है उनको धरातल पर उतारा भी है। हर वर्ग का विकास किया जा रहा है यह सरकार का लक्ष्य भी है। प्रदेश में होम स्टे को बढावा दिया जायेगा जो स्वरोजगार व पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पांच लाख तक का उपचार प्रत्येक व्यक्ति को देने का कार्य किया है साथ ही चौबीस हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। उन्होने कहा कि सरकार आईएएस, आईपीएस, सीडीएस, पीसीएस अन्य सेवाओं के प्री परीक्षा पास करने वाले युवाओं को आगे की तैयारी हेतु 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्हांने कहा कि कुमाऊं में शीघ्र एम्स का सैटलाइट सेन्टर खोला जायेगा। राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश मे सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही रेल लाईनें भी बिछाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, महालक्ष्मी किट योजना, एकल खिड़की के माध्यम से स्वरोजगार मेलों का आयोजन, महिला स्वरोजगार के लिए 119 करोड की धनराशि जारी करने के साथ ही कोरोना मे पर्यटन की खराब स्थिति को देखते हुये 200 करोड़ का पैकेज प्रभावितों के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा गत माह मे आयी दैवीय आपदा के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह तेजी से आगे बढें तथा रोजगार, स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों इसके लिए प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज रहित धनराशि की निर्धारित सीमा को बढ़ाया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों व स्वंय सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टालों का भी निरीक्षण किया तथा उनके उत्पादो की सराहना की।
क्षेत्रीय विधायक रामसिह कैडा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुये कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी के नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। ओखलकाडा क्षेत्र में भी करोड़ों के विकास कार्य किये गये हैं व किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्षेत्र में लगभग 17 सड़कों की स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा पीएमजीएसवाई योजना से कराई गई है।
कार्यक्रम को बद्रीनाथ विधायक महेन्द्र भटट, ब्लाक प्रमुख ओखलकाडा कमलेश कैडा द्वारा भी सम्बोधित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के जनसम्पर्क अधिकारी दिनेश आर्या, अनिल कपूर डब्बू, ज्येष्ठ प्रमुख प्रदीप मटियाली आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की घोषणा की विभागवार समीक्षा, तय समय पर पूरा करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्द्धन द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।

लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत घोषणायें 510 है जबकि प्रथम चरण प्री कंस्ट्रक्शन की स्वीकृत घोषणायें 234 है। अवशेष घोषणाओं में 12 निरस्त होने वालीं घोषणायें है तथा 98 घोषणाओं के आगणन शासन में प्राप्त हो चुके है जबकि 33 घोषणाओं के अवशेष आगणन प्राप्त होने है।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिन 98 घोषणाओं के आगणन शासन में प्राप्त हो चुके हैं, उनका तकनीकी परीक्षण का कार्य 25 सितम्बर, 2021 तक कर लिया जाये तथा वित्त विभाग को प्रेषित घोषणाओं के दिनांक 15 सितम्बर, 2021 तक शासनादेश निर्गत कर दिये जायें। ऐसी घोषणायें जिनमें टेण्डर होने के उपरान्त अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं हुये हैं, उनके दिनांक 10 सितम्बर, 2021 तक कार्यादेश निर्गत करते हुये कार्य प्रारम्भ कराया जाये। साथ ही जिन घोषणाओं की शासन से स्वीकृति होने के उपरान्त बजट उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य हेतु टेण्डर होने हैं, उनके अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह तक टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। ऐसी घोषणाओं जिनमें सर्वेक्षण/समरेखण का कार्य गतिमान बताया गया है, में सर्वेक्षण/समरेखण की कार्यवाही सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करा ली जाये। ऐसी घोषणाओं, जिनमें द्वितीय चरण की डी०पी०आर० गठन की कार्यवाही गतिमान बतायी गयी है, के डी०पी०आर०-गठन की कार्यवाही 20 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करा ली जाये।

सिंचाई विभाग
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 223 घोषणाओं में 133 के शासनादेश निर्गत किये जा चुके है जबकि 90 पर कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने निर्देश दिये कि विभाग द्वारा इंगित नाबार्ड के अन्तर्गत वित्त पोषित घोषणाओं के शासनादेश सितम्बर, 2021 तक निर्गत कर दिये जाए। विभाग द्वारा इंगित 50 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को नवम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभाग द्वारा इंगित 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को मार्च, 2022 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभाग द्वारा इंगित अवशेष घोषणाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के शासनादेश सितम्बर, 2021 के अन्त तक निर्गत किये जाये।
उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसी घोषणायें में जिसमें बजट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा अन्य स्रोतों से भी वित्तीय-पोषण नहीं हो पा रहा है एवं उनकी लागत लगभग 1 करोड़ हो, के प्रस्ताव नियमानुसार मुख्यमंत्री घोषणा सैल को प्रेषित किये जायें। धारचूला जनपद पिथौरागढ़ में बाढ़/आपदा प्रभावित क्षेत्र हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अविलम्ब कार्ययोजना तैयार कर समक्ष स्तर पर उसका प्रभावी प्रस्तुतीकरण एवं अनुश्रवण करते हुए 15 दिन के अन्दर कार्ययोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने कहा कि टिहरी के कोटी में घाट का निर्माण किया जायेगा“ सम्बन्धी घोषणा का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया जाये तथा विधायक, टिहरी से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुये घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किये जाएं। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिये अविलम्व प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिये हैं।

शहरी विकास
शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 200 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से 138 घोषणाओं में शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा 62 घोषणाओं में कार्यवाही गतिमान है। उक्त 62 घोषणाओं में से 15 घोषणाओं के प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त 15 घोषणाओं में मुख्यमंत्री कार्यालय को सन्दर्भित 6 घोषणाओं के शासनादेश 1 सप्ताह के भीतर निर्गत किये जायें।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रदेश में विभिन्न नगर पालिकाओं के गठन एवं विस्तारीकरण इत्यादि से सम्बन्धित घोषणा पर शहरी विकास विभाग के स्तर पर समयबद्ध रूप से प्रस्ताव तैयार किये जायें तथा इस प्रकार के प्रकरणों पर यथाशीघ्र सक्षम स्तर पर निर्णय प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि शासन स्तर पर गतिमान घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही 3 माह में पूर्ण कर ली जाय। नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न नाली निर्माण से सम्बन्धित बड़ी लागत की परियोजनाओं हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए यथाशीघ्र घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग को आवंटित ऐसी घोषणायें जो अन्य विभागों को स्थानान्तरित की जानी हैं, को तीन दिन के भीतर स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाये। ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत खाण्ड गांव को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि कृष्णानगर चूंकि वन क्षेत्र में बसा हुआ है एवं राजस्व ग्राम नहीं है, अतः उक्त क्षेत्र को नियमानुसार नगरपालिका में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाये।
ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रेचिंग ग्राउंड की व्यवस्था सम्बन्धी घोषणा के सम्बन्ध में 1 माह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही करने के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं।