भूस्खलन की शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े संस्थानों के छात्रों को अपने संस्थान में इन्टर्नशिप का प्राविधान रखेंः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में उत्तराखण्ड लैण्डस्लाईड मिटिगेशन एण्ड मैनेजमेंट सेंटर के अगले 5 सालों की कार्ययोजना पर सेंटर के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि हिमालय विश्व के सबसे नए एवं ऊंचे पर्वतों में से एक है और भूस्खलन की दृष्टि से हिमालय के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में उत्तराखण्ड शामिल है। ऐसे में उत्तराखण्ड में भूस्खलन से संबंधित शोध, अध्ययन के साथ ही उपचार के लिए एक डेडीकेटेड सेंटर बनाया गया है। अब इसे विश्वस्तरीय बनाने के लिए हम सब को मिलकर कार्य करना है ताकि प्रदेश के साथ ही देश और अन्य देशों, जो कि भूस्खलन जैसी आपदा से ग्रस्त हैं, उनको तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से जुड़े विश्व के अन्य संस्थानों के साथ सहभागिता कर के अपनी-अपनी तकनीक और शोध डाटा का आदान-प्रदान कर भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े संस्थानों के छात्रों को अपने संस्थान में इन्टर्नशिप का प्राविधान रखा जाए। उन्होंने सेंटर द्वारा किए गए अध्ययनों का डाटा पोर्टल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ओपन सोर्स में रखे जाने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी इससे अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि वानिकी अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), वन विभाग और यूएलएमएमसी के मध्य आपसी सहयोग के लिए एमओयू साइन किया जाए ताकि एफआरआई के सहयोग से ऐसे पौधों की प्रजातियों के उगाने में सहयोग लिया जा सके, जो भूस्खलन रोकने में सक्षम हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि विश्व के टॉप लेवल के ऐसे संस्थान जो पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ शीघ्र से शीघ्र एमओयू किए जाएं। जो संस्थान ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं उनके साथ प्राथमिकता के आधार पर सहयोग लिया जाए। उन्होंने यूएलएमएमसी द्वारा किए गए सभी अध्ययनों के द्वारा एक डिजीटल मैप तैयार किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विभाग को इसमें से किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करनी हो एक क्लिक में वो जानकारी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों की योजना के प्रत्येक एक्टिविटी की टाईमलाईन निर्धारित कर तय समय में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान निदेशक शांतनु सरकार ने यूएलएमएमसी के अगले 5 वर्षों का रोडमैप मुख्य सचिव के समक्ष रखा।

इस अवसर पर सचिव डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल एवं विनीत कुमार सहित यूएलएमएमसी के वैज्ञानिक एवं अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम घोषणा के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता से करें पूर्णः राधा रतूड़ी

एसीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा में आ गये हैं वे स्वतः ही जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गए हैं, इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी या अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नही किया जाएगा। एसीएस ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत किये जाने वाले कार्य शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्धता से पूरे किये जाने आवश्यक हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत पर्यटन विभाग, पंचायती राज्य विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने विशेषकर पर्यटन विभाग को अपने आन्तरिक विभाजनों को समाप्त कर यूटीडीबी (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड), डीटीडीओ (जिला पर्यटन विकास अधिकारी), कन्सलटेंट्स और स्टेकहोल्डर्स को प्रभावी समन्वय के साथ कार्याे को पूरा करने के नसीहत दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपर सचिव पर्यटन को हर सप्ताह यूटीडीबी, जीएमवीएन, केएमवीएन के साथ वर्चुअल माध्यम से योजनाओं की धरातल स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन विभाग के तहत किये जाने वाले मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण के कार्याे को औचित्य के आधार पर मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन में समाहित करने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पंचायती राज विभाग, संस्कृति व धर्मस्व विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव एस एन पाण्डेय, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कामगारों में श्रम नियोजित बंदियों के लिए अच्छी खबर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए 67 रूपये से बढ़ाकर 85 रूपये, अर्द्धकुशल के लिए 52 रूपये से बढ़ाकर 65 रूपये और अकुशल के लिए 44 रूपये से बढ़ाकर 55 रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट की स्थापना की जायेगी। 02 फरवरी 2023 को जिला कारागार देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बेकरी यूनिट का शुभारंभ किया गया, इसके अच्छे परिणाम आने के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज में अच्छी नस्ल की 10 गाय क्रय करने पर सहमति बनी। सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज में शिविर की 05 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रजाति के फलदार तथा औषधीय पौधों की पौधशाला की स्थापना के लिए बैठक में सहमति बनी। इसके लिए प्रशिक्षण, देखरेख एवं खरीद की सभी व्यवस्था उद्यान विभाग करेगा। इस पौधशाला केन्द्र से 50 से 60 बंदियों को श्रम पर नियोजित किया जा सकेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। बन्दियों की रूचि एवं योग्यता के अनुसार विद्युतकार, वेल्डर, कारपेन्टर, सिलाई, बढ़ई जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। पहले चरण में 500 बन्दियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। बन्दी वस्त्रों की धुलाई के लिए देहरादून और हरिद्वार कारागारों में लॉड्री मशीन की व्यवस्था की जायेगी। जिला कारागार, हरिद्वार में संचालित पावरलूम उद्योग का आधुनिकीकरण किया जायेगा। कारागारों में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए यदि विभागों को उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत सही लगती है, तो क्रय करने की अनुमति दी जायेगी। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी की खरीद के लिए वन निगम से वार्ता करने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री ने बैठक में सचिव न्याय को भी जेल विकास बोर्ड का सदस्य बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में बन्दियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रिक्त 11 चिकित्सकों के पदों की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाय।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव विजय कुमार यादव, आईजी जेल बिमला गुंज्याल, एआईजी यंशवंत सिंह, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, अपर सचिव गृह अतर सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस की अध्यक्षता में संपन्न हुई वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने वाईब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से इन सीमा क्षेत्र के गांवों को जीवन्त करने के लिए इन गांवों से पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने के लिए जिलाधिकारियों को चिन्हित वाइब्रेंट विलेज को वाईब्रेंट बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को संचालित करने के निर्देश दिए जो व्यवहारिक और सतत् हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं से वाइब्रेंट विलेज को संतृप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वाईब्रेंट विलेज का हर गांव विशिष्ट है, उसकी अपनी क्षमताएं एवं सम्भावनाएं हैं। क्षेत्र की क्षमताओं और सम्भावनाओं को तलाशते हुए योजनाएं तैयार की जाएं और इन्हें सतत बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने इन वाईब्रेंट विलेज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाईब्रेंट विलेज में नियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को रहने के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। साथ ही कर्मचारियों को एक-दो महीने के लिए रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाए। सिर्फ वाईब्रेंट विलेज ही नहीं बल्कि उनके आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
मुख्य सचिव ने इन वाईब्रेंट विलेज के लिए यूपीसीएल को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जहां ग्रिड से विद्युत आपूर्ति करना सम्भव न हो वहां सौर ऊर्जा एवं अन्य विकल्पों से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भेड़-बकरी पालन से रोजगार की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। इसके लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएं। मुख्य सचिव ने इन क्षेत्रों के लिए मोबाईल वैन वैटेनरी यूनिट की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सभी वाईब्रेंट विलेज बॉर्डर एरिया में होने के कारण यह निर्णय स्थानीय उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने उत्पादों की सतत आपूर्ति एवं गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वाईब्रेंट विलेज के स्थानीय उत्पादों के परम्परागत बीजों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को प्रत्येक वाईब्रेंट विलेज में पंचायत भवन एवं खेल विभाग को भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल का मैदान अनिवार्य रूप से बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल, व्यायाम के उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थानीय युवाओं को गाईड की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को जोड़ते हुए सांस्कृतिक ग्रुप तैयार किए जाएं। साथ ही, स्थानीय वाद्य यंत्रों का वितरण भी किया जाए। मुख्य सचिव ने इन कलाकारों एवं गाईड के लिए शुरूआती एक-दो वर्षों के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएं। कहा कि स्थानीय धार्मिक-आध्यात्मिक घटनाओं से सम्बन्धित वाईब्रेंट विलेज की जानकारी के साईनेज आदि लगाए जाएं ताकि पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता को संजोए रखते हुए निर्माण कार्यों में स्थानीय भवन निर्माण कलाओं का प्रयोग किया जाए। कंक्रीट और स्टील का कम से कम प्रयोग किया जाए।
इस अवसर पर सचिव राधिका झा, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ. रंजीत सिन्हा, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव सी. रविशंकर, रंजना राजगुरू, युगल किशोर पंत, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।