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मुख्यमंत्री के द्वारा जसपुर में 1411.04 लाख, काशीपुर में 7498.97 लाख, बाजपुर में 3077.88 लाख, गदरपुर में 2532.03 लाख, रुद्रपुर में 20296.92 लाख, किच्छा में 3404.52 लाख, सितारगंज में 6866.68 लाख, नानकमत्ता में 5558.49 लाख एवं खटीमा में 6058.40 लाख (कुल 56704.93 लाख) रुपये की लागत से होने वाले कुल 222 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज आखिरकार वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पट्टा मिल रहा है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है उतनी ही मेहनत करनी हमारी सरकार ने भी की है।

उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ने नजूल नीति को खारिज कर दिया था और भूमि को खाली करने का आदेश दे दिया था , हमारी सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, हमनें आपके हक की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आप सबकी जीत हुई, हम जीते क्योंकि हमारे साथ केंद्र सरकार व आप सभी का आशीर्वाद था। इसके बाद हमनें विधानसभा में कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की, तमाम कानून प्रक्रियाएं अपनाई, तब जाकर आपको यह पट्टा देने में सफलता मिली है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े बल्कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी-अधिकारी खुद आपके दरवाजे तक चल कर आएं और सारे जुरुरी काम निपटाएँ। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस पूरी प्रक्रिया में लाभार्थी परिवारों का एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी एक साधारण परिवार से हैं, गांव में जन्मे और पले-बढ़े हैं तथा जिंदगी के संघर्षों को करीब से देखा समझा है। लोगों की जिंदगी का अधिकांश समय मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को सुलझाने में ही गुजर जाता है। ऐसे में घर बनाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता है, शहरी क्षेत्रों में तो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना भी एक बड़ी बात होती है। आज जब आपको यह पट्टा मिल रहा है तो उन्हें खुशी हो रही है कि आपका सपना पूरा हो रहा है। अब आप इस भूमि पर अपने सपनों का आशियाना बना सकते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सच्ची हितैषी है, नजूल नीति का सरलीकरण करके हमनें शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है , आप सबको मालिकाना हक मिलने से कालोनियां विनियमित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये अभी पहला चरण है जिसमें 2600 परिवारों को मालिकाना हक का पट्टा दिया जा रहा है, अभी भी जो पात्र परिवार बचे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बहुत जल्द ही उन्हें भी उनके सपनों का घर बनाने के लिए पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ, जनता से किये हुए वायदों को पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वंचितों, शोषितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की समृद्धि और उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। हम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के हर महकमे को आपके दरवाजे तक भेज रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से गरीब लोगों का जीवन सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने में ना बीते। इस प्रकार का कार्य केवल हमारी सरकार ही कर सकती है, जिसने गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याओं को समझा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, हम आपके लिए जिस ईमानदारी और जनसेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज पूरे भारत में विकास का एक नया आयाम स्थापित कर रही है। चाहे उज्जवला योजना के जरिए मातृ शक्ति को धुंए से मुक्ति दिलानी हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के जरिए मुफ्त में इलाज मुहैया करवाना हो या चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर पिछड़े, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर देना हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार हर तरफ से भारत के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा रही है, सभी का उत्थान कर रही है। मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और देवों के देव महादेव के प्रति उनके अटूट प्रेम से आप सभी अवगत हैं। उन्होंने कहा कि आज सड़क हो, बडे़ शिक्षण संस्थान हों, स्वास्थ्य हो या देव स्थानों का पुनर्विकास हो, हर तरह से केंद्र सरकार उत्तराखंड को तेजी से विकसित करने में अपना योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि जब हमनें आप सभी को मालिकाना हक का पट्टा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया तो विधेयक की अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आपकी समस्या, आपकी पीड़ा और संघर्ष समझने में देर नहीं लगाई और इसे अपनी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आज जो मालिकाना हक का पट्टा आपको मिल रहा है उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आइए हम सब मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक अटल, अडिग और मजबूत इच्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के समक्ष उभरे हैं, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड के विकास और सुख शांति को बनाए रखने के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं और कई कठोर कानून बनाए हैं। हम महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लेकर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया। युवाओं का भविष्य संवारने के लिए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अभी दो दिन पहले ही हमने दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया है। ऐसे तमाम काम हमने कर दिखाए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने कभी गंभीरता से सोचा नहीं था लेकिन हमने आपके बारे में सोचा और असंभव सा दिखने वाला यह कार्य भी कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको यह मालिकाना हक मिलना हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, सन्तुष्टि के साथ-साथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना का ही परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने नजूल भूमि के फ्री होल्ड के लाभार्थी रविन्द्र नगर के विवेक तिवारी एवं शिव नगर की मेघना से वार्ता की। उक्त दोनों लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम की प्रसंशा करते हुये कहा कि प्रशासन द्वारां जगह-जगह पर कैंप लगाकर सत्यापन, नोटरी और फोटोकापी आदि का कार्य किया। इस कार्य में योगदान देने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जिनका रोजगार छीना है उनके लिए रुद्रपुर शहर में वेंडिंग जोन अति शीघ्र बनाया जाएगा जिसमें लगभग से 300 अधिक दुकानें बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भूमि हस्तांतरित कर दी गई है एवं रुद्रपुर से रामपुर हाईवे को छः लेन का कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम रुद्रपुर में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की नामित ब्राण्ड एंबेसडर नीलम कोहली को उनके उत्कृष्ट योगदान दिए जाने के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, इसी क्रम में श्रीमती दीपा मटेला को उत्तराखंडी ऐपण कला को देश-विदेश में विख्यात किये जाने हेतु, सिलाई एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर कु0 पूनम एवं कनकलता को डोना पत्तल का लघु उद्योग स्थापित कर महिलाओं को रोजगार देने के सराहनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने शिवनगर के परमजीत कौर, रिंकू सिंह, सूरज पाल, आँचल वर्मा, शिवानी, पहाड़गंज के विक्की सिंह, राजेंद्र पाल, गौरव सिंह, जय प्रकाश, सूरज सिंह बिष्ट, अरविंद कुमार, दरिया नगर के मोनिका मैसी, फूलमती, भगत सिंह अधिकारी, मनमोहन शर्मा, भूतबंग्ला के ओमवती, परवीन जहाँ, मीना, शकील अहमद एवं राजेन्द्र को नजूल भूमि का फ्री होल्ड का प्रमाण पत्र देकर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा प्रधानमंत्री फेरी फड़ व्यवसायी आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत रिश पाल कौर, पुष्पा विश्वास, चांदमुनी एवं रेखा को 50-50 हजार रुपये धनराशि के चेक वितरित किए।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सभी लाभार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा जनता की समस्याओं के समाधान के लिये डबल इंजन की सरकार हर संभव प्रयासरत है। गरीबों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। उन्होने लालकुआं से अमृतसर तक रेल संचालित करने के लिये केन्द्र सरकार का व गरीबों को नजूल पट्टा फ्री होल्ड करने व प्रधानमंत्री आवास आवंटन करने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

विधायक शिव अरोरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा व नगर निकाय में जुड़े गांवों भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना परिधि में लाने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल एवं निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने भी सभी का आभार व्यक्त किया।