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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज उद्योग विभाग द्वारा देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए द्य उन्होंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान में हो रही निरंतर वृद्धि के लिए उद्योग विभाग की सराहना की। सीएस ने उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पीस टू प्रोस्पेरीटी के बारे में बताते हुए कहा की उत्तराखंड में वातावरण औद्योगिक अनुकूल है और ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में तीन लाख करोड़ के एमओयू में से नब्बे हजार करोड की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने उत्तराखंड के रणनीतिक निवेश कार्य योजना की प्रशंसा करते हुए इसे राज्य के लिए बेंचमार्क बताया। उनके द्वारा उद्योग विभाग के यू हब इन्वेस्टर मित्र और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसे नवाचारों की सराहना की गई। उन्होंने विभाग को लघु उद्योगों की लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर अधिक निवेश प्राप्त हो सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे मे चर्चा करते हुए बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस में उत्तराखंड टॉपअचीवर, और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर केटेगरी में शामिल है, साथ ही उत्तराखण्ड निर्यात के मामले में हिमालयन राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

अंकिता पांडे, निदेशक एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान के लिए विवाद निवारण पर चर्चा की। कार्यक्रम में स्टार्ट अप ग्रांड चौलेंज के उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया। सेतु आयोग के एडवाइजर हनुमंत रावत ने बताया कि सतत विकास के माध्यम से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड में रैंप योजना का शुभारंभ करने के साथ-साथ एक वर्कशाप का आयोजन भी किया गया। एमएसएमई इकाइयों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विश्व बैंक पोषित रैंप योजना के राज्य में आरंभ होने से वैश्विक स्तर पर हमारे उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। उत्तराखंड को रैंप के अंतर्गत 100 करोड़ का बजट आउटले प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में रैंप पोर्टल और एक्सपोर्ट पोर्टल का लॉन्च किया गया। साथ ही गति शक्ति पर एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई।

कार्यक्रम में सचिव विनय शंकर पांडे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक विनम्र मिश्रा, लिस्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट हरीश आहूजा, उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों समेत भारत सरकार के अधिकारी व अन्य अतिथि मौजूद रहे।

व्यय वित्त समिति की बैठक में सीएस ने दिए विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 1672.22 लाख रू0 की लागत के उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार स्थित मुख्यालय की चौन लिंक फेन्सिंग के कार्यों, 1200 लाख रू0 के उधमसिंह नगर में फलेटेड फैक्ट्री के निर्माण कार्य, 2050 लाख रू0 के आईआईई सिडकुल हरिद्वार के अपग्रेडेशन कार्य, 500 लाख रू0 के देहरादून में फलेटेड फैक्ट्री निर्माण कार्य, 2748.25 लाख रू0 के यूआईएडएफ कार्यक्रम के तहत देहरादून के धर्मपुर की सुभाषनगर भारूवाला ग्रान्ट पेयजल योजना में टर्नर रोड आंशिक एवं भारूवाला ग्रान्ट वार्ड में 100 प्रतिशत पेयजल योजना के निर्माण कार्य, 25696.63 लाख रू0 के महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु चम्पावत में महिला स्पोर्टस कॉलेज की स्थापना तथा 3026.65 लाख रू0 के राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के तहत देहरादून में मसूरी मोटर मार्ग के 25 किमी0 में गलोगी के पास हो रहे भूस्खलन को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक कार्यों पर अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा सहित वित्त, पेयजल निगम, आपदा, उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने एचपीसी में विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सत्त, समावेशी एवं जलवायु अनुकूल विकास पर्यटन विकास से सम्बन्धित एचपीसी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की अध्यक्षता करते हुए नई टिहरी में 54.05 करोड़ रू0 की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी तथा 37.11 करोड़ रूपए के सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट तथा वेस्ट मेनेजमेंट सेन्टर, 1.46 करोड़ की डीपीआर लागत वाले महादेव मंदिर व 2.33 करोड़ की डीपीआर लागत वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एचपीसी की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही सीएस ने प्रोजक्ट कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्तों सहित महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव पर भी अनुमोदन प्रदान किया। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन तथा जिलाधिकारी टिहरी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग की बैठक ली, दिए आवश्यक निर्देश

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उत्तराखण्ड में भूकम्प संवेदी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देने तथा बिल्डिंग कोड् का सख्ती से पालन कराने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग को सभी कार्यदायी एजेंसियों के लिए बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। सीएस रतूड़ी ने कहा कि भूकम्प संवेदी विशेषकर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी भवनों के निर्माण में यह प्रयोग आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की रणनीति में निरंतर सुधार के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने राज्य में हाल ही में घटित हिमस्खलन सहित सभी आपदाओं की केस स्टडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा संवेदी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कॉन्ट्रेक्टर, कार्यदायी संस्था व जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें कार्यरत श्रमिकों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु स्थानीय समुदायों को जागरूक एवं सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित आपदा प्रबन्धन विभाग की बैठक में नेशनल ग्लेश्यिल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम (एनजीआरएमपी) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की ओर से भेजी गई प्रोजेक्ट प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट व राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की प्राथमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। सीएस राधा रतूड़ी ने ग्लेश्यिल लेक आउटब्रस्ट फ्लड पर अर्ली वार्निग सिस्टम पर सीडैक के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एनईआरएमपी के लिए तैयार किए गए फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट में उत्तराखण्ड राज्य भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली नेटवर्क की प्रंशसा की गई है। एनडीएमए ने कहा है कि भारत में, उत्तराखंड राज्य भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (यूईईडब्ल्यूएस) नेटवर्क जिसमें अंडाकार आकार के 169 भूकंपीय सेंसर शामिल हैं, जो भारतीय हिमालय के मध्य भूकंपीय अंतराल के एक क्षेत्र उत्तराखंड-धारचूला भूकंप अंतराल में पूर्व-पश्चिम में लगभग 290 किमी और उत्तर-दक्षिण में 120 किमी की बड़ी धुरी के साथ नेटवर्क बनाते हैं। इसकी मजबूत गतियों ने विभिन्न भूकंपों को रिकॉर्ड किया और समर्पित निजी नेटवर्क के माध्यम से रुड़की में केंद्रीय सर्वर पर वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय सर्वर ने मोबाइल ऐप पर उत्तराखंड की जनता को सूचनाएं और चेतावनी अलर्ट जारी किए द्य ट्रिगर किए गए सेंसर के स्थान, भूकंप के केंद्र और इन घटनाओं में लोगों को मिलने वाले लीड टाइम के साथ चेतावनी जारी करने की एक सफल कहानी है। इन उदाहरणों को भारत के हिमालयी क्षेत्रों के अन्य हिस्सों में भूकंपीय नेटवर्क और भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के उच्च घनत्व की स्थापना को तर्कसंगत बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में माना जा सकता है।

बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, आईजी अरुण मोहन जोशी सहित आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

सीएस ने इस योजना में प्रथम आने पर दी बधाई, आप भी जानिए…

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा वर्तमान में गतिमान पीएमएवाई-ग्रामीण 2.0 सर्वे में शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य को पीएमएवाई-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में प्रथम आने पर ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सराहना गयी थी तथा राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गयी थी।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में आज सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य को पीएमएवाई-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में प्रथम आने पर मुख्य सचिव ने राधिका झा, सचिव, ग्राम्य विकास, अनुराधा पाल, अपर सचिव, ग्राम्य विकास एवं उनकी टीम को बधाई दी।

अपने आसपास महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर आवाज उठाएंगे, ऐसा संकल्प लेंः सीएस

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।

सचिवालय के सभी कार्मिकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मेरा सभी से आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाआंे को समानता का अधिकार देने का संकल्प लें। हम सभी को प्रतिज्ञा करनी होगी कि यदि हम अपने आसपास, परिवार या समाज में कहीं भी महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव देखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। इससे हम पूरे समाज और देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विकसित भारत, सशक्त उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी आधी आबादी को बराबरी का अधिकार देते हुए कार्यबल में शामिल करना होगा। यदि हमे जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य जल्द पूरा करना है तो अधिक से अधिक महिलाओं को भी वर्कफोर्स से जोड़ना होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों तथा होमगार्ड को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में सचिवालय के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

सभी डीएम को सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्यतः समीक्षा के निर्देश

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जनपदों में स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के लिए प्रेरित करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं की ऑनरशिप लेने के निर्देश दिए हैं। सीएस रतूड़ी सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा में जनपदों में समग्र शिक्षा तथा सम्पर्क फाउण्डेशन के तहत टीचिंग लर्निंग मेटिरियलस (टीएलएम) व डिजिटल रिसोर्स की उपयोगिता से सम्बन्धित सम्पर्क योजना की समीक्षा कर रही थी।

समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड एवं सम्पर्क फाउण्डेशन के बीच एमओयू के तहत वर्ष 2014 से सम्पर्क योजना के अर्न्तगत राज्य के 13 जिलों के 95 ब्लॉक के 11479 स्कूलों में डिजिटल रिसोर्स, टीवी डिवाइसेज स्मार्ट एलईडी टीवी, सम्पर्क स्मार्टशाला एफएलएन एण्ड साइंस टीवी डिवाइसेज (1000 से अधिक ऑफलाइन कंटेट के साथ), विडियो आदि के माध्यम से स्कूलों को स्मार्ट क्लासेज में अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभी डीएम को सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्यतः समीक्षा की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने डीएम डैशबोर्ड के माध्यम से इस योजना के निरन्तर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को डीईओ तथा बीईओ के साथ सम्पर्क योजना की स्कूलों में अधिकतम उपयोगिता की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्मय से भी इस योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रिंसिपल डाइट को सम्पर्क योजना की उपयोगिता की समीक्षा तथा क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी हेतु सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट तथा ऊखीमठ ब्लॉक में सम्पर्क योजना के संचालन पर विशेष फोकस करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक संचालित लर्निंग टूल्स को एकीकृत करना होगा ताकि राज्य की विद्यार्थियों को एक उन्नत तथा परस्पर संवादात्मक शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में महाअभियान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, अभिभावकों के साथ ही सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यभर में 3237 प्राथमिक विद्यालय तथा 1100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ कुल 4337 विद्यालयों में सम्पर्क योजना का कवरेज दिया जा चुका है। इस प्रकार राज्य के 25 प्रतिशत स्कूलों को योजना के तहत स्मार्टक्लासेज में अपग्रेड किया जा चुका है।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग एवं सम्पर्क फाउण्डेशन द्वारा तैयार किए गए टीचर्स रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया। बैठक में सचिव रविनाथ रमन के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

स्कूल कॉलेजों के भवन निर्माण में उत्तराखंड की स्थानीय वास्तु शैली का उपयोग होः सीएस

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित ईएफसी (व्यय वित्त समिति) में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में 1044.94 लाख रूपये लागत के कौड़िया किमसार वन मोटर मार्ग के सृदृढ़ीकरण कार्यों, जी बी पंत इंस्टिटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी के निकट 1516.13 लाख रूपये की बिल्केदार पम्पिंग पेयजल योजना के पुनर्गठन, 1617.03 लाख रू0 के लागत वाले राजकीय पालीटेक्निक, सल्ट के भवन निर्माण कार्य, नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत 1061.17 लाख रू0 के राजकीय पॉलिटैक्निक, लोहाघाट तथा 1234.59 लाख रू0 की लागत के राजकीय पॉलिटैक्निक, दन्या के निर्माण, देहरादून में 1171.56 लाख रू0 की लागत के न्यू कैंट मोटर मार्ग के 1 किमी0 0.375 चौनेज से 1.625 चौनेज (सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल) तक मार्ग को दो लेन से 10.50 मी0 चौड़ाई में अपग्रेड करने की योजनाओं को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही आज की ईएफसी में भराड़ीसैंण में पशुपालन विभाग के तहत भराणीसैंण फार्म विकसित करने तथा निकटस्थ गांवों में डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था तथा गाय आधारित पर्यटन विकास की 3003.05 लाख रू0 की महत्वपूर्ण योजना पर भी चर्चा की गई। योजना पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी भवन निर्माण कार्यों में ग्रीन बिल्डिंग, सोलर पावर तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने स्कूल, कालेज एवं अन्य भवनों के निर्माण में उत्तराखण्ड की स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर में कौड़िया-किमसार मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य से स्थानीय जनता एवं वन विभाग को आवागमन में सुविधा मिलेगी। राजकीय पालीटेक्निक, सल्ट एवं राजकीय पॉलिटैक्निक, दन्या में भवन निर्माण कार्य से प्रदेश के क्षेत्रीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों का प्रवेश एवं अध्ययन किया जाना संभव होगा। राजकीय पॉलिटैक्निक, लोहाघाट के भवन के निर्माण कार्य से भावी विद्यार्थियों के प्रवेश प्रतिशत में वृद्धि एवं नवीन मानकों के साथ मैकेनिकल शाखा में शिक्षा/तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त भवन एवं वर्कशाप का सृजन/निर्माण आदि कराने की सुविधा प्राप्त होगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव डा0 बी वी आर सी पुरूषोतम, डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार पाण्डेय सहित वित्त, सिंचाई, नियोजन विभागों के अपर सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य में क्रिटिकल मिनरल की खोज को लेकर वर्किंग प्लान बनाने के निर्देश

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग को भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप खनिज संपदा में आत्मनिर्भरता बनाए रखने हेतु राज्य में खनिज संपदा की खोज के सम्बन्ध में वर्किंग प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में खनन विभाग, आईआईटी रुड़की, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा उद्यम प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में दुर्लभ खनिजों (Critical Mineral) के अनुसंधान हेतु उत्तराखंड सरकार तथा आईआईटी रुड़की के मध्य भागीदारी पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग आईआईटी रुड़की तथा उद्यमियों को क्रिटिकल मिनरल की खोज, निष्कासन, प्रसंस्करण तथा रिसाइकलिंग हेतु कार्य प्रणाली (Methodology) विकसित करने हेतु R & D पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में खनिज सम्पदा में आत्मनिर्भरता हेतु राज्य सरकार, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग जगत के बीच सहयोग, साझेदारी और पूरकता के सिद्धांतों पर एक साझा मंच विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैँ।

सीएस रतूड़ी ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्यांकन, अन्वेषण, निष्कर्षण, खनन स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण में अग्रणी विशेषज्ञों का सहयोग लेना आवश्यक है, जिसमें आईआईटी रुड़की की प्रमुख भूमिका होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और व्यावहारिक अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण को मजबूत करना आवश्यक है।

इस अवसर पर सचिव बृजेश कुमार संत, आई आई टी रुड़की से डॉ राकेश कुमार तथा सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सीएस ने दी ड्रॉप आउट महिलाओं को पुनः शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु नियमों में उदारतापूर्ण संशोधन की नसीहत

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूएन विमेन इण्डिया के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में आयोजित बैठक में सचिव उच्च शिक्षा को अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने लिए एक उदार कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को गांवों में आंगनबाड़ी भवनों के पूर्णतः उपयोग को सुनिश्चित करते हुए बहुउद्देशीय कार्यों जैसे महिलाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव रतूड़ी ने परिवहन एवं शिक्षा विभाग को छात्राओं हेतु शिक्षण संस्थानों तक आसानी से एवं कम लागत में परिवहन की सुविधा सुलभ करवाने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूएन विमेन के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने हेतु नियोजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं परिवहन विभाग को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कौशल विकास विभाग को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने यूएन विमेन इण्डिया से कल्याणकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का आग्रह किया है।

यूएन विमेन इण्डिया के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि राज्य में यूएन विमेन का फोकस महिलाओं की आय की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वतंत्रता, लैगिंक हिंसा की समाप्ति, राज्य के बजट एवं नियोजन में लैगिंक समानता पर कार्य करना है।

बैठक में यूएन इण्डिया के प्रतिनिधि पदमाकक्षी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, पंकज कुमार पाण्डेय, डा0 रंजीत कुमार सिन्हा सहित वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, यूकॉस्ट, ग्राम्य विकास के अधिकारी मौजूद रहे।