विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास मंत्री डॉ. प्रेमचन्द अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एएचपी) के अर्न्तगत पांच आवासीय परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन किये।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलौर रूडकी आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 542, अनेकीहेत्तमपुर आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 845, महुवाखेड़ागंज आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 98, मानपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 108 तथा उमेधपुर-रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल के तहत 390 कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं।
आवास मंत्री ने कहा कि आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक आवासीय परियोजनाओं के प्रथम चरण में कुल लगभग 6463 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के आवंटन हेतु आवेदन पत्र लेकर आवास हेतु सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है एवं शीघ्र ही इनका आवेदन भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
आवास मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासकों द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकासकों को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक रानीपुर आदेश चौहान एवं विधायक रामनगर दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त, प्रकाश चन्द्र दुम्का, अधिशासी अभियन्ता, आनन्द राम तथा अन्य विभागीय अधिकारी एवं परियोजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।
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उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक समय पर हो-अग्रवाल
आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कोई भी विषय लम्बित ना रहे इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग के संबंध में दिसम्बर 2023 तक डीपीआर तैयार करते हुए पार्किंग स्थलों का चयन, निर्माण तथा लोकार्पण निश्चित समयावधि के अंतर्गत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए पार्किंग की सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की कुल 20 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आ रही बैंक संबंधी समस्याओं के जल्द निराकरण हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना बोर्ड की अनुमति के कोई भी प्रकरण बोर्ड बैठकों में ना सम्मिलित किया जाए। इस मौके पर बजट पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आवास विभाग, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, आर.के. सुधांशु, सचिव, आवास, एस.एन. पाण्डेय, सचिव, वित्त विभाग, वी. षणमुगम, सचिव, एमडीडीए, मोहन सिंह बर्निया, सचिव, एचआरडीए, उत्तम सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीबों को प्रदान किये आवास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिडकुल रोशनाबाद हरिद्वार में लगभग 120 करोड़ की 16 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें 52.22 करोड़ की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 68 करोड़ से अधिक की 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीब परिवारों को आवास भी प्रदान किये।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सिडकुल में सर्विस लेन का नाले सहित निर्माण, रो नदी पर पुल का निर्माण, सिडकुल बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पानी की टंकी का निर्माण, सिडकुल क्षेत्र में जलभराव समस्या के समाधान हेतु नाले का निर्माण कर बड़े नाले से जोड़े जाने, बहादरा औद्योगिक सिडकुल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने के साथ बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत नव-निर्मित भवनों का निरीक्षण किया तथा एनिमल एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।
समारोह को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में ये योजनायें मील का पत्थर साबित होंगी। इससे राज्य के समग्र विकास के संकल्प को साकार करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं के घर का मालिक बने लोगों को भी बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी के घर का सपना पूरा होने से उनके जीवन में स्थिरता आती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक-एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पहले घर, दुकान, गाड़ी, खेत सभी पुरुषों के नाम पर हुआ करते थे, परन्तु हमने यह नियम बदल कर महिलाओं को भी घर की मालकिन बनाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत लाखों रूपये के पी.एम आवास से देश की करोड़ों दीदियों को लखपति बनने का भी कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय न किसी गरीब की जाति देखती है और न ही किसी गरीब का धर्म। गरीबों को समर्पित हमारी सरकार गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है तथा हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन-रात काम कर रही है,उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर रिकॉर्ड समय में बन सके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं, इनमें से करीब 70 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर हैं। 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे और इसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए थे। इससे यह भी साबित होता है कि जब कोई सरकार “अंत्योदय“ को अपना ध्येय मानकर कार्य करती है तो परिणाम कितने अलग होते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के आधार पर देश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का कार्य किया है। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की प्रेरणा तथा उनके ही मार्गदर्शन में, उत्तराखंड में भी विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बता चुके हैं। हमें अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उनके इस कथन को सार्थक कर के दिखलाना है। हमें “चरैवेति चरैवेति“ के मूल मंत्र को अपना कर, विकास को गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के ’’विकल्प रहित संकल्प’’ को सिद्ध करना है। उन्होंने कहा कि भारत के इस अमृत काल में राज्य के समग्र विकास के संकल्प के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी को एक साथ मिलकर सहयोगी बनना होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशक’ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बने इन आवासों का निर्माण रिकार्ड समय में पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को मॉडल स्टेट बनाया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, राज्य सभा सांसद कल्पना सैनी, नगर विधायक हरिद्वार मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, मेयर नगर निगम हरिद्वार अनीता शर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने इस अवसर पर लोकार्पण व शिलान्यास की गयी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिद्वार संदीप गोयल, अध्यक्ष रूड़की शोभाराम प्रजापति, पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, भाजपा महामंत्री आशु चौधरी, उपाध्यक्ष तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं का विवरण
हरिद्वार में जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंद्रलोक फेस-02 में 528 नवनिर्मित आवास, जिनकी लागत 4175.00 लाख रुपए, बहादराबाद स्थित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान का निर्माण/सौंदर्यीकरण का कार्य लागत 104.61 लाख रूपये, बिरला घाट से चण्डी चौक तथा ललतारों चौक की ओर रिक्त पड़ी भूमि पर उद्यानीकरण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य, लागत 9.89 लाख रूपये, शंकराचार्य चौक से ऋषिकेश की ओर जाते हुये बाये किनारे पर उद्यानीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य, जिसकी लागत 11.48 लाख रूपये, इन्द्रलोक आवासीय योजना फेस-1 एवं आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण, जिसकी लागत 145.10 लाख रूपये है।
नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रांन्तर्गत सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु एमआरएफ सेण्टर की स्थापना लागत 300.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत गीले कूडे़ के निस्तारण हेतु बायो कम्पोस्टर की स्थापना, लागत 279.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निर्मित ए0बी0सी0 सेण्टर के संचालन, अवशेष सिविल कार्य एवं उपकरणों की स्थापना, जिसकी लागत 119.33 लाख रूपये तथा स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र में 18 नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, जिसकी लागत 78.00 लाख रूपये है, का लोकार्पण किया।
इसी तरह जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी काम्पलेक्स हरिद्वार में 02 टेनिस कोर्ट, 02 स्क्वाश कोर्ट, इंडोर शूटिंग रेंज, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट और मौजूदा बैडमिंटन कोर्ट की विशेष मरम्मत का कार्य, जिनकी लागत 600.00 लाख रूपये, अवस्थापना विकास निधि के विभिन्न निर्माण/विकास कार्य, जिसकी लागत 2919.70 लाख रूपये, अवस्थापना विकास निधि में जनपद हरिद्वार स्थित विभिन्न पार्कों/स्थलों के निर्माण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य, लागत 310.59 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत चारधाम यात्रा हेतु 22 ऑटोमैटिक स्मार्ट वाटर एटीएम, जिनकी लागत 66.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत पावन धाम आश्रम के निकट निराश्रितों हेतु रैन बसेरों का निर्माण, लागत 190.99 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत चण्डीघाट एवं सराय स्थित 4.21 मी0टन लीगेसी वेस्ट का भूमि पुनरूद्धार कार्य, जिसकी लागत 2314.00 लाख रूपये, नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 20 स्मार्ट टॉयलेट, जिनकी लागत 400.00 लाख रूपये है, प्रमुख हैं।