मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी रवाना

जनपद रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुई बस दुर्घटना व हाल के दिनों में चारधाम यात्रा मार्ग पर हुई अन्य दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता पाई गई तो सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आज हुई दुर्घटना की जांच के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी को रवाना किया गया है। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच पृथक से की जा रही है।
जनपद रुद्रप्रयाग के रैतोली में हुई बस दुर्घटना में 9 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 13 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह वाहन हरियाणा राज्य में माह जनवरी, 2024 में ही पंजीकृत हुआ था। उक्त वाहन के सभी प्रपत्र वैध पाये गये तथा वाहन की निर्धारित सीट क्षमता 20 है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतक व घायलों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करने और पीड़ितों को मदद पहुँचाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभाग, परिवहन, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को दुर्घटना राहत निधि से राहत की धनराशि भी तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस दुर्घटना की जांच हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी के नेतृत्व में लीड एजेन्सी को भी रवाना कर दिया गया है। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच पृथक से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

बी0आर0ओ0 को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश
इससे पूर्व दिनांक 11-06-2024 को जनपद उत्तरकाशी के गंगनानी के समीप एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। परिवहन विभाग द्वारा श्री शैलेश तिवारी, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून के नेतृत्व में लीड एजेन्सी के अधिकारियों को दुर्घटना स्थल के निरीक्षण एवं दुर्घटना के कारणों की जांच हेतु भेजा गया था। जिला प्रशासन स्तर पर भी घटना की जांच हेतु उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी की अध्यक्षता में जांच समिति बनायी गयी, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में घटित सड़क दुर्घटना के उपरान्त भी बी0आर0ओ0 से मार्ग की दशा में सुधार के निर्देश दिये गये थे। बी0आर0ओ0 द्वारा यह बताया गया कि ऑल वैदर रोड के कार्य के समय इस स्थान का भी सुधार किया जाएगा। परिवहन विभाग स्तर से गये निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार वाहन के सभी प्रपत्र वैध पाये गये। इस स्थान पर सड़क बहुत संकरी है, इसके अतिरिक्त तीव्र ढलान के साथ-साथ अंधा मोड़ भी है। निरीक्षण दल की आख्या के आधार पर बी0आर0ओ0 को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, कड़ाई से हो तमाम मानकों की जांच
एक सप्ताह के भीतर चारधाम यात्रा मार्ग पर दो बसों की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री द्वारा चिन्ता व्यक्त करते हुए परिवहन एवं पुलिस विभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को वाहनों की यांत्रिक दशा की जांच कड़ाई से करने, लाईसेन्स जारी करने से पूर्व चालकों का कडाई से परीक्षण करने, ग्रीन कार्ड निर्गत करने में सावधानी बरतने, ओवर स्पीडिंग/ओवर लोडिंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा सड़क रख-रखाव करने वाली संस्था-लोक निर्माण विभाग, बी0आर0ओ0, एन0एच0ए0आई0 आदि को निर्देश दिये गये कि सड़कों की दशा में सुधार के सम्बन्ध में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाए और दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जो भी कदम आवश्यक है, सभी पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने दायित्व निर्वहन करने में शिथिलता पाई गयी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने की एनएचएआई सदस्य के साथ बैठक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सदस्य विकास चौहान ने मुलाकात कर राज्य में संचालित प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित मुद्दों पर बैठक की। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति के त्वरित वितरण, अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रगति, भूमि अधिग्रहण में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे, रूद्रपुर बाईपास, काशीपुर बाईपास, एनएच 119 के फोर लेन कोटद्वार बाईपास, रूड़की, रूद्रपुर, वसन्त विहार, नजीबाबाद में संचालित विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एनएचएआई के सभी प्रोजेक्ट्स पर राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है ।
बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

सीएस ने एनएचएआई के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय स्थित सभागार में एनएचएआई के अंतर्गत प्रदेश में बन रहे विभिन्न रोड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली देहरादून, मसूरी-पांवटा साहिब, नजीबाबाद-जसपुर, हरिद्वार-हल्द्वानी, हल्द्वानी-नगीना और देहरादून रिंग रोड सहित सहारनपुर बायपास, खटीमा बायपास और हरिद्वार बायपास, गदरपुर बायपास आदि प्रोजेक्ट्स की प्रगति की प्रोजेक्टवाइज जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स में सभी प्रकार के क्लीयरेंस समय से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे सहित अन्य सभी प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क उपलब्धता के दृष्टिगत सभी प्राविधान किए जाने की बात भी कही। साथ ही निर्माण सामग्री की कमी न हो इसके लिए खनन विभाग को भी निर्देश दिए कि एनएचएआई को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण का कार्य होना है, उनमें तेजी लाते हुए भुगतान शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने एनएचएआई हाईवे के निकट देहरादून के आसपास लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि लॉजिस्टिक पार्क हेतु भूमि शीघ्र चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाए।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई को देहरादून-चंडीगढ़ हेतु नए एलाइनमेंट पर भी कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया, कहा कि इससे देहरादून-चंडीगढ़ का सफर भी मात्र 2 घंटे का रह जाएगा।
बैठक में बताया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य 3 पैकेज में होना है, पैकेज-1, 2 अक्टूबर 2023 एवं पैकेज-3 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होना है। इसी प्रकार देहरादून-पांवटा प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण का कार्य गतिमान है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एनएचएआई से मनोज कुमार सहित अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

पीडब्ल्यूडी कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल एवं बी.आर.ओ के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाये। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वर्षाकाल पूर्ण होते ही 15 सितम्बर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाए। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार किये जाय। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबध में संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग हेतु टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए।

सड़क कनेक्टिविटी में केन्द्र से मिल रहा है राज्य को पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एन.एच.ए.आई. एवं भारतमाला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एन.एच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाय। जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे।

देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। जसपुर बाई पास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितम्बर 2021 तक एन.एच.ए.आई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाय।

सी.आर.आई.एफ के तहत पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए,जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

सड़क परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का ड्रोन सर्वे भी किया जाय- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाय। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाय। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाय। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरि ओम शर्मा, रिजनल ऑफिसर एन.एच.ए.आई सी.के. सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त करे विभाग-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.सन्धु ने उनके सचिवालय सभागार में प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में सम्बन्धित विभागों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएचआई (डीसीएल), एनएचएआई और बीआरओ के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में जहा पर यातयात अधिक है और सड़कों की कंडीशन भी खराब हैं उनको उच्च प्राथमिकता में लेते हुए सड़क सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उसके पश्चात् सड़क की दशा के अवरोही (घटते) क्रम में सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उन्होंने चारों विभागों के अधिकारियों से सड़कों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (डीसीएल), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एआई) और सडक सीमा संगठन (बीआरओ) तीनों विभागों की सड़कों की वस्तुस्थिति और सुधारीकरण कार्य की गुणवत्ता का ड्रोन सर्वे कराते हुए शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने निर्माणदायी विभागों और एजेंसियों को सड़क की वास्तविक दशा और सुधारीकरण की जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान ये सुनिश्चित करने को कहा कि सडक पर यातायात के आवागमन में और लोगों को मूवमेंट के दौरान अनावश्यक परेशानी ना हो। अव्यवस्थित तरीके की कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने विभागों से सड़क को पेचलैस (गड्ढा मुक्त) करने और सुधारीकरण की हेतु टाइमलाइन तय करते हुए निर्धारित अवधि में उस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सडकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने हेतु रोड असेस्मेंट सॉफ्टवेयर को एक्टिव करते हुए सभी स्टेटस को ऑनलाइन मोड पर प्रजेंट करने को कहा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु को निर्देशित किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के संबंध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन से समन्वय करते हुए समाधान तलाशें।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, अपर सचिव अतर सिंह, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिओम शर्मा, निदेशक बीआरओ विवेक श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक एनएचएआई पी.एस गोसाईं, डीजीएम प्रोजेक्ट एनएच (डीसीएल) प्रेमचन्द सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।