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प्राधिकरणों में मानचित्र निस्तारण की समय सीमा कम करने पर कर रही धामी सरकार कर रही विचार

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प्रदेश के जिला विकास प्राधिकरणों में मानचित्र निस्तारण में समयावधि लंबी होने पर आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब राज्य सरकार इसके निस्तारण की अवधि को कम करने का विचार कर रही है। साथ ही प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों पर भी पूरी नजर बनाते हुए कमी पाए जाने पर वेतन तक रोके जाने का मन बना रही है। यह जानकारी प्रदेश के आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।

आवास मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि अभी तक जिला विकास प्राधिकरणों में एकल आवासीय इकाई व आवासीय मानचित्र के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा 15 दिन है, जिसे सरकार 07 दिन करने का विचार कर रही है, जबकि गैर एकल आवासीय इकाई मानचित्र के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा 30 दिन है, जिसे सरकार 15 दिन करने का मन बना रही है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि अभी तक देखा गया है कि प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों द्वारा मानचित्रों का निस्तारण तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार बैठक भी आयोजित की गई। इसके चलते सरकार यह निर्णय लेने पर विचार कर रही है कि प्राधिकरण में ऐसे कार्मिक जो तय अवधि के भीतर निस्तारण नहीं कर रहे है तथा जिनकी पत्रावलियां 50 प्रतिशत से अधिक है और उनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा पर नहीं किया गया है। उनका वेतन रोका जाएगा।

डा. अग्रवाल ने बताया कि लापरवाह कर्मचारी के वेतन रोके जाने संबंधी कार्य का दायित्व प्राधिकरण में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा, जबकि संबंधित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लापरवाह कर्मचारी को चिन्हित करेंगे। डा. अग्रवाल ने यह भी बताया कि प्राधिकरण में एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र तथा गैर एकल आवासीय इकाई मानचित्र का निस्तारण पर अनावश्यक आपत्तियां लगाने वाले कर्मचारी का भी सरकार वेतन रोकने का मन बना रही है।

आवासीय नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत कर प्रक्रिया को व्यवहारिक व सरल बनाएंः सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्सों की स्वीकृति आदि की व्यवस्थाओं को सुगम बनाये जाने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये है। आवासीय भवनों के नक्से 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाय यह भी सुनिश्चित किया जाय तथा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को व्यवहारिक एवं सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने को कहा ताकि स्वच्छ व सुंदर देवभूमि का संदेश देश व दुनिया में जाए। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने को कहा। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखण्ड /2025 से संबंधित कार्ययोजना एवं संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं आदि के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी प्रयास किये जाये ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीक एण्ड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल के शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिये पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शहरों के लिये शटल वाहन सेवा के संचालन तथा पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलासे जाने के भी निर्देश उन्होंने दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं के लिये समयबद्ध योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाये जाने तथा आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने म्युनसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेन्डर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिये पार्कों के निर्माण एवं ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिये 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिये यह लक्ष्य 17586 करोड़ निवेश तथा 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास श्री नवनीत पाण्डे द्वारा किया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, एस. एन. पाण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शहरी विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिये निर्देश

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प्रदेश के शहरी विकास व आवास, वित्त, संसदीय कार्य, पुनर्गठन, जनगणना मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उच्चाधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
इस मौके पर मंत्री डा. अग्रवाल ने चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि एमडीडीए का उद्देश्य उपभोक्ता को सहूलियत प्रदान करना है, ऐसे में उपभोक्ता के कार्यों को लंबित न रखा जाए। उन्होंने अनावश्यक उपभोक्ता को परेशान न करने के निर्देश दिए।
डा. अग्रवाल ने सख्त लहजे में कहा कि प्राधिकरण अपनी कार्यशैली सुधारे। अवैध बिल्डिंग बनने से पूर्व कार्यवाही करें। कहा कि यदि कोई आपत्ति न हो तो आवासीय नक्शा 15 दिन के भीतर पास किए जाए। इसी तरह व्यवसायिक नक्शा 30 दिन के भीतर पास किए जाएं।
डा. अग्रवाल ने उच्चाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही टाउनशिप विकसित की जाए। इसके अलावा मंत्री डा. अग्रवाल ने एमडीडीए द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा करते हुए जानकारी ली।
इस मौके पर एमडीडीए उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, सचिव मोहन सिंह बर्निया, अधीक्षण अभियंता हरीश राणा मौजूद रहे।

एमडीडीए की बैठक में कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को दिये निर्देश

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आज विधानसभा स्थित सभागार में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। उन्होंने ऋषिकेश में नगर निगम की भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने को माह दिसम्बर 2023 तक हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही रिक्त पदों को भरने, अगले 20 दिन के भीतर अवैध प्लाट, भवन को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास के लिए चार हजार आवेदन को तय समय के भीतर किये जाने पर प्रंशसा व्यक्त की।

बैठक में कैबिनेट मंत्री अग्रवाल द्वारा ये निर्देश दिए गये।
1- नगर निगम ऋषिकेश में जी प्लस छह मंजिला पार्किंग बनाने के लिए चार माह के भीतर कागजी कार्यवाही कर माह दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के कड़ाई से निर्देश दिए। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने को कहा।
2- मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यकरण के कार्य में सड़क बनाने के कार्य को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए। कहा कि इससे टूरिस्टों को परेशानी होगी।
3- किसी भी पार्क या सौंदर्यकरण के कार्य को आकर्षित बनाया जाए। इस बात का ध्यान रहे सरकारी धन दुरुपयोग न हो। कामचलाऊ काम न करें।
4- डोईवाला में बस अड्डा के लिए जल्द से जल्द जमीन तलाश की जाए। इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून की मदद ली जाए।
5- प्राधिकरण द्वारा बनाये गए फ्लैट्स विक्रय कराने के लिए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर इसपर कार्य योजना तय की जाए।
6- यदि कोई आपत्ति न हो तो आवासीय नक्शा 15 दिन के भीतर पास किये जायें। इसी तरह व्यवसायिक नक्शा 30 दिन के भीतर पास करें। उसकी सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी डालें।
7- उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि प्राधिकरण अपनी कार्यशैली सुधारे। अवैध बिल्डिंग बनने से पूर्व कार्यवाही करें। उन्होंने 20 दिन का समय निर्धारित करते हुए कहा कि जिले की सभी अवैध बिल्डिंग की जानकारी दे। इस संदर्भ में 15 मई को पुनः बैठक करने को कहा।
8- मंत्री ने प्राधिकरण में रिक्त पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिये।
इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत, अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा, अजय माथुर, अधीक्षण अभियंता हरि चंद सिंह राणा, अनुसचिव अनुजा सिंह, वित्त नियंत्रक स्मृति खंडूरी आदि मौजूद रहे।

चुनाव पर सक्रिय होता है विपक्ष, गिनाई अपनी और सरकार की उपलब्धियां

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सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से ऋषिकेश में जनता आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली सड़क, बाढ़ सुरक्षा एवं पेयजल योजना का शिलान्यास एवं लोकापर्ण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइव जुड़कर जनता को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।
विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं पेयजल निगम की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। बीते पांच साल में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हुआ है। अभी भी जो काम बचे हैं, उन्हें पूर्ण करने को लिये वो प्रतिबद्ध है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, ऋषिकेश विधानसभा के प्रभारी दिगंबर सिंह नेगी, सह प्रभारी पूनम चौधरी, मंडल अध्यक्ष अरविंद चौधरी, मंडल अध्यक्ष गणेश रावत आदि मौजूद रहे।

इन योजनाओं का किया शिलान्यास
217.40 लाख रुपये की लागत से हरिपुर कला में 4.85 किलोमीटर विभिन्न क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार कार्य।
श्यामपुर के भट्टा कॉलोनी वार्ड संख्या 9 एवं 10 में 151.47 लाख की लागत से 2.21 आंतरिक मार्गों का निर्माण।
गुमानीवाला मे कैनाल रोड वार्ड संख्या 3 की गली नंबर 8 में 135.92 लाख रुपये से 2 किलोमीटर आंतरिक सड़क मार्गों का निर्माण।
भट्टोवाला में 213.17 लाख की लागत से 3.66 किलोमीटर आंतरिक मार्गों का निर्माण।
गढ़ी मयचक प्राइमरी स्कूल के पास ग्वेला नाले पर 4.35 लाख की लागत से 24 मीटर सेतु का नव निर्माण
ऋषिकेश में मुख्य चौक छिद्दरवाला के अंतर्गत 60.07 लाख की लागत से आंतरिक मार्गों का निर्माण।
खदरी खड़गमाफ संख्या एक में 44.72 लाख की लागत से आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य।
ग्रामसभा खैरी कला में 91.99 लाख रुपये की लागत से 1.3 किलोमीटर आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य।
ग्रामसभा साहबनगर में 35.80 लाख रुपये की लागत से आंतरिक मार्गों का निर्माण।
श्यामपुर के लक्कड़ घाट में ध्यान योग मंदिर के निकट 74.83 लाख की लागत से 1.1 आंतरिक सड़कों का निर्माण।
ग्राम सभा छिददरवाला के वार्ड संख्या पांच में 98.97 लाख की लागत से 1.4 किलोमीटर आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य।
लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 140.38 लाख रुपये की लागत से हरिपुर कला प्रेम विहार कॉलोनी में विभिन्न क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार कार्य।
लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 154.27 लाख रुपये की लागत से श्यामपुर में वार्ड संख्या पांच के मार्गों का निर्माण कार्य।
लोक निर्माण विभाग के माध्यम से गढ़ीमयचक प्राइमरी स्कूल के पास 4.35 लाख रुपये की लागत से ग्वेला नाले का नव निर्माण कार्य।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत 387.19 लाख रुपये की लागत से खैरी खुर्द पेयजल योजना का निमार्ण।
सिंचाई विभाग के माध्यम से निर्मित होने वाली सोंग नदी के तट पर 900.68 लाख रुपये की लागत से गौहरीमाफी बाढ़ सुरक्षा योजना का कार्य।

इन योजनाओं का लोकार्पण किया गया
ऋषिकेश के अंतर्गत अमित ग्राम में 61.76 लाख की लागत से आंतरिक सड़क मार्गों के निर्माण कार्य का लोकार्पण।
46 लाख की लागत से ग्राम सभा खैरी कला में विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य।
131.99 लाख रुपये की लागत से ग्राम सभा साहबनगर, चक जोगीवाला एवं जोगीवाला माफी में विभिन्न संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य।
177.38 लाख की लागत से भल्ला फार्म श्यामपुर में सड़क पुलिया एवं नाली का निर्माण।
179.44 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत रायवाला में शिवम एनक्लेव में विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य।
499.58 लाख रुपये की लागत से ऋषिकेश में प्रतीतनगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से 238.90 लाख रुपये की लागत से त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार, सुंदरीकरण कार्य।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से श्यामपुर व गुमानीवाला में 58.36 लाख रुपये की लागत से विभिन्न आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से श्यामपुर भट्टा कॉलोनी व भट्टोवाला में 42 लाख की लागत से विभिन्न आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य।

एमडीडीए को समय से कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

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ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के माध्यम से किए जा रहे विभिन्न निर्माण एवं प्रस्तावित कार्यों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान अग्रवाल ने निर्माण कार्यों को समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप करने के निर्देश भी दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान त्रिवेणी घाट के सौंदर्यकरण कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि त्रिवेणी घाट कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश के विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण कार्य किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
अग्रवाल ने ऋषिकेश में नगर निगम के कार्यालय पर प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था के संबंध में एमडीडीए के द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही गंभीरता से पार्किंग की समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा।‌ अधिकारियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया गया कि इस संबंध में 21 दिसंबर को एमडीडीए एवं नगर निगम की संयुक्त बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत की गई है। अग्रवाल ने एमडीडीए के द्वारा स्वीकृत 2 पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्य के बारे में भी जानकारी ली साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान एमडीडीए एवं नगर निगम को आपसी सामंजस्य बनाने के निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक के दौरान एमडीडीए के माध्यम से क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर कला, गुमानीवाला, श्यामपुर, मोतीचूर, गढ़ी मयचक सहित अन्य क्षेत्रों की प्रस्तावित आंतरिक सड़क मार्गाे की प्रगति के संबंध में समीक्षा की।
इस दौरान एमडीडीए के सचिव द्वारा बताया गया कि एमडीडीए के माध्यम से हरिपुर कला में 61.82 लाख रुपए, श्यामपुर भट्टा कॉलोनी में 31 लाख रुपए, भट्टोवाला में 11 लाख, हरिपुर कला में 83 लाख रूपए की लागत से सड़क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका ह। साथ ही गढ़ी मयचक में 11.80 लाख रुपए, हरिपुर कला में 34.87 लाख रुपए, गुमानीवाला में 15.45 लाख रुपए, श्यामपुर भल्ला फार्म में 13.80 लाख रुपए, श्यामपुर में 6.81 लाख रुपए, इंद्रानगर में 10.70 लाख रूपए की लागत से आंतरिक सड़क मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
इस अवसर पर अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, उनका शीघ्र उद्घाटन किया जाए। साथ ही जो निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने हैं, उनका शिलान्यास करवाया जाए।
इस अवसर पर एमडीडीए के सचिव एम एस बर्निया, अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा, सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता महिपाल सिंह अधिकारी, अवर अभियंता संजय पवार मौजूद थे।

1 करोड़ 4 लाख रुपये से जगमग हुई रोड, पहले अंधेरे के कारण होती थी परेशानी

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ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार रोड पर आईडीपीएल गेट से श्यामपुर हाट तक निर्मित डिवाइडर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित पथ प्रकाश व्यवस्था का आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पथ प्रकाश व्यवस्था की जगमगाहट से स्थानीय लोगों एवं बाहर से आने वाले सैलानियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
मुख्य हरिद्वार सड़क मार्ग पर लोकार्पण समारोह के अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि एमडीडीए के माध्यम से ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक मोटर मार्गों के निर्माण के साथ-साथ पथ प्रकाश व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार रोड पर चार धाम यात्रा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं एवं योग नगरी ऋषिकेश की तरफ प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, इससे मोटर मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का होना अति आवश्यक था। उन्होंने कहा है कि जिस शानदार तरीके से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा यह लाइट आधुनिक तकनीकी से लगाई गई है यह अपने आप में अभूतपूर्व है।
अग्रवाल ने कहा है कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जनता की समस्या का समाधान करना होता है और इस ओर वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक मोटर मार्ग सभी क्षेत्रों में दुरुस्त हो चुके हैं, जहां दुरुस्त होने की संभावना है वह कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा।
अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि विकास कार्यों में हमेशा कार्य की गुणवत्ता व तय समय सीमा पर पूरा करने का उनका आग्रह रहता है तथा कार्य की गुणवत्ता के लिए स्थानीय लोग भी सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं जो एक सजग नागरिक की भूमिका होती है। इसी वजह से क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ता है।
अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की चकाचौंध से हर व्यक्ति परिचित होगा जिससे ऋषिकेश की अच्छी छवि बाहर से आने वाले सैलानियों के मन में भी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा विकास के मापदंड पर खरी उतर रही है और आज आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित हो चुकी है।
अग्रवाल ने कहा कि चुनाव का समय नजदीक है ऐसे समय में अनेक लोग नकारात्मक वातावरण बनाने का भी प्रयास करेंगे, उन लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि विकास के साथ-साथ वह हमेशा प्रत्येक नागरिक के साथ सुख-दुख में खड़े रहते हैं जो एक आदर्श जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है।
कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन के दिनों को याद करते हुए अग्रवाल ने कहा कि जब जरूरतमंदों के सामने रोजी रोटी का संकट था ऐसे समय में 13 हजार से अधिक लोगों को राशन के पैकेट एवं हजारों लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया ताकि ऋषिकेश विधानसभा का प्रत्येक नागरिक कोरोना के प्रभाव से बच सके। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर एमडीडीए के अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा, राम रतन रतूड़ी, सदानंद भट्ट, रतन सिंह बिष्ट, किशन नेगी, नरेंद्र रावत, राजवीर रावत, रवि शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रभाकर पैन्यूली, कमला नेगी, निर्मला उनियाल, रमेश चंद शर्मा, लक्ष्मी गुरुंग, रामेश्वर चंद्रियाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

अनाथ बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण देगी राज्य सरकार

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के वैष्णो माता मंदिर, पोस्ट ऑफिस चैक नत्थनपुर में रूपये 96.33 लाख की लागत से नलकूप निर्माण कार्य, रूपये 96.01 लाख लागत से ग्राम पंचायत नत्थनपुर में नलकूप निर्माण कार्य का शिलान्यास, अम्बेडकर बस्ती नत्थनपुर में रूपये 97.11 लाख की लागत से नलकूप निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा नत्थनपुर में सामुदायिक भवन एवं मिलन केन्द्र निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र से लगे सैयद नाले के शेष बचे कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रूपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन निर्माण कार्यों को ससमय पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून के आसपास के क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सूर्यधार झील का कार्य किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के 29 गांवों को गुरूत्व आधारित पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, सौंग बांध हेतु भूमि की व्यवस्था हो गयी है। प्रभावितों के विस्थापन के तुरन्त बाद इसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बांध के निर्माण का कार्य 350 दिनों में पूर्ण किया जाएगा।

सैनिकों के लिए उनका आई कार्ड ही प्रवेश पत्रः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक देश का गौरव हैं। राज्य सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में सैनिकों के प्रवेश के लिए उनके आई कार्ड को मान्यता दे दी गयी है। अब कोई भी सैनिक अपना आई कार्ड दिखा कर सचिवालय में प्रवेश कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि को 15 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया गया है। इसी प्रकार अति विशिष्ट सेवा मेडल की धनराशि को भी 7 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार किया गया है। सेना मेडल प्राप्त सैनिकों को 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिक को दी जाने वाली धनराशि को 3 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा।

अनाथ बच्चों को भी 5 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनाथ बच्चां के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे राजकीय अनाथालयों में रह रहे अनाथ बच्चों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस वर्ष महिलाओं के लिए 5100 किओस्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो सकें। महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एकल महिलाओं को बिना ब्याज के 1 लाख रूपये एवं महिला समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

कलेक्ट्रेट होंगे ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कलेक्ट्रेट को ऑनलाइन किया जायेगा जिससे आम जनता को पेपर लैस सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण करने में आसानी होगी तथा साथ ही लोगों की समस्याओं को ट्रेस कर यथा समय निराकरण करने में भी मदद मिल सकेगी।

एमडीडीए और रेलवे लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण के मध्य किया गया एमओयू

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं रेलवे लैंड डेवेलपमेंट प्राधिकरण के मध्य देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन हस्तारक्षित किया गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं रेलवे लैंड डेवेलपमेंट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेदप्रकाश ने उक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। यह पहला ऐसा पीपीपी मॉडल है जिसे देश में उदाहरण के तौर पर अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखण्ड में एक अच्छी परम्परा शुरू हो रही है। प्रदेश के विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स अपनी निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही पूर्ण किए गए हैं। इससे जहां एक ओर प्रोजेक्ट की उपयोगिता बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट्स में आर्थिक रूप से बचत भी होती है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब देहरादून रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। परियोजना के लिए फीजिबिलिटी स्टडी, डिटेलड मास्टर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग व डीपीआर इत्यादि से संबंधित कार्य कर लिया गया है। लगभग 507 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले इस प्रोजेक्ट को तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन का निर्माण उत्तराखण्ड की वास्तुकला के आधार पर किया जाएगा। इसमें बजट एवं स्टार होटल, कमर्शियल स्पेस, पार्किंग, किड्स जोन, दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रोविजन, रेलवे स्टेशन हेतु मेन रोड पर मुख्य द्वार का निर्माण, ओल्ड टेहरी की तर्ज पर क्लॉक टावर का निर्माण, पैदल यात्री प्लाजा, अंडर पास, यातायात के सुगम प्रबंधन एवं यात्रियों की सुविधाओं हेतु रेलवे स्टेशन पर आवागमन हेतु दूसरे छोर (भण्डारी बाग) की ओर से भी द्वार बनाया जाएगा, स्टेशन पर आने एवं निकासी के लिए पृथक व्यवस्था की जायेगी।

एमडीडीए 29 घंटों अंदर दे रहा नक्शों की स्वीकृतिः श्रीवास्तव

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। प्राधिकरण को 36वें स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों में सराहनीय कार्य किया गया है। इससे सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो सके इसके लिए जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। आम जन को हर प्रकार की सुविधा समय से उपलब्ध करा सकें इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न नीतियों में छोटे-छोटे विभिन्न नीतिगत परिवर्तन किए हैं। इससे आमजन को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान प्राप्त हो सकेंगी। इन नीतिगत परिवर्तनों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पहचान व संस्कृति होती है। पर्यटक भी इससे प्रभावित होते हैं। पर्यटकों को आकृषित करने के लिये उत्तराखण्ड में किये जा रहे निर्माण कार्यों में यहां की कला एवं संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को सहयोग देना होगा। राज्य का पर्यटन अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सके इसके लिए भी प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में एमडीडीए द्वारा तेजी से कार्य करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में गुरूत्व आधारित पेयजल की आपूर्ति के लिये विभिन्न योजनाएं शुरू की गयी हैं। सौंग बाँध निर्माण कार्य शुरू होने के 350 दिन में कार्य पूर्ण करने लिये प्रयासरत् हैं। सूर्यधार झील निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगा।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्राधिकरण को बधाई देते हुए कहा कि देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण राज्य के अन्य प्राधिकरणों के लिये मार्गदर्शक का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि समय की जरूरतों के अनुसार एमडीडीए हेतु 10 पाॅलिसीज में नीतिगत परिवर्तन किये हैं। साथ ही, राज्य सरकार व्यवस्थित वैंडिंग जोन विकसित करने के प्रयास कर रही है। वेंडर्स और आमजन को इससे लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष एमडीडीए आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एमडीडीए द्वारा लगातार नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिये एमडीडीए ने नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड (2018-19) प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि एमडीडीए द्वारा 29 घंटों के अन्दर नक्शे की स्वीकृति दी जा रही है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य कर रही है।