मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों की मांग पर गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में पत्रकारों के लिये रेस्टहाउस बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक सूचना को निर्देशित किया कि इस संबंध में तत्काल कार्ययोजना तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचन्द्र सेमवाल को निर्देश दिए कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए एवं इसके लिए स्थानीय जनता एवं हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव लिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गैरसैंण का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए गैरसैंण (भराड़ीसैंण) भवन में सालभर विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशॉप, सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सालभर चलने वाले कार्यक्रमों हेतु सचिव स्तर के अधिकारी को यह ज़िम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षभर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को योग, ध्यान, अध्यात्म के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में पुलिस आवास का निर्माण कार्य गतिमान है।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, चमोली जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष देवेन्द्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट, रजपाल बिष्ट, दिनेश थपलियाल, जगदीश पोखरियाल उपस्थित रहे।
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विपक्ष के हंगामे के बीच तीन घंटे छह मिनट चला मानसून सत्र
कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को तीन घंटे छह मिनट ही चला। इसमें 19 विधेयक और 10 अध्यादेश पारित किए गए। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान की मौजूदगी में आयोजित मानसून सत्र में उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन संशोधन विधेयक, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विवि संशोधन विधेयक, उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल एंव सेवाकर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज द्वितीय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, बोनस संदाय उत्तराखंड संशोधन विधेयक, व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक, औद्योगिक विवाद उत्तराखंड संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन विधेयक, कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक, उत्तराखंड जौनसार बाबर जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं।
ये अध्यादेश बने कानून
सदन में पारित होने के बाद उत्तराखंड राज्य विधान सभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन अध्यादेश, उत्तराखंड माल एंव सेवाकर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश, उत्तराखंड पंचायतीराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विवि संशोधन अध्यादेश।
मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस की बढ़ी बैचेनी, ज्यादातर विधायक पाॅजीटिव
23 सितंबर को एक दिवसीय मानसून सत्र आयोजित होगा। विपक्ष का पल्ला यहां कमजोर होने वाला है, ऐसा इस कारण है कि कांग्रेस के कई विधायक बीमार है। कोरोना संक्रमण के चलते 15 विधायक वर्चुअल आधार पर सत्र में भाग लेंगे। बेरोजगारी पर विपक्ष के हमले की संभावना से पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में रोजगार के आंकड़े जारी कर विपक्ष को करार जवाब दिया है।
15 विधायकों ने वर्चुअल आधार पर सत्र की कार्यवाही से जुड़ने के लिए विधानसभा को सहमति दी है। सत्र के दिन केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को विस परिसर में प्रवेश मिलेगा। विधायकों के वाहन परिसर से बाहर पार्क होंगे और उनके साथ कोई भी सहवर्ती भी नहीं होगा।
इन विधायकों ने दी है सहमति
पूर्व विस अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल, चंदन रामदास, नवीन चंद्र दुम्का, संजीव आर्य, भरत चैधरी, राजकुमार, गणेश जोशी, ऋतु खंडूड़ी भूषण, दिलीप रावत, महेश नेगी, पुष्कर धामी, चंद्रा पंत, हरभजन सिंह चीमा व मनोनीत विधायक जार्ज आइवन ग्रेगरी मैन ने अब तक सत्र से वर्चुअल आधार पर जुडने की सहमति दी है।
भाजपा विधायक के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस विधानमंडल दल की विधानसभा में बैठक हुई। इसमें एक महिला के यौन उत्पीड़न को लेकर भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों के मामले पर सरकार को घेरेने पर चर्चा हुई।
बेरोजगारी पर सरकार का जवाब
विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से 2017 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 से अब तक यानी त्रिवेंद्र सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर आयोग ने चयन किया। इस अवधि में 10339 पदों पर चयन हुआ है।