कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मालन नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। लोनिवि के सचिव पंकज पाण्डेय ने इसकी जांच के आदेश दिये है। लेकिन शासन के सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2010 में बनकर तैयार हुए पुल के बेहद कम समय में टूटने की घटना को बड़ी लापरवाही माना है। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं पुल की घटना की जानकारी लेने पर शासन में खलबली देखने को मिली है। लगातार सोशल मीडिया में पुल की को लेकर कई सवाल किये गये है। इसमें बेहद गंभीर सवाल पुल के निर्माण में लापरवाही को लेकर किया गया है। कई टेक्निकल खामियां उजागर होने के बाद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों में हड़ंकंप मचा हुआ है।
गौरतलब है कि कांग्रेस की तिवारी सरकार में स्वीकृत हुआ पुल भाजपा सरकार में बनकर तैयार हुआ था। कांग्रेस के समय स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश लोक निर्माण मंत्री रही। उनके कार्यकाल में जमकर पुल और सड़क के निर्माण कार्य में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे लेकिन मुक्कमल कार्रवाई अमल में नही लाई गई। अहम सवाल है कि धामी सरकार मात्र 13 वर्ष में गिर गये पुल को लेकर जिम्मेदारी तय करना चाहती है और हो भी क्यो नही?
आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले वर्ष प्रदेशभर के पुलों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिये थे जो डेंजर जोन में है। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस ओर कितनी कार्रवाई की अब इस पर भी सवाल उठ रहे है। लोनिवि के सचिव रहे सुधांशु भी इस ओर सुस्त ही रहे। वरना समय रहते इस ओर कार्रवाई कर एक पुल को मात्र 13 वर्ष में ढहने से बचाया जा सकता था।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री धामी जनहित से जुड़़े इन कार्यों में अब विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर बड़ी कार्य योजना बनाने का मन बना चुके है। मसलन अगर किसी संस्था और अधिकारी की देखरेख में इन निर्माण कार्यों को किया जा रहा है तो वह अपनी जिम्मेदारी से बच नही सकते है। आजतक ऐसी कार्यदायी संस्था और अधिकारियों पर कार्रवाई नही होने से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी की अगर इस ओर कार्ययोजना बनाते है तो उत्तराखंड के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी।
