नगर निगम हल्द्वानी अंतर्गत सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगीः सीएम

एक दिवसीय हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण विभाग,ऊर्जा एवं पेयजल विभाग की समीक्षा की।

उन्होंने हल्द्वानी शहर के सड़क मार्गों के चौड़ीकरण के उपरांत किए जाने वाले सड़क सुधारीकरण, पेयजल व्यवस्था व विद्युत व्यवस्था के कार्यों व परियोजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान उन्होंने पेयजल विभाग व विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि तय समय पर निर्माण कार्य पूर्ण हों, जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न मिले इसका ध्यान अधिकारी रखें।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी नगर अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी दी। नगर अंतर्गत एडीबी परियोजनान्तर्गत सीवरेज एवं पेयजल लाइन का निर्माण गतिमान है,विभिन्न कार्य पूर्ण हो गए हैं।अनेक कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अवगत कराया कि 31 सड़कें जो इन कार्यों से क्षतिग्रस्त हो गई थी उनमें सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य होना है,इस हेतु विकास प्राधिकरण से 12.5 करोड़ की धनराशि से कार्य कराए गए अवशेष कार्यों हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त लालकुंआ क्षेत्र में जलजीवन मिशन के कार्यों से खुदी हुई सड़कों में डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि हल्द्वानी में नमो भवन निर्माण के लिए शासन में टीएसी हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

नगर अंतर्गत नरीमन चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है उससे आगे रानीबाग, गुलाब घाटी में सड़क चौड़ीकरण व पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य होना है जिस हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि आपदा के दौरान देवखड़ी नाले से होने वाली क्षति को कम करने व उसके ट्रीटमेंट हेतु भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

उक्त प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री ने मौके पर से ही सचिव वित्त उत्तराखंड शासन को दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र ही धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत बिल देने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग को तत्काल इन क्षेत्रों में कैम्प लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान व निस्तारण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा जंगली जानवरों विशेष रूप गुलदार के हमले से बचाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की भी बात रखी,इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को ऐसे गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।

एक करोड़ की लागत से बने सिटी फॉरेस्ट का सीएम ने किया लोकार्पण

एक करोड की लागत से रामपुर रोड स्थित हल्द्वानी में निर्मित सिटी फारेस्ट (नगर वन) का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर वन में वृक्षारोपण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नगर में निवासरत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होने कहा शहर की भागदौड़ के बीच सिटी फारेस्ट एक ऐसा जगह है जहां सकून मिलेगा। सिटी फारेस्ट में लॉन, बैम्बू हट, चिल्ड्रन पार्क, ओपन एयर जिम, पैदल भ्रमण पथ, साईकिलिंग ट्रेल एवं हाथी सैल्फी पाइंट मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। सिटी फारेस्ट वन विभाग की 7.5 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया गया है।

सिटी फॉरेस्ट में खैर, शीशम, सागौन, कंजू, अमलतास, यूकेलिप्टस, मौलश्री. छत्यून, बांस, चन्दन, नीम, बेल, पारिजात, पाखड़ आदि वानस्पतिक प्रजातियां हैं। इसके साथ ही नगर वन में बाउण्ड्री वॉल, वृक्षारोपण, लॉन विकास कार्य, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, पैदल ट्रेल, रिसेस्प्शन ऐरिया, प्रवेश गेट, पैदल मार्ग, ए०टी०वी० ट्रेल, वाटर टैंक आदि कार्य किया जा रहा है।

सिटी फारेस्ट में कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप, वैलनेस ऐरिया, बटरफ्लाई गार्डन, रॉक गार्डन, कैक्टस गार्डन, ट्रेल्स का विस्तारीकरण एवं कैनोपी वॉकवे भविष्य में प्रस्तावित कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने किया संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी का औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आने, तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जन को बेवजह ना लटकाया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर नो पेंडेंसी पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में इधर-उधर पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं अधिक से अधिक फाइलों को डिजिटल मोड में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा दफ्तरों में ई-फाइलिंग, एवं ई-रिकॉर्ड को भी बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारत, डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग भी डिजिटल प्रणाली के तहत कार्य कर कम से कम समय में जनता को सुविधाएं प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय सीधे रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमें हर स्वरूप में जनता की सेवा करनी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों में जाकर पटल सहायक से उनके द्वारा पंजीकरण, प्रवर्तन आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त एवं जिलाधिकारी को समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों को दी सहायता राशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 494 प्रभावितों को रुपये 1 अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार की धनराशि उनके खाते में ऑनलाइन डाली गई। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र ही धनराशि उनके खाते में सत्यापन के उपरान्त डाल दी जाएगी जिसकी कार्यवाही चल रही है।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए जनपद उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म स्थित ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। यह भूमि इंडस्ट्रियल एरिया में दी गई है, जिसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए, आसपास के क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए अपने भविष्य को इस परियोजना को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना से प्राप्त 117 एमएलडी पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की आबादी को देखते हुए इस पेयजल योजना से आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने कहा जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढ़ेगा तथा रोजगार भी सृजित होगा। इस योजना से जहां पेयजल की आपूर्ति होगी वही नैनीताल-उधमसिह नगर के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होनें कहा हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं शीघ्र ही हल्द्वानी महानगर एक आधुनिक एवं भव्य नगर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश संपत्ति के लंबित बटवारे का समाधान कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होंने कहा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाल विकास, महिला विकास, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तराखंड में निवेशकों को एक विशेष माहौल दिया जा रहा है। मानस खण्ड योजना के अन्तर्गत कुमाऊं एवं गढ़वाल के मन्दिरों को इससे जोड़ा जा रहा है साथ ही आज उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश व विदेशों में बढावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं, लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1 लाख की धनराशि दी जा रही है साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में 30 प्रतिशत मातृशक्ति की भागेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंन कहा प्रदेश सरकार शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है, जो महिला शशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा जनपद उधमसिंह नगर में खुरपियाफार्म को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे स्थानीय व प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा प्रदेश सरकार ने पंतनगर एयरपोर्ट को 8 एकड़ भूमि स्वीकृत कर दी है जल्द ही इस एयरपोर्ट से राष्ट्रीय एवं अन्तरार्ष्ट्रीय स्तर की उड़ानें होगी, जिससे यहां के लोगों को दिल्ली व अन्य स्थानो पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जिसमें रु.100.00 लाख की लागत से नगर वन हल्द्वानी में ग्रीन हल्द्वानी की परिकल्पना के अनुसार शहर इकोलॉजी पार्क निर्माण, रु. 57.02 की लागत से छात्र-छात्राओं की बेहतर शिक्षा हेतु रा.उ.मा.वि. मेहरा गांव में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं आर्ट क्राफ्ट कक्ष व रु. 44.07 की लागत से रा.क.उ.मा. विद्यालय गांधीनगर में विज्ञान प्रयोगशाला एवं कंप्यूटर कक्ष, एवं रुपए 61.50 लाख की लागत से रा.इं.कॉ. मोती नगर जनपद नैनीताल में 01 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला 01 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला 01 जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, तथा रुपए 41.69 लाख की लागत से रा.उ. मा. वि. हिम्मतपुर सोमवार में विज्ञान प्रयोगशाला एवं आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष और रु. 359.86 की लागत से विकासखंड भीमताल के ग्राम आना अमिया की लगभग 200 आबादी को गोला नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य व रु. 477.39 लाख की लागत से स्पोर्ट स्टेडियम हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान का निर्माण, रु. 5805.81 की लागत से केंद्रीय सडक अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत गदरपुर दिनेशपुर मधकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग को मधु कोटा से हल्द्वानी तक दो लाइन शोल्डर सहित चौड़ीकरण में सुदृढीकरण का कार्य और रु. 851.52 लाख की लागत से राज्य योजना के अंतर्गत वर्कशॉप लाइन से एसबीआई होते हुए मुखानी चौराहे तक नहर कंपनी तथा मार्ग का सुधारीकरण आदि कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने रुपए 182.83 लाख की लागत से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग संख्या 41 की सुरक्षा हेतु सुखी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य, रु. 4456.92 लाख से नैनीताल के अंतर्गत 100 शैय्यायुक्त मानसिक चिकित्सालय, गेठिया का निर्माण कार्य, रु. 3941.13 लाख से केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य व रु. 124.82 लाख से लाख से विकासखंड कोटाबाग के ग्राम बेल पोखरा में रघुवीर सिंह के खेत में 01 व रु. 234.18 लाख से ग्राम रतनपुर-बैलपडाव नलकूप निर्माण, बजनिया हल्दू-कोटाबाग में 124.16 लाख की लागत से नलकूप निर्माण, पूरनपुर पानसिंह में 121.90 लाख से नलकूप निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास किया।

क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाएं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की जिसमें दमुवादूंगा क्षेत्र का स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वे का कार्य किया जाएगा, हल्द्वानी काठगोदाम पुरानी नगर निगम डिपो क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति वितरण प्रणाली हेतु कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों हेतु स्वामित्व शॉपिंग कंपलेक्स का निर्माण किया जाएगा, राम नगर में भरतपुरी, पंपापुरी कौशल्यापुरी, दुर्गापुरी का स्वामित्व योगदान अंतर्गत सर्वे का कार्य कराया जाएगा,रामनगर के प्रभावित क्षेत्र चुगम गांव का विस्थापन किया जाएगा,हल्द्वानी नगर निगम के सड़कों के कार्य हेतु विशेष परियोजना बनाई जाएगी, हल्द्वानी विधानसभा में शहर में जल भराव की समस्या के सुधार हेतु रकसिया नाला एवं कलसिया नाले के कटाव से रोकथाम हेतु सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी, हल्द्वानी में निराश्रित गोवंश गौशाला निर्माण हेतु एक करोड़ की धनराशि दिए जाने के साथ ही बची हुई धनराशि का प्रावधान किया जाएगा,कालाढूंगी विधानसभा के हल्द्वानी ब्लॉक में ग्राम सभा आनंदपुर गोसाई धनपुरी प्रेमपुरी लोसज्ञानी छड़ेल हिम्मतपुर बैजनाथ पांडे नवाड हल्दू पोखरा नायक एवं करायल चतुरसिंह के मध्य बहने वाले नाली से हो रहे नुकसान हेतु निकासी बन क्षेत्र में किए जाने हेतु कार्य कराया जाएगा, बेल पड़ाव के करकट नालो में रतनपुर मोटर मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया जाएगा, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियाड से सीमालिया मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति की जाएगी,भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लेटी बूंगा सनी में मिनी स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्य, रामसिंह कैडा, बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, दर्जा मंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य, सुरेश भटट जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, निवर्तमान मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, रंजन बर्गली, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब, डा0 जेड ए वारसी, राजेन्द्र बिष्ट, दीपक मेहरा के साथ ही आयुक्त/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, डीआईजी डा0 योगेन्द्र रावत जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी पीएन मीणा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डा0 अरुण जोशी,डा0 केसी पाण्डे के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य जमरानी बांध विस्थापित, मातृशक्ति आदि उपस्थित थे।

सीएम ने किया आम्रपाली विवि के अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी, स्थित आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनन्दन समारोह – 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के कार्यक्रम में आकर उनके मन में हमेशा जोश एवं उत्साह का संचार होता है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा शिक्षा, तकनीक, कला, खेल हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। युवा शक्ति अपने सपनों को साकार करने के साथ ही समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान दे रही है। आम्रपाली विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कार्य किए हैं। आम्रपाली से पढ़कर आज युवा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व भारत के ज्ञान और शक्ति से परिचित हो रहा है। बीते 10 सालों में भारत की पहचान और शक्ति पूरे विश्व में बढ़ी है। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और ऊर्जा का भंडार है। व्यक्ति को केवल अपनी शक्ति ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून में साइंस सेंटर, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क एवं खेल विश्वविद्यालय के निर्माण सहित कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 3 वर्षाे में 17 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है। राज्य में धर्मान्तरण को रोकने के लिए कानून लाया गया है। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। राज्य में समान नागरिक संहिता भी जल्द लागू हो जायेगी। राज्य में जीएसडीपी में बीते 20 महीनों में 1.3 गुणा वृद्धि हुई है। बीते 2 साल में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत कम हुई है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड ने देश में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट पर भी कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना पर कार्य किये जा रहे है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में आईटी लैब, स्मार्ट क्लास एवं महिला छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग एवं इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए हैं। स्कॉलरशिप के तहत प्रदेश के 05 छात्रों को प्रतिवर्ष अध्ययन के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने आम बजट में युवा कल्याण, खेल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर 1700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस मौके पर सांसद अजय भट्ट, दर्जाधारी राज्यमंत्री डॉ अनिल डब्बू, सुरेश भट्ट, दीपक मेहरा, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रताप बिष्ट, निवर्तमान मेयर डॉ जोगेंद्र पाल रौतेला, आयुक्त कुमाऊँ दीपक, पुलिस उप महानिरीक्षक योगेन्द्र सिंह रावत रावत, जिलाधिकारी वंदना, पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा मौजूद थे।

नजरिय धामी सरकार काः स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 250 पद होंगे सृजित, 141 बैड का रैन बसेरा भी बनाया जाएगा

केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यहां 44 पेड़ों के कटान को अनुमति दे दी है। इसके बाद अस्पताल के विस्तारीकरण की राह आसान हो गयी है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा है कि इस अस्पताल के निर्माण के बाद कैंसर के रोगियों को एक ही स्थान पर कैंसर की सम्पूर्ण जांचे एवं उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध होगा। मरीजों को कैंसर उपचार के लिए अन्य शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी की स्थापना के लिए 103.6565 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी। जिसके सापेक्ष वर्ष-2021 में 69.00 करोड रुपये़ राज्य सरकार को अवमुक्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा कुल 152 पदों को स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा अतिआवश्यक 255 अन्य पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के पास अनुमोदन भेजा जा चुका है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के अथक प्रयासों के तहत राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी के प्रथम चरण का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए भूमि और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल का निर्माण कार्य दो चरणों में होगा। पहले चरण में वार्ड ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अस्पताल के उच्चस्तरीय अत्याधुनिक मशीनें खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक प्रिवेन्टिव ऑन्कोलॉजी, व अन्य स्पेशियलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित किये जायेंगे। इससे रक्त आदि की जांच एक ही जगह पर हो सकेंगी। यहां न्यूक्लियर मेडिसिन समेत 31 विभाग होंगे। कैंसर मरीजों की थेरेपी के लिए सीटी सिमूलेटर आदि मशीनें आएंगी। रेडियोलॉजी विभाग में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि जांचें भी की जाएंगी। डायग्नोस्टिक ब्लॉक में ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब भी होगी। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल 196 बैड का निर्माण किया जायेगा। साथ ही रोगियों व उनके तीमारदारों के लम्बे उपचार के लिए ठहरने के लिए 141 शैय्या युक्त रैन बसेरा भी बनाया जायेगा।

गौरतलब है कि हल्द्वानी के 1.75 हेक्टेयर वन भूमि में निर्मित परिसर का नियमितिकरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी को करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी 22. सितम्बर 2022 को प्रदान की गयी। प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के अन्तर्गत नये वार्ड एवं नये सर्विस ब्लॉक के निर्माण के लिए ले आऊट में विद्यमान 44 वृक्षों के पतन की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से अपील की गयी थी। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भू कटाव का सीएम ने किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भू-कटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को गौला नदी के 500 मीटर भाग में चौनलाइजेशन, वायर क्रेट और सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि हल्द्वानी स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को भू-कटाव से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के लिए ठोस नीति बनाकर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन स्तर जो भी वित्तीय स्वीकृति के लिए आवश्यकता होगी, शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में सुनियोजित विकास के नाम पर हो रहे निर्माण से किसी अन्य भौगोलिक, प्राकृतिक संरचना को कोई खतरा न हो, इसके लिए निकासी योजना को प्राथमिकता देते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सभी अधिकारी 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले प्रभावों को न्यून करना हम सबका दायित्व है, इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निरंतर पेयजल, विद्युत, सड़क कनेक्टिविटी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी भी क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम को भेजकर यथासंभव राहत बचाव कार्य किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रभावितों को मौके पर ही राहत सामग्री और अनुमन्य राशि दी जा सके।

जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा दीर्घालिक कार्यों के लिए 200 मीटर के भू कटाव से रोकथाम की 02 करोड़ 60 लाख लागत की डीपीआर शासन को भेजी गई है, जो कि स्वीकृति के चरण पर है। अतिवृष्टि के कारण अब लगभग कुल 600 मीटर का भू कटाव हो गया। अतिरिक्त 400 मीटर भाग की डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजी जा रही है।

इस अवसर पर विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी एन मीणा एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी के हल्द्वानी रोड शो में उमड़ा जनता का हूजूम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान हजारों की संख्या में जनता का हुजूम उमड़ा और पूरा हल्द्वानी शहर भगवामय हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जीताने की अपील की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की रामनवमी हम सबके लिए बहुत विशेष है। यह दिन हम सबके जीवन में पहली बार आया है जब रामलला जो 500 वर्षों से अपने घर से बाहर रह रहे थे, इस बार का अपना जन्मदिन अपने महल में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम सबको यह अवसर प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड की पांचों सीटें भी हम जीतकर प्रधानमंत्री जी के 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हर किसी को मतदान में जरूर भाग लेना है और हिमालयी राज्यों के बीच सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड बनाना है। साथ ही ऐतिहासिक विजय हमें यहां से भाजपा को दिलानी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, उस दिन निश्चित हम एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और अब हमारी बारी है कि हमें यहां से प्रचंड बहुमत से सभी प्रत्याशियों को जीत दिलानी है।

सीएम ने हल्द्वानी में किया 778 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 778.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें काठगोदाम रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य योजनायें शामिल हैं। महाशिवरात्रि व महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ने नही दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा घटना को अंजाम देने वाले एक-एक दंगाई को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, तब तक हमारी सरकार चौन से नहीं बैठेगी। जिन लोगों ने कानून के काम को रोकने का कार्य किया है जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जांच होगी। उन्होंने कहा प्रदेश में जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाया है वसूली भी उन्ही दंगाइयों से होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित यह निर्माण कार्य कई साल पहले तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार द्वारा तमाम ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो पूर्व की सरकारों ने इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं हो पाये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को चेक प्रदान किये गये। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत 10 स्वयं सेवी संस्थाओं को 4 करोड़ 6 लाख 50 हजार के चेक प्रदान किये गये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद की 40 बालिकाओं 10-10 हजार के चेक दिये गये। समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल तथा 10 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर दी गई। कृषि विभाग के 25 कृषको को सम्मानित किया गया। बनभूलपुरा घटना में पत्रकारों के दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से 10 लाख का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर ईजा बैंणी महोत्सव पर आधारित वीडियो भी मुख्यमंत्री द्वारा लांच की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र भूमि पर लंबे समय से सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद का खतरनाक षड़यंत्र रचा जा रहा है। सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से कथित धार्मिक स्थल बनाकर उन्हें कब्जाया जा रहा था। सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर लगभग 3500 एकड अधिक भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अतिक्रमण अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। सरकार जनता का दुख दर्द समझती है सरकार द्वारा व्यापारियों हेतु वैडिंग जोन बनाये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही।

उन्होंने कहा कि राज्य हित में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाये गये हैं, इससे युवाओं, महिलाओं के हित सुरक्षित होने के साथ देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार द्वारा केवल फैसले ही नहीं लिये जा रहे है, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। सरकार द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है समयावधि के भीतर उन योजनाओं को पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य कार्यों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है मां शीतला देवी के आर्शीवाद से लोकार्पण भी उन्ही के द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास हो और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग स्कूल का निर्माण होने से जहां रोजगार के अवसर बढेंगे, वही इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आम जनता को वाहनों से सम्बन्धित कार्यों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ’’विकल्प रहित संकल्प’’ हमने लिया है। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहयोग से हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिनरात प्रयासरत हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए ही सरकार दिन-रात प्रयत्नशील हैं। विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम ’’स्पष्ट विजन’’ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, जिससे हम राज्य की विकास यात्रा निरंतर आग बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में इन्फ्रास्क्टचर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, राज्य में पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

अपने सम्बोधन में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रदेश में विकास की लहर चल रही है और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा हल्द्वानी शहर की फिजा भी परिवर्तित होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए अनेकों कार्यों का जो संकल्प लिया है जल्द ही धरातल पर उतरने वाले है।

कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह बिष्ट, सरिता आर्या, रामसिंह कैडा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, सुरेश भट्ट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरम्वाल, पूर्व मेयर डा. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा, नगर आयुक्त विशाल मिश्रा के साथ ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

अब दंगाईयों से होगी निजी, सरकारी संपत्ति क्षति की पूरी वसूली

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने “दंगारोधी“ यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।

देवभूमि में धामी सरकार कड़े और बड़े फैसलों से नित नई इबारत लिख रही है। देश का सबसे बड़ा नकलरोधी कानून लागू करने तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने दंगा रोकने तथा दंगाइयों से निपटने को उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 पर मुहर लगा दी है। इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी, निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के अंग-भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस, प्रशासन या अन्य एजेंसियों पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्चे की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्रवाई के साथ दंगाइयों पर इस कानून से 8 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) गठित करने को भी मंजूरी दे दी है। ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके।

क्लेम ट्रिब्यूनल को कार्रवाई के अधिकार
सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) को भी मंजूरी दे दी है। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों , संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

संविधान में दी गई यह व्यवस्था
सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। चूंकि वर्तमान में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में धामी सरकार का तीसरा बड़ा निर्णय और कानून “उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024“ राज्य में लागू हो जाएगा।

देवभूमि में कानून व्यवस्था और स्वरूप को बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमने दंगाइयों से निपटने को सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। दंगाइयों को सजा भी दी जाएगी और नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार।