वित्त व संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आबकारी विभाग में राजस्व को बढ़ाने के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में सितंबर माह तक होलोग्राम और ट्रैकिंग कार्य दुरस्त करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को विधानसभा स्थित कक्ष संख्या 120 में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आबकारी विभाग द्वारा कम राजस्व प्राप्ति होने पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 20-21 में 658 सरकारी दुकानें संचालित थी, जो वर्तमान में घटकर 603 ही रह गयी।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 160 करोड़ रुपए का बकाया प्राप्त नहीं हो सका हैं। इस पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने प्रति माह लगभग 25 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए। डॉ अग्रवाल ने कहा कि ब्लैक में शराब के चलन से राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विभाग लीकेज की समस्या को दूर करे, इससे स्वतः ही राजस्व में वृद्धि होगी। डॉ अग्रवाल ने बैठक में अन्य राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू ग्रोथ पर नज़र डाली। साथ ही उत्तराखंड के रेवेन्यू ग्रोथ को सुधारने को कहा।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डिफाल्टर लोगों को भविष्य में दुबारा दुकान आवंटित न की जाए। उन्होंने बैठक में विभागीय अधिकारियों को होलोग्राम और ट्रैकिंग कार्य सितंबर तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 22-23 में विभाग को मिले 3600 करोड़ रुपए के टारगेट से इतर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव वित्त सौजन्या, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव आबकारी हरीश सेमवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
