भूतपूर्व सैनिकों को सीएम ने दीपावली पर्व की बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली मिलन कार्यक्रम के तहत एनएचपीसी गेस्ट हाउस बनबसा में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत भूतपूर्व सैनिकों को किया सम्मानित, उन्हें दीपावली की दी बधाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि एक सैनिक अपने सेना व अर्धसैन्य बल में अपनी सेवाकाल के दौरान देश की रक्षा का कार्य करता है, जब वह अपनी इस सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके उपरांत वह समाज की सेवा में जुट जाता है। इसलिए कोई भी सैनिक भूतपूर्व सैनिक नहीं होता है वह हमेशा ही देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला वीर सैनिक होता है। जब वह सरहदों पर सेना के सुरक्षा कवच के रूप में तैनात होता है, तब वह देश की सुरक्षा कर रहा होता है और जब वह सेवानिवृत्त होकर घर आता है फिर सामाजिक सेवा करने लग जाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों व अन्य को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आज उन सबके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिन्होंने सेना में रहकर लगातार देश की सीमाओं की रक्षा कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जो आज भी उसी प्रकार समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सेना के परिवार से हूँ। सेना के साथ ही रहकर पला बड़ा हूं वहीं के संस्कार मुझे मिले हैं। पूर्व सैनिकों के साथ जाकर उनकी सेवा करने का अवसर मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की सेना का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की आजादी के बाद हमारी सेना ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें अपना अदम्य साहस हमारे वीर सैनिकों ने दिखाया है। कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाकर भारतीय सेना ने पुरे विश्व को एक वीर सेना के रूप में प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों तथा उनके परिवारजनों की अनेक प्रकार की समस्या होती है। सरकार समस्या के निदान हेतु तत्परता से कार्य कर रही है। हमारी सेना में देश भक्ति का जज्बा दिखता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन जैसे निर्णय लेकर सैनिकों के मनोबल को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना गोली के बदले गोला फेंककर दुश्मनों को खत्म करती है। आज दुनिया की कोई भी शक्ति भारत के सामने टिक नहीं सकती। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हैं डिजिटल पेमेंट करके विश्व में पहला स्थान भारत का है। छोटे से छोटे व्यवसाई डिजिटल पेमेंट कर रहे है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ा है। 2047 में भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के साथ-साथ हमारा राज्य भी अनेक विकास कार्य वीर सैनिकों व उनके आश्रितों के हित में कर रहा है। अनेक विकास कार्य राज्य में हो रहे हैं, सैनिकों के सम्मान हेतु देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। जनपद चंपावत में गंगा कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा कॉरिडोर का निर्माण आने वाले समय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी के अनुरूप राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य में यूसीसी विधेयक के रूप में लागू होने जा रहा है। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया, आज 18500 सरकारी नौकरी बिना किसी गड़बड़ी के यहां के बेरोजगारों को मिली है।

100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल में डालने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। राज्य में धर्मांतरण कानून सरकार द्वारा बनाया गया। लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि थूक जिहाद को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यह राज्य में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों के हित के प्रति कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के बलिदानी सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए हैं। आज वह अपने घर पर विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के समय में हम बड़ी संख्या में विदेश से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण हमारे ही देश में बनकर तैयार हो रहे हैं। जिसका इस्तेमाल भारत की सेना द्वारा किया जाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी में सैनिक कल्याण विभाग की भूमि पर सैन्य बहुउद्देश्यीय केन्द्र के लिए डीपीआर तैयार कर स्वीकृति प्रदान करने, चंपावत में एनसीसी की कंपनी शीघ्र खोलने, चंपावत जिला मुख्यालय में ईसीएचएस खोले जाने हेतु भूमि का चयन कर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने की भी बात कही।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महरा, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष के भानी चंद, जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति भारत के साथ ही भारतीय सेना में तैनात नेपाल के पूर्व सैनिक आदि उपस्थिति थे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सैनिक पुष्कर कापड़ी द्वारा किया गया।

अपने बनबसा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बनबसा बाजार में पैदल भ्रमण कर स्थानीय जनता व व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं दी, उन्होंने सभी के दीर्घायु, सुख एवं शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर उनको दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्थानीय जनता द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

गढ़वाल रेजीमेंट के सैनिकों और उनके परिवार के साथ दीपावली मनाने पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के साथ दीपावली पर्व मनाया। गढ़ी कैंट में 8 गढ़वाल रेजीमेंट द्वारा आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित सैनिकों तथा उनके परिजनों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सैनिकों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलस का निरीक्षण किया तथा सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर 8 गढ़वाल रेजीमेंट द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में 8 गढ़वाल रेजीमेंट के सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की पहल पर अग्निपथ योजना को लेकर हुआ संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अग्निपथ योजना के संबंध में पूर्व सैनिकों के साथ विचार विमर्श का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह संवाद कार्यक्रम सीएम कैम्प कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि और सैन्य भूमि भी है। उत्तराखण्ड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। अधिकांश युवाओं ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के सही तथ्यों के बारे में अवगत कराएं। इसे लेकर युवा भ्रमित न हों।

प्रधानमंत्री का हर निर्णय देशहित में

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन देशहित को समर्पित है। उन्होंने अभी तक जो भी निर्णय लिये, देशहित में लिये। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। लम्बे समय तक लम्बित वन रैंक वन पेंशन के संबंध में उनके द्वारा ही निर्णय लिया गया। सियाचिन में तैनात सैनिकों के उच्च स्तरीय उपकरण, आदि की उन्होंने व्यवस्था कराई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना भी देशहित में लाई गई है। चयनित अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत तो नियमित किये ही जाएंगे, बाकी 75 प्रतिशत के लिये भी विभिन्न अर्धसैन्य बलों, राज्यों के पुलिस बलों व अन्य संस्थानों में व्यवस्था की जा रही है। सेना के अनुशासन में प्रशिक्षित अग्निवीर को सभी जगह निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलेगी। सेना से आने पर उसके पास इतनी जमा राशि हो जाएगी कि वह अपना स्वयं का व्यवसाय भी प्रारम्भ कर सकता है। या फिर उच्च स्तरीय अध्ययन भी कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को आकर्षक वेतन पैकेज के साथ ही रिस्क व हार्डशिप एलाउंस भी दिये जाएंगे। चार साल की अवधि के बाद पारदर्शी तरीके से 25 प्रतिशत नियमित सेवा में जाएंगे। जबकि शेष 75 प्रतिशत को वन टाईम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस वर्ष 46 हजार अग्निवीर भर्ती किये जाएंगे। इससे सेना की यंग प्रोफाइल होगी जिससे भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या है। यहां हॉर्टिकल्चर में व्यापक सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार हॉर्टिकल्चर में अग्निवीरों को प्रोत्साहित करने के लिये योजना की रूपरेखा तैयार करेगी। राज्य पुलिस बलों में प्राथमिकता की बात पहले ही कही जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक सैनिक के पुत्र है। सेना से उनका स्वाभाविक लगाव है। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के बीच आकर ऐसा लगता है जैसे अपने अभिभावकों के बीच आ गए हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें संकलित किया जाएगा। राज्य स्तर की बात होने पर अग्निवीरों के हित में राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही की जाएगी जबकि केंद्र स्तर से संबंधित सुझावों को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

युवाओं को भ्रम से बचाने के लिये सही जानकारी पहुंचाना जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने युवाओं को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्हें भ्रमित होने से बचाने के लिये अग्निपथ योजना की सही जानकारी उन तक पहुंचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी हैं। पूरा देश उनका परिवार है। उनके नेतृत्व में देश गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली बन रहा है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड में सेना में शामिल होने की परम्परा रही है। यहां योजना का सामान्यतः स्वागत किया गया है। अग्निपथ योजना से उत्तराखण्ड के युवा लाभान्वित होंगे। अग्निवीरों के लिये विभिन्न योजनाओं में क्या किया सकता है, इस पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, मेजर जनरल मोहन लाल असवाल, मेजर जनरल एस सब्बरवाल, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव दीपेंद्र चौधरी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे।
कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से उपस्थित पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना को देशहित में सेना को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण योजना बताया। उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव भी दिये।

पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर अनिता से की शिष्टाचार भेंट

मेयर अनिता ममगई ने कहा कि नगर निगम प्रशासन देश बहादुर जवानों सहित पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को हर आवश्यक सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए धरातल पर कार्य किया जा रहा है। उक्त बातें महापौर अनिता ममगाई ने उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों से कही।

पूर्व सैनिक संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैंप कार्यालय में उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष बलवंत सिंह रांगड़ ने सैनिक परिवारों की समस्याओं को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर निगम क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों के भवन कर में छूट की मांग की गई। इसके अलावा अपनी सेवाओं के दौरान घायल हुए पूर्व सैनिकों के लिए विकलांग कैंप आयोजित करने का भी आग्रह भी महापौर से किया गया। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल की तमाम बातें गौर से सुनने के पश्चात महापौर ने तुरंत जनपद के जिला अधिकारी को फोन कर समाज कल्याण विभाग की ओर से ऋषिकेश नगर क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए विकलांग कैंप लगाने की मांग की जिस पर उन्होंने तुरंत हामी भरते हुए कहा कि इस संदर्भ में जल्द ही उनके द्वारा विभाग को आदेशित कर दिया जाएगा ।कैंप के दौरान सीएमओ की भी मोजुदगी सुनिश्चित कराई जायेगी। भवन कर में छूट की मांग मामले में महापौर ने पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर समस्या का निस्तारण कराया जायेगा। महापौर से मिले पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल में गंगाराम बलूनी, दीपक ध्यानी, राजेश चैहान, जेपी रतूड़ी, कैप्टन एसएस बिष्ट, डीएस बिष्ट, आरएस नेगी, जीएस पुंडीर सहित नगर निगम पार्षद वीरेंद्र रमोला, विजेंद्र, विजय बडोनी, संयुक्त यातायात रोटेशन के प्रभारी मदन कोठारी, सुनील उनियाल आदि मौजूद रहे।

पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी, मानदेय सहित यात्रा भत्ता बढ़ा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी। पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में दो हजार एवं यात्रा भत्ता में एक हजार रूपये की वृद्धि।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रतिमाह 2000 रूपये एवं यात्रा भत्ता में प्रतिमाह 1000 रूपये की वृद्धि की स्वीकृति दी है। इससे इनके मानदेय में 40 प्रतिशत एवं यात्रा भत्ता में दुगुनी वृद्धि होगी। अब इन्हें प्रतिमाह 7000 रूपये मानदेय एवं 2000 रूपये यात्रा भत्ता मिलेगा। मानदेय एवं भत्ते में वृद्धि से प्रतिवर्ष 34 लाख रूपये से अधिक का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। इससे पहले ब्लॉक प्रतिनिधियों को प्रतिमाह 05 हजार रूपये मानदेय एवं प्रतिमाह 01 हजार रूपये यात्रा भत्ता मिलता था। फरवरी 2014 के बाद ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता में वृद्धि नहीं हुई थी।

उत्तराखण्ड के सभी 95 ब्लॉक में पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों, दूर-दराज गांवों में वृद्ध एवं अशक्त गौरव सेनानियों से सम्पर्क करने में होने वाले व्यय एवं साधनों की कमी को देखते हुए मानदेय एवं यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

मसूरी विधायक के साथ सीएम से मिले पूर्व सैन्य अफसर

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से पूर्व सैन्य अधिकारियों के एक दल ने मुलाकात की। मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सेवारत एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों के लिये हाउस टैक्स छूट को समाप्त किये जाने के निर्णय को वापस लेने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। उनका कहना था कि सैन्य अफसर हो या जवान सभी एक श्रेणी के जवान ही होते हैं। अतः हाउस टैक्स के मामले में सरकार द्वारा फौजियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन पूर्व सैन्य अधिकारियों को दिया।

इस अवसर पर सेवा निवृत्त मेजर जनरल केडी सिंह, मेजर जनरल सम्मी सभरवाल, ब्रिगेडियर केजी बहल, ब्रिगेडियर आरएस बरार, ब्रिगेडियर बीबी शर्मा, ले. कर्नल बीएम थापा, कर्नल जीके चोना उपस्थित रहे।

20 हजार कर्मचारियों को 20 प्रतिशत मानदेय में बढ़ोत्तरी की सौगात

त्रिवेन्द्र सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण विभाग ने मानदेय वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। 
अपर सचिव सैनिक कल्याण विभाग प्रदीप सिंह रावत की ओर से जारी आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों के मानेदय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2018 में सरकार ने उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019 में मानेदय नहीं बढ़ाया गया।
सरकार ने वर्ष 2019 व 2020 के लिए उपनल कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने से अकुशल कर्मचारी के मूल मानदेय में 1392 रुपये की वृद्धि हुई है।
इसी तरह अर्द्धकुशल के मानेदय में 1602 रुपये, कुशल के में 1778 रुपये, उच्च कुशल के में 1978 रुपये और अधिकारी श्रेणी में 5935 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगले साल से उपनल कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। 
उपनल कर्मचारी महासंघ के महामंत्री हेमंत रावत ने कहा कि उपनल कर्मचारी काफी समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर हमने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की। आखिरकार सरकार ने हजारों कर्मचारियों की बात सुनी है।
वहीं, उपनल के एमडी ब्रिगेडियर पीसीएस पाहवा ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का मामला काफी समय से लंबित था। इस संबंध में हमने विभागीय अधिकारियों से लगातार पत्राचार किया। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा।