बगैर पूर्व सूचना और लावलश्कर मुख्यमंत्री को अपने घर पर देखकर चौंके अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्या

हल्द्वानी। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मिलना, उनकी कुशल क्षेम पूछना और उनसे अपनी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना का सिलसिला नहीं छोड़ा। आज हल्द्वानी प्रवास के दौरान प्रातःकाल वह अचानक भाजपा नैनीताल जनपद के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्या के घर पहुंच गए। उन्होंने आर्या के परिवारजनों से भेंट कर लम्बी बातचीत की और उनसे सुझाव भी लिये। मुख्यमंत्री को अचानक अपने घर में देखकर आर्या के परिजन और मोहल्ले के लोग अचंभित हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे हल्द्वानी में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्या जी के घर पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सुचना और तामझाम के मुख्यमंत्री ने आर्या के घर अचानक आमद दर्ज कराई। एक क्षण के लिए आर्या को भी विश्वास नहीं हुआ कि सूबे के मुखिया उनके घर पधारे हैं। आनन-फानन में उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री ने आर्या को गले लगाकर उनसे किसी फार्मेलिटी न पड़ने का आग्रह किया और वह खुद आंगन में लगी कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच मोहल्ले के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने किसी को निराश नहीं किया। वह एक-एक कर सभी से मिले और उनकी कुशलक्षेम पूछी।

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में हो या जिलों के दौरे पर, सुबह की सैर के दौरान वह राह चलते हुए आम लोगों से मुखातिब होते रहे हैं और उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लेते हैं। उनकी यह आदत हमेशा से चर्चा में रही है। मुख्यमंत्री को बिना लावलश्कर के सड़क पर अकेले चलता देख लोग हैरान जरूर होते हैं लेकिन इस दौरान जिले में चल रहे कार्यों और सरकार की योजनाओं पर वह आसानी से अपनी प्रतिक्रया सीधे मुख्यमंत्री को दे पाते हैं। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री भी लगे हाथ उनसे सुझाव ले लते हैं। जनता से मिलने वाले स़ुझावों को कई बार वह सरकार की योजनाओं और कार्य संस्कृति में शामिल भी कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रिम पायदान की श्रेणी में लाना है। इसके लिए वह साफ कह चुके हैं कि यह उनकी अकेले की यात्रा नहीं बल्कि प्रदेश के सवा करोड़ लोगों की सामूहिक यात्रा है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह लगातार प्रयास करते हैं कि ज्यादातर समय जनता के बीच बताएं और उनके फीडबैक व सुझाव लें।

कमाल के धामी, मुंबई में रोड शो कर बनाया एक नया कीर्तिमान

देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिख रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी में आज धामी का जबरदस्त धमाल देखने को मिला। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिहाज से आज मुंबई में रिकॉर्ड बना है। दरअसल, मुम्बई में आज कुल 30 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए। अब तक जितने भी रोड शो देश विदेश में हुए उनमें मुम्बई में हुए एमओयू सर्वाधिक हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लंदन, बर्मिघम, आबूधाबी समेत दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं। जबकि भारत मे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में राज्य सरकार रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में ₹26575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में ₹12500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में ₹15475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में ₹10150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में ₹4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में ₹24000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करार कर चुकी है। अब मुंबई रोड शो में 30200 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं।

इनसे हुए एमओयू

मुंबई रोड शो में कुल 30200 करोड़ के MoU हुए। जिन बड़ी कंपनियों से एमओयू किए गए उनमें से कुछ प्रमुख है, इमेजिका ( थीम पार्क) आत्मन्तन:(रिजॉर्ट), एसीएमई (सौर सेल विनिर्माण), CTRLs (डेटा सेंटर) पर्फ़ेटी(नवीकरणीय ऊर्जा), लॉसंग अमेरिका (आईटी), क्रोमा एटोर, क्लीन मैक्स एनवाइरो (नवीकरणीय ऊर्जा) , साइनस (हेल्थ केयर) शामिल हैं।

धामी सरकार की मेहनत का फल, 50 दिन में 94 हजार करोड़ के एमओयू करार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। प्रदेश में अबतक धामी सरकार देश और दुनिया के प्रतिष्ठित उद्योग समूहों के साथ 50 दिन की मेंहनत के बाद ₹94 हजार करोड़ से अधिक के निवेश करार कर चुकी है। धामी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में आगामी दिसम्बर माह से पहले अधिकत एमओयू को धरातल पर उतारने का कार्य शुरु कर दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार में उच्चस्तरीय अधिकारीयों की तैनाती की गई है। प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए धामी सरकार का इनवेस्ट उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है वह सिद्ध होता नजर आ रहा है।
प्रदेश में धामी सरकार द्वारा जिन निवेशकों से इन्वेंस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं उनमें प्रमुखतः टूरिज्म हास्पिटैलिटी सेक्टर, आयुष वेलनेस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट-इंफ्रा, पंप्ड स्टोरेज सेक्टर, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवं ऑटोमोबिल सेक्टर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अबतक देश से बाहर लंदन,बर्मिघम, अबुधाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं जबकि देशभर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में ₹26575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में ₹12500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में ₹15475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में ₹10150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में ₹4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में ₹24000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करार हुआ है।

’ग्रीन इकोनॉमी पर धामी सरकार का फोकस’

मुख्यमंत्री धामी का प्रदेश में ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस है। मुख्यमंत्री धामी अपनी नीति को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। धामी सरकार ईकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ प्रदेश में निवेश की ओर आगे बढ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कई टीवी इन्टरव्यू में स्पष्ट कहा है कि प्रदेश सरकार ईकोलॉजी के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में धामी सरकार ने इसे ग्रीन इकोनॉमी का नाम दिया है।

’युवाओं को मिलेगा रोजगार’

बीते दो माह में धामी सरकार ने कई नामी उद्योग समूहों से साथ निवेश करार किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में नामी समूह अपने उद्योग धन्धे स्थापित करें जिसके जरिए प्रदेश में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

’क्रियान्वयन अधिकारियों की तैनाती’

प्रदेश में धामी सरकार ने निवेशकों से एमओयू साइन किए जाने के बाद अधिकारियों को एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सचिव स्तर से उपर की कमेटी बनाई है। इसके तहत 300 करोड़ से अधिक के एमओयू जिन कंपनियों के साथ किए गए हैं उनके क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की तैनाती की गई है।

केंद्र सरकार ने धामी की पैरवी पर राज्य का बिजली कोटा बढ़ाया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य में सर्दियों में होने वाले बिजली संकट का समाधान कर दिया गया है। केंद्र द्वारा सर्दियों के लिये उत्तराखण्ड को 415 मेगावाट का अतिरिक्त बिजली कोटा आवंटित किया गया है। अब राज्य में अक्टूबर से मार्च तक राज्य को बिजली का संकट उत्पन्न नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को शीतकालीन महीनों के लिये अतिरिक्त विद्युत आवंटन के लिये केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का आभार भी व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात के दौरान अनुरोध किया था कि शीत ऋतु में नदियों में कम जलस्तर के फलस्वरूप प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को इस संभावित विद्युत संकट से मुक्त करने के लिये केंद्रीय पूल से अक्टूबर 2023 से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिये जाने हेतु तत्समय आश्वासन दिया गया था।