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मुख्य सचिव ने यात्रा मार्ग से सम्बन्धित जनपदों एवं यात्रमार्गों की तैयारियों को परखा

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मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय स्थित अपने सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व में जारी अपने निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव ने सचिव युगल किशोर पंत को देहरादून से केदारनाथ, सचिव डा. आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम तथा डॉ. नीरज खैरवाल से यमुनोत्री धाम की तैयारियों के सम्बन्ध में फीडबैक लिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सचिवों से प्राप्त सुझावों का अनुपालन करते अथवा कमियों को दुरूस्त किया जाए। यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आंकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरम्भ से पहले दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को संवेदनशीलता के साथ एवं कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक धाम एवं उनके यात्रामार्गों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीसीएल को धामों में लॉ-वॉल्टेज की समस्या को शीघ्र दुरूस्त किए जाने के भी निर्देश दिए।

यात्रा पंजीकरण स्थलों में स्वास्थ्य जांच केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जाए
मुख्य सचिव ने केदारनाथ में बन रहे अस्पताल को या़त्रा शुरू होने से पहले सुचारू किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षित या़त्रा के लिए निवारक उपायों की अत्यधिक आवश्यकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य जांच केन्द्रों को बढाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरूवात में ही स्वास्थ्य परीक्षण हो सके इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश एवं विकासनगर में हेल्थ स्क्रीनिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव ने मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था पर बल देते हुए अधिक से अधिक पार्किंग स्थलों को चिन्हित किए जाने की बात कही। कहा कि पार्किंग स्थलों के आस-पास रहने खाने एवं स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी यात्रा मार्गों पर स्थानीय स्तर परिस्थितियों एवं विकल्प मार्गों के अनुरूप यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाए।

यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं द्वारा वृक्षारोपण हेतु ‘स्मृति वन‘ किए जाएं चिन्हित
मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा मार्गों पर वृक्षारोपण करने हेतु स्मृति वन के लिए स्थान चिन्हित किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इच्छित श्रद्धालु इन पलों को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण कर सकते हैं।

जाम आदि की जानकारी हेतु डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड की की जाए व्यवस्था
मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा मार्गों में दृर्घटनाओं या लैंड स्लाईड से लगने वाले जाम के कारण पीछे लगी लम्बी लाईनों में यात्रियों को जाम के कारणों की उचित जानकारी मिल सके इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए यात्रा मार्गों पर डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा सकते हैं, जो यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि किस स्थान पर कौन सी घटना घटी है, जिसके कारण जाम लगा है। उन्होंने इसके लिए सचिव लोक निर्माण विभाग को व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जब तक यह व्यवस्था धरातल पर उतरती है तब तक बल्क एसएमएस और बल्क व्हॉट्सअप मैसेज के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने संभावित भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इन भूस्खलन क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि उपचार पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सर्विस प्रोवाईडर की आरएफआईडी टैग बनाए जाएंः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने यात्रा मार्गों पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ‘सुलभ‘ को नियमित सफाई एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के लिए पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात कही। उन्होंने इसके लिए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं 15वें वित्त आयोग की स्वच्छता हेतु टाईड फंड से भी फंड्स उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने चारों धामों में दुकानदार एवं घोड़ा/कंडी संचालक सहित सभी प्रकार केे सर्विस प्रोवाईडर की आरएफआईडी टैग बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि धामों में श्रद्धालुओं के रूकने के लिए लगाए गए टैन्ट आदि को सुव्यस्थित ढंग से लगाए जाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव युगल किशोर पंत, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम एवं यात्रामार्गों से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की

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राज्य के अस्पतालों के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की स्थिति का अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी अस्पतालों के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने महानिदेशक स्वास्थ्य के कार्यालय में आपदा प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग को सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ जिला अस्पतालों की आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर बैठक करते हुए इस मुद्दे पर स्वास्थ्य महकमे को सेंसटाइज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन आज उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित कार्यालय में प्राधिकरण की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

भूकम्प संवेदी राज्य होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को एनडीएमए के सहयोग से जल्द ही भूकम्प सम्बन्धित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह मॉक ड्रिल सभी जिला मुख्यालयों में भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

आपदा संवेदी राज्य में धरातल स्तर से आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग को विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए सभी निजी एवं सरकारी स्कूल-कॉलेजों में प्रत्येक तिमाही एक दिन आपदा प्रबंधन पर विशेष रूप से भूकंप से सम्बन्धित अनिवार्यतः मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं।

भूस्खलन जैसी बड़ी आपदाओं के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यात्रा मार्ग पर रियल टाइम वार्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने आपदा प्रबन्धन विभाग को आवास के निर्माण से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करवाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने को कहा है।

बैठक में सचिव एवं अपर सचिव आपदा प्रबंधन, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद रहे।

बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाएं विभागः आनंद बर्द्वन

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नवनियुक्त मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज सचिवालय में आयोजित अपनी पहली सचिव समिति की बैठक में सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने पूंजीगत मद पर व्यय बढ़ाने के लिए प्रयास के साथ विभागों को अपनी वार्षिक कार्य योजना पहले से ही तैयार करने तथा प्रत्येक माह का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वार्षिक कार्ययोजना में भौतिक एवं वित्तीय, आउटकम एवं आउटपुट सम्बन्धित सूचनाएं समाहित करें। आज की बैठक में मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय, लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव पहले से तैयार रखे। उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अवस्थापना विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं का चिन्हांकन कर ैीमस िव िच्तवरमबजे तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किये जाने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने विभागों अपने प्रस्ताव गति शक्ति पोर्टल पर निरन्तर अपडेट करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर परियोजनाओं के गठन से लेकर उसके कार्यान्वयन तक सभी ।बजपअपजपमे गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से किये जाएगें। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्ताव मा0 मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व पूरी तरह से तैयार करने के साथ ही ससमय भेजे जाए। इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि लैण्ड बैंक ससमय तैयार रखा जाए ताकि प्रस्तावों पर अविलंब कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए हैं कि आगामी यात्रा सीजन के दृष्टिगत सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां समयबद्धता से पूरी करनी हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आंकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरम्भ से पहले दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिव श्री युगल किशोर पंत को देहरादून से केदारनाथ, सचिव डा0 आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग, सचिव डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम तथा डॉ नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी दी गई है।

बैठक में सभी प्रमुख सचिव एवं सचिव मौजूद रहे।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने ईएफसी में विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन दिया

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शासन द्वारा अनुमोदित सभी निर्माण कार्यों के धरातल पर समयबद्धता, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं प्रभावी क्रियान्वयन की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजकीय भवनों के निर्माण में उत्तराखण्ड की पारम्परिक वास्तुशैली व ग्रीन बिल्डिंग मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्याे की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। सीएस ने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही एवं कोताही के लिए कोई स्थान नहीं है।

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान 19989.32 लाख रू0 लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

इसके साथ ही सीएस रतूड़ी ने आज की ईएफसी में 29893 लाख रूपये के जनपद नैनीताल में स्थित बलियानाला के उपचारात्मक कार्यों के पुनरीक्षित आगणन, 1956.85 लाख रू0 के जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में श्री यमुनोत्री धाम मंदिर एवं जानकीचट्टी में श्री राम मंदिर से अखोरी पुल तक यमुना नदी के दोनों तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्यों, 2031.56 लाख रू0 के जनपद चमोली भराड़ीसैंण में अवस्थापना निर्माण सम्बन्धित कार्यों के तहत महिला हॉस्टल एवं मीडिया कर्मियों हेतु भवन निर्माण कार्य, 2328.29 लाख रू0 के राजकीय पॉलीटेक्निक, गरूड़, 1268.70 लाख रू0 के राजकीय पॉलीटेक्निक सतपुली में अनावासीय भवन निर्माण कार्य, 2416.88 लाख रू0 वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण, 5564.89 लाख रू0 के जनपद देहरादून के धर्मपुर में आर0ओ0बी0 निर्माण के पुनरीक्षित आगणन, 1256.47 लाख रू0 के एसएएससीआई कार्यक्रम के तहत देहरादून के पटेलनगर (पूर्वी) वितरण प्रणाली योजना, 2169.96 लाख रू0 के जनपद देहरादून की इन्दिरानगर सीमाद्वार वितरण प्रणाली पेयजल योजना का संशोधित प्राक्कलन, 1458.76 लाख रू0 एसएएससीआई कार्यक्रम के तहत जनपद देहरादून की संस्कृति लोक कालोनी पेयजल योजना, 2037.29 लाख रू0 जनपद देहरादून की पित्थूवाला शाखा के तहत कमला पैलेस एवं जीएमएस रोड क्षेत्र में नलकूप निर्माण, राईजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया।

बैठक में सचिव डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार पांडेय, शैलेश बगौली, डा0 आर राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन सहित वित्त, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, नियोजन आदि विभागों के अपर सचिव मौजूद रहे।

उत्तराखण्ड सचिवालय में फिजियोथैरेपी सेंटर का सीएम रतूड़ी ने किया शुभारम्भ

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय में फिजियोथैरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सचिवालय के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय में फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध होने से अधिकाधिक कार्यरत कार्मिक लाभान्वित होंगे। सचिवालय कार्मिकों को ससमय कार्यस्थल पर ही बेहतरीन फिजियोथैरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। मुख्य सचिव ने इस पहल के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की सराहना की।

इस अवसर पर सचिव डॉ आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ सुनिता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष स्याणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉ मनोज शर्मा, चिकित्साधिकारी डॉ विमलेश जोशी, डा० रविन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारी एवं सचिवालय के कार्मिक मौजूद रहे।

बीएसएनएल को 4जी सेचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

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एक अप्रैल 2025 से आरम्भ होने वाले नेशनल ब्रॉण्डबैण्ड मिशन 2.0 (एनबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 7वीं स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी की बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई।

राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सर्वव्यापी एवं समान ब्रॉण्डबैण्ड सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर सीएस राधा रतूड़ी ने राज्य में नेशनल ब्रॉण्डबैण्ड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी एवं प्रतिस्पर्धात्मक कनेक्टिविटी हेतु सेटेलाइट ब्रॉण्डबैण्ड को प्रोत्साहित करने तथा पिटकुल व यूपीसीएल की मदद से आप्टिकल ग्राउण्ड वायर के उपयोग के प्रोत्साहन हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को 4जी सेचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा है। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा ई-सेवाएं प्रदान करने को लेकर एफटीटीएच की उपयोगिता के सम्बन्ध में आईटी विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। भारतनेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएस रतूड़ी ने बीएसएनएल से अवशेष 19 ऑएनटी में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने को कहा है।

भारतनेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन हेतु पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने हेतु आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग एवं स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर सचिव निकिता खण्डेलवाल, विनीत कुमार सहित एडीजी टेलीकॉम राकेश कुमार सहित आईटी विभाग, बीएसएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंडः स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने हेतु भोजनमाताओं को मिलेगा प्रशिक्षण

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के स्कूलों में ईट राइट मूवमेंट के तहत मंडुआ, झंगौरा, स्थानीय भोजन को मिड डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स प्रोक्यूरमेंट के निर्देश दिए गए हैं। शुरूआत में राज्य में 6 मॉडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएगें। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने हेतु सभी भोजन माताओं को तीन चरणों में मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम के बीजों की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं। मशरूम उत्पादन के लिए बेस मटेरियल के रूप में पिरूल का उपयोग किया जाएगा ताकि उत्पादन लागत कम हो। प्रशिक्षित भोजन माताओं द्वारा स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने की गतिविधि में छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में वे कृषि उद्यमी (।हतव म्दजतमचतमदमनत) के रूप में भी कार्य कर सके। सभी डीएम को खाली भूमि पर मिलेट्स की खेती के विस्तार की कार्ययोजना पर भी कार्य करने निर्देश दिए गए हैं। सीएस ने जिलाधिकारियों को ईट राइट मेले आयोजित करने को कहा है।

सीएस राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को स्कूलों में क्षतिग्रस्त किचन की मरम्मत मनेरगा/विधायक निधि/वित्त आयोग/जिला योजना एवं अन्य सम्यक योजनाओं आदि से प्राथमिकता पर कराने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपदों से विद्यालयों में ‘‘विशेष भोज’’ के आयोजन एवं किचन गार्डन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली की सूचना तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025-26 में ग्रेडिंग प्रणाली को पुनरीक्षित किया जाएगा। सीएस ने पीएम पोषण के तहत भोजन माताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु एसओपी तैयार करते हुए अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए हैं।

आज की बैठक में पीएम पोषण से जनपद देहरादून का 01 सहायता प्राप्त विद्यालय, हरिद्वार के 06 मदरसों एवं जनपद ऊधमसिंह नगर के 02 मदरसों को योजना से आच्छादित करने पर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के तहत प्रदेश में 06 ईट राइट स्कूल विकसित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण के तहत 120 भोजनमाताओं को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने पर अनुमति प्रदान की।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग को छात्रों के लिए सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी हेतु अनिवार्यतः आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव ने स्कूलों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु सरकारी चिकित्सकों के साथ ही निजी डॉक्टर्स, मेडिकल इन्टर्न, पेरा मेडिकल स्टाफ एवं आयुष डॉक्टर्स की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। स्कूली बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को अति आवश्यक बताते हुए मुख्य सचिव रतूड़ी ने प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम में इसकी जानकारी सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।

राज्य में क्रिटिकल मिनरल की खोज को लेकर वर्किंग प्लान बनाने के निर्देश

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग को भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप खनिज संपदा में आत्मनिर्भरता बनाए रखने हेतु राज्य में खनिज संपदा की खोज के सम्बन्ध में वर्किंग प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में खनन विभाग, आईआईटी रुड़की, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा उद्यम प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में दुर्लभ खनिजों (Critical Mineral) के अनुसंधान हेतु उत्तराखंड सरकार तथा आईआईटी रुड़की के मध्य भागीदारी पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग आईआईटी रुड़की तथा उद्यमियों को क्रिटिकल मिनरल की खोज, निष्कासन, प्रसंस्करण तथा रिसाइकलिंग हेतु कार्य प्रणाली (Methodology) विकसित करने हेतु R & D पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में खनिज सम्पदा में आत्मनिर्भरता हेतु राज्य सरकार, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग जगत के बीच सहयोग, साझेदारी और पूरकता के सिद्धांतों पर एक साझा मंच विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैँ।

सीएस रतूड़ी ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्यांकन, अन्वेषण, निष्कर्षण, खनन स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण में अग्रणी विशेषज्ञों का सहयोग लेना आवश्यक है, जिसमें आईआईटी रुड़की की प्रमुख भूमिका होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और व्यावहारिक अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण को मजबूत करना आवश्यक है।

इस अवसर पर सचिव बृजेश कुमार संत, आई आई टी रुड़की से डॉ राकेश कुमार तथा सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सरकारी निर्माण एजेंसियों को बिल्डिंग कोड्स के नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन के कड़े निर्देश

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राज्य में ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग को फायर वाचर्स को प्रशिक्षित कर वनाग्नि संभावना से पहले ही तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वनाग्नि नियंत्रण में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए अभी से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विभिन्न योजनाओं के तहत चीड़ के पत्तों (पिरूल) के निस्तारण को अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पिरूल के कारण संभावित वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण हो सके। उन्होंने वनाग्नि की संभावित घटनाओं के दृष्टिगत आपदा मित्रों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, रेखीय विभागों तथा सम्बन्धित एजेंसियों की वनाग्नि नियंत्रण पर राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबन्ध विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास के तहत 11 फरवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज एवं 13 फरवरी को मॉक अभ्यास को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही राधा रतूड़ी ने राज्य में भूकम्परोधी पहल से सम्बन्धित सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को निर्माण संहिता (बिल्डिंग कोड्स) को मजबूत करने तथा उनका सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। सीएस ने बिल्डिंग कोड्स की निरन्तर समीक्षा तथा अपडेट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माणधीन भवनों में भूकम्प प्रतिरोधक और जलवायु अनूकल डिजाइन मानकों सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सरकारी निर्माण एजेंसियों को इस सम्बन्ध में नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन से अनुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने ईईडब्लयूएस ( भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली) के प्रभावी ढंग से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।

आज सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों तथा सभी जिलाधिकारियों के साथ राज्य में वनाग्नि तथा भूकम्प से सम्बन्धित मोक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की।

सीएस राधा रतूड़ी ने वनाग्नि को लेकर आयोजित किए जाने वाले मॉक ड्रिल के दौरान राज्य एवं जिला स्तरीय आईआरएस तंत्र के धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही सभी स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रभावी समन्वय एवं सामंजस्य, सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित एवं क्रियान्वयन में समावेशित करने तथा मॉक अभ्यास के धरातलीय अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए समन्वित व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने की हिदायत दी है। मॉक अभ्यास के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी तथा पौड़ी में 17 स्थानों को चयनित किया गया है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सामुदायिक सहभागिता के तहत आपदा मित्रों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, भारत स्काउट एण्ड गाइड, रेड क्रास, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स, स्थानीय निवासी, पीआरडी जवान, फायर वाचर्स, पंचायत प्रतिनिधियों, नेहरू युवा केन्द्र, विद्यार्थियों, आशा वर्कर्स, एनजीओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, विनय शंकर पाण्डेय सहित सभी विभागों के सचिव, अपर सचिव तथा वर्चुअल माध्यम से समस्त जिलाधिकारी मौजूद रहे।

राज्य में जल्द ही 238 मिलियन डॉलर की परियोजना हेतु किये जायेेगें ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आहूत यू0यू0एस0डी0ए0 की हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में मुख्य सचिव द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0, शहरी विकास विभाग, अतंर्गत विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा नवीन ऋण हेतु किये जाने वाले समझौते के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आवास एवं नगरीय मंत्रालय (महुआ), भारत सरकार तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थय एवं पर्यावरण अभियान्त्रिकी संस्थान, भारत सरकार से वर्चुअल वार्तालाप किया गया । उक्त ऋण हेतु यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा कुल 238 मिलियन डॉलर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यू0यू0एस0डी.ए0 परियोजनाओं के सापेक्षतः हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। जिसमें उनके द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0 को ऋण समझौते पर केन्द्रीय स्तर पर अपेक्षित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने हेतु तथा ऋण समझौते को यथाशीघ्र हस्ताक्षरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा मंगलवार को केन्द्र सरकार के अहम मंत्रालयों वित्त मंत्रालय, आवास एवं नगरीय मंत्रालय, तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0), के उच्चाधिकारियों से वर्चुअल वार्तालाप किया। जिसके क्रम में यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि कुल 238 मिलियन डॉलर हेतु आगामी माह में ऋण समझौते को मूर्त रूप दिया जायेगा तथा अभिलेखों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उक्त परियोजना हेतु 80 व 20 के अनुपात में यूरोपियन निवेश बैंक व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 191 मिलियन डॉलर तथा 47 मिलियन डॉलर दिये जायेंगे। परियोजना के माध्यम से रूद्रपुर, सिंतारगंज, पिथौरागढ़ तथा काशीपुर नगरों में पेयजल तथा सीवरेज प्रणाली के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

वर्चुअल बैठक के दौरान भारत सरकार की ओर से अर्पणा भाटिया, मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, रजनी तनेजा, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, डॉ0 रमाकान्त, विशेषज्ञ सलाहकार, महुआ, पंकज गंगवार, अनु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, जी0 हरेन्द्र नारायण, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, बी0 के0 चौरसिया, विशेषज्ञ सलाहकार सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, महुआ उपस्थित रहे।
उत्तराखण्ड की ओर से गौरव कुमार, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, विनय मिश्रा, अपर कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, संजय तिवारी, उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 उपस्थित रहे।