केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जन औषधि केन्द्र एवं राज्य की समस्त बहुद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य में कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया गया। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को बिना ब्याज के ऋण का चेक वितरण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, संयुक्त सहकारी खेती एवं पैक्स कम्प्यूटरीकरण पर आधारित डाक्यूमेंट्री का अवलोकन भी किया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अक्टूबर 2021 में समग्र भारत में पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्य उत्तराखण्ड में शुरू हुआ था। आज 17 माह बाद सभी 670 पैक्स का कम्यूटराईजेशन पूर्ण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के प्रयासों की सराहना की। राज्य में 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। कोपरेटिव सोसायटी के साथ 95 जन औषधि केन्द्र एवं जन सुविधा केन्द्र की शुरूआत भी सबसे पहले उत्तराखण्ड ने की है। प्रधानमंत्री ने सहकारिता से समृद्धि के लिए 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63 हजार पैक्स को कम्यूटराईज करने का कार्य शुरू हो गया है। आज 360 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स का कम्यूटराईजशन कर उत्तराखण्ड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नम्बर पर आने का कार्य किया है। 95 जन सुविधा केन्द्र, केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को 95 गांवों में सीधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से एम पैक्स भी मजबूत होंगे। 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाई कोपरेटिव जन औषधि केन्द्रों से मिलेंगे। उत्तराखण्ड के 95 विकासखण्डों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती का मॉडल का भी आज शुभारंभ हुआ है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। राष्ट्रीय सहकारिता डाटा बेस भी तैयार किया जा रहा है। सहकारिता नीति भी बनाई जा रही है। बीजों के उत्पादन हेतु मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बना चुके हैं। किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बनाने का कार्य किया गया है। आने वाले समय में गांवों का जल व्यावस्थापन का कार्य भी पैक्स को सौंप सकते हैं, अनेक कार्य पैक्स के साथ जोड़े जा रहे हैं। कम भूमि वाले किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य व्यवसायों से जोड़ने का कार्य किया गया है। कॉपरेटिव के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जितने इनिसिएटिव केन्द्र सरकार ने कॉपरेटिव के क्षेत्र में लिये हैं, उत्तराखण्ड सरकार ने सभी को धरातल पर उतारकर देवभूमि के छोटे किसानों के भले के लिए कार्य किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमें गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सही नीतियों और ईमानदार नीयत के बिना देश का विकास नहीं हो सकता और इन्हीं दोनों सिद्धांतो को लेकर आज हमारा देश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का उत्तराखण्ड के प्रति भी विशेष लगाव और स्नेह रहा है। आज जिन विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया है, उन योजनाओं से उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अवश्य ही लाभ होगा। सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाए सहयोग की भावना रहनी चाहिए। आज की नई पीढ़ी के लिए सहकारिता का अत्यधिक महत्व है क्योंकि आज की पीढ़ी जल्द से जल्द स्वावलंबी होना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय गठन करने का निर्णय लिया और सहकारिता मंत्रालय को अमित भाई शाह को देकर ये बता दिया कि उनके लिए सहकारिता का महत्व कितना है। आज अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता विभाग व उससे सम्बन्धित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी निर्बल और निर्धन वर्ग को सशक्त बनाते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है। आज बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के विभिन्न कार्यों में वित्तीय पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एवं समितियों को डिजिटल रुप से सशक्त करने हेतु भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंड़िया के क्रियान्वयन में एमपैक्सों को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य संपन्न हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और गृहमंत्री के आशीर्वाद से राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में कई बड़े फैसले लेने का कार्य किया है, आज चाहे नकल विरोधी कानून हो, समान नागरिक आचार संहिता हो, धर्मांतरण काननू हो, नई खेल नीति हो या फिर नई शिक्षा नीति हो। हम कोई भी बड़ा फैसला लेने से न कभी पीछे हटे हैं और न कभी पीछे हटेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व विकास किया है, हमारी ये विकास यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। हमने सशक्त और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड निर्माण का जो विकल्प रहित संकल्प लिया है उसकी सिद्धि के लिये बहुआयामी कार्ययोजनायें प्रारम्भ की है और कई नए कदम भी उठाए हैं। हम जिस विकसित उत्तराखंड निर्माण के संकल्प को लेकर चल रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि हमारा मूल मंत्र है जिनके आधार पर हम योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में सभी सहकारी समितियों को पूर्ण रूप से ऑनलाईन किया जा चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है। राज्य के सभी 95 विकासखण्डों में माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती का शुभारंभ हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत 7 लाख 80 हजार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है।
सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य अमित शाह द्वारा किया जा रहा है। आज जिन योजनाओं का उत्तराखण्ड में शुभारंभ हुआ है, इससे आने वाले समय में प्रदेशवासियों को बहुत फायदा मिलेगा। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी, नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप कुमार, सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना-टोटल मिक्स राशन यूनिट का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 108 एम पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का शुभारम्भ करने के साथ ही मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अन्तर्गत साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि के संयुक्त उद्यम टोटल मिक्स राशन की छरबा इकाई का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहाकारिता की मूल अवधारणा है कि उसमें सबका सहयोग हो। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ रहा है। इसका ही प्रतिफल है कि इसके माध्यम से लाभार्थी को पूरी की पूरी धनराशि डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में जमा हो रही है इससे चोर बाजारी के रास्ते भी बन्द हुए है, जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि यदि किसी लाभार्थी को दिल्ली से 100 रूपये स्वीकृत होते हैं तो लाभार्थी तक 15 रूपये ही पहुंच पाते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से इस व्यवस्था में बदलाव आया है। अब लाभार्थी को शत प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है जहां 670 पेक्स के कम्प्यूटीकरण की प्रक्रिया गतिमान है जिनमें से 108 एम पेक्स का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक एवं नाबार्ड के सहयोग से 37.52 करोड़ की लागत से इन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के प्रयास किये गये हैं। यह डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी सार्थक प्रयास है। एम पैक्स कम्प्यूटरीकरण से खातो को आनलाइन किये जाने तथा समिति के सदस्यों के लगभग 10 लाख से अधिक खातों को डिजिटल प्लेटफार्म पर आने से राज्य के 30 लाख से अधिक ग्रामीण जन लाभात्वित होंगे। हमारी इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। सहकारिता के क्षेत्र में उठाये गये सुधारात्मक कदम बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में पहचान बनाये इसके प्रयास हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना पिछले वर्ष केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा शुरू की गई थी। हमारी माताओं बहनों जिनकों अपने पशुओं के घास के लिये दूर-दूर जाना पड़ता है तथा आपदा का सामना करना पड़ता है, उन सबको इससे निजात कैसे मिल सकती है इन सभी का समाधान है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पशुपालकों को पोषण प्रणाली में हो रहे प्रौद्योगिक विकास से जोड़ते हुये मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज उनके घर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है साथ ही सायलेज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि के द्वारा टीएमआर यूनिट के शिलान्यास से पशुपालकों को फायदा होगा।
इस योजना का उद्देश्य एक लाख से अधिक महिलाओं लाभार्थियों को रियायती दरों पर सायलेज फीड ब्लॉक उपलब्ध कराकर चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की पैदावार में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा स्व निधि योजना, मुद्रा योजना के साथ ही सामाजिक पैंशन, कृषि, बागवानी, औद्यानिकी आदि की योजनाओं का लाभ तत्परता से सभी सम्बन्धित को प्राप्त हो इसके लिये हम प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समस्याओं को अटकाने में नही बल्कि समाधान का है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाये उत्तराखण्ड के नव निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगी। इस सम्बन्ध में सभी विभागों द्वारा 2025 तक का रोड मेप तैयार किया जा रहा है। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाकर ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। हर जरूरत मंद को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इसके लिये सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिये जरूरी है कि हमें जो भी दायित्व सौंपा गया है उसका बेहतर ढ़ंग से निर्वहन किया जाय, जब हम अपने दायित्वों को पूरे मनोयोग एवं इमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तो इससे समाज में बदलाव आने के साथ स्वंय में आत्मिक संतुष्टि का भाव भी उत्पन्न होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
प्रदेश के 20 लाख घरों में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाये जाने तथा 2 अगस्त से सभी लोगों से अपनी सोशल साइट प्रोफाइल पर तिरंगा लगाये जाने के अभियान का हिस्सा बनने की भी मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण भी वितरित किये गये जिनमें शंभु महिला समूह, राधेस्याम महिला समूह, मां पार्वती महिला समूह व हेमा महिला समूह को पाचं-पांच लाख रूपये के ऋण प्रदान किये गये।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 33 लाख लोग सहकारिता से जुड़े है, सहकारिता के ऑनलाईन होने से लोगों को अपने खाते की पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। देश के कई राज्यों में प्रदेश की सहाकारिता कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 6.41 लाख लोगों को बिना ब्याज के 37 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा 3837 महिला समूहों को पांच-पांच लाख के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके है। उन्होंने कहा कि महिला समूहों के साथ ही पुरूष समूहों को भी ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सचिव मा मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सहकारिता डॉ. बी.आर.सी. पुरूषोतम सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
राज्य की 670 एम्पैक्स का किया गया कम्प्यूटरीकरण
प्रदेश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरूआत हो गई है। देहरादून के बन्नू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य समस्त 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया भी विधिवत रूप से पूर्ण किया गया। साथ ही सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया।
’प्रदेश का हुआ चहुंमुखी विकास’
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के शुरू किए जाने और सभी एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत को बधाई देते हुए कहा कि पिछले पौने पांच साल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं।
’मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से माताओं, बहनों को मिलेगी बड़ी राहत’
केंद्रीय मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे खास तौर हमारी माताओं व बहनों को काफी राहत मिलेगी। उनका बोझ कम होगा। वे अपना समय दूसरे आय अर्जन में कर सकेंगी। साइंटिफिक पौष्टिक पशु चारा मिलने से गायों की दुग्ध क्षमता बढेगी जिसका फायदा इस काम में लगे लोगों को मिलेगा। इसके लिए मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को भी लाभ मिलेगा।
’उत्तराखण्ड की तर्ज पर देशभर की सहकारिता समितियों के कम्प्यूटरीकरण पर काम होगा’
शाह ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखण्ड में प्रदेश की 670 एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जितना ज्यादा डिजीटलाईजेशन होगा, सहकारिता से जुड़े लोगों को उतनी ही अधिक सहूलियत होगी। तेलंगाना के बाद ऐसी करने वाला उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर की सहकारिता समितियों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण पर काम किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखण्ड मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।
’सहकारिता मंत्रालय से सहकारिता आंदोलन को मिला बल’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री के दिल में रहता है। उन्होंने देश के सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अमृत महोत्सव में सहकारिता का अलग से पहली बार मंत्रालय बनाया गया है। शाह ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किसानों, मजदूरों, मछुआरों और सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में बडा परिवर्तन लाएगा।
’प्रदेश को केंद्र से मिली 85 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं’
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय अटल ने उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया था। अब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इसे संवारा जा रहा है। पिछले लगभग 5 साल में चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एनएच पर किए गए कामों सहित 85 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं केंद्र से राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाओं पर काम हो गया है, बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया। 5 नवम्बर को प्रधानमंत्री केदारनाथ आ रहे हैं। उस दिन शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बदरीनाथ जी के मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।
’उत्तराखण्ड सरकार जागरूक सरकार, आपदा में किया बेहतर काम’
उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने कोविडरोधी टीकाकरण का कार्य जिस तेजी से किया है, वह सराहनीय है। उत्तराखंड में तमाम जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हाल ही में आई आपदा में मुख्यमंत्री एवं सरकार द्वारा तत्परता से कार्य किया गया। उन्होंने कहा उत्तराखंड का विकास ऐसी जागरूक सरकार से ही संभव है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड एवं देश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा उज्जवला योजना ,आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उन्होंने कहा केदारनाथ मंदिर एवं बद्रीनाथ मंदिर का विकास कार्य तेजी से चल रहा है।
’आपदा में केंद्र से तत्काल मिली सहायता’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि हाल ही में आई आपदा में अमित शाह ने प्रदेश की हर सम्भव सहायता की। उन्होंने एक अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया। उत्तराखंड में आई आपदा में तत्परता दिखाते हुए राज्य में बचाव कार्य के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। आपदा के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा तीर्थयात्री प्रदेश में आए हुए थे। परंतु समय पर अलर्ट होने और प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करने से इसमें एक भी तीर्थयात्री की मृत्यु नहीं हुई।
’जनहित में लगातार किए जा रहे फैसले’
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से माताओं व बहनों का जीवन आसान होगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारा घर पर ही उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो घोषणा की, उनका शासनादेश भी जारी किया। विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24 हजार पदों पर भर्ती एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं हेतु प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कोविड वैक्सीन की शतप्रतिशत डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की संकल्प शक्ति से कश्मीर से धारा 370 हटी और एक देश, एक विधान सम्भव हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। आशा बहनों, ग्राम प्रधानों, उपनल कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। कोविड को देखते हुए पर्यटन, संस्कृति व परिवहन क्षेत्र,चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पैकेज दिए गए है। डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में पैसा जाने भी लगा है। हम जल्द ही स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनाए जाएंगे।
केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और सभी एम्पैक्स का कम्प्यूटरीकरण देश के गृह मंत्री जी द्वारा किया गया है।
उत्तराखण्ड के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और एम्पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के बारे में बताया।
इस अवसर पर पर्वतीय जिलों से आई महिलाओं को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में साइलेज का किट दिया गया। इसी प्रकार अनेक महिला समूहों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपये के चेक दिए गए।
इस दौरान उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डा. हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, स्वामी यतिश्वरानंद, बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अनिल बलूनी, अजय टम्टा, नरेश बंसल, माला राज्य लक्ष्मी शाह, दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, लोकेट चटर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायकगण एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।