कल से गैरसैंण में बजट सत्र शुरु, पक्ष-विपक्ष के नेता पहुंचे

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। जिसमें भाग लेने के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर धामी समेत स्पीकर ऋतु खंडूड़ी और अन्य नेता गैरसैंण पहुंच गए हैं। वहीं, सत्र से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई।
वहीं, भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आहूत की गई। सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्र में सभी दल के नेताओं से सदन को शांतिपूर्वक एवं सुचारु रुप से और गुणवत्तापूर्ण संचालित किए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई।
इससे पहले सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से भी मुलाकात की। इसी कड़ी में ऋतु खंडूड़ी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में हवन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। इस मौके पर ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि पूरा विश्वास है कि बजट सत्र शांति और सुचारू रूप से चलेगा, जिससे प्रदेश का विकास होगा।
बता दें कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का बजट 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। यह बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 जोन और 7 सेक्टर बनाए गए हैं। इनमें 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 13 पुलिस उपाधीक्षक, 25 इंस्पेक्टर, 60 एसआई, 140 एएसआई, 250 कांस्टेबल, 5 कंपनी पीएसी के अतिरिक्त एलआईयू और फायर सर्विसेज कार्मिक तैनात रहेंगे। इसके अलावा चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी।

देहरादून स्मार्ट सिटीः तीन सरकारी स्कूलों का विकास स्मार्ट स्कूल में रूप में

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए परियोजना को ससमय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सड़कों के निर्माण में डक्ट का कार्य पूर्ण होने के बाद ही ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया जाए।

बैठक में सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में इलैक्ट्रिक बस परियोजना शुरू किए जाने हेतु प्रोटो बस इस सप्ताह देहरादून आ जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रोटो बस को महिलाओं को समर्पित करते हुए केवल महिलाओं हेतु चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्यवाही में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत देहरादून शहर के 3 सरकारी स्कूलों का विकास स्मार्ट स्कूल के रूप में किया गया है। परेड ग्राउंड जीर्णोधार कार्यो के अन्तर्गत निर्माण इकाई द्वारा 570 मी0 बाह्य नाली एवं 480 मी0 आन्तरिक नालियों का कार्य किया जा चुका है। साथ ही परेड ग्राउण्ड के आन्तरिक हिस्से मे प्रस्तावित वीआईपी स्टेज, वर्षा जल संग्रहण टैंक आदि का कार्य प्रगति पर है। वॉटर ए.टी.एम. कार्य मे प्रस्तावित 24 वॉटर ए.टी.एम. में से 15 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्मार्ट रोड निर्माण इकाई के द्वारा कार्यो के अन्तर्गत 80 प्रतिशत सीवर लाइन एवं 620 मी0 मल्टी यूटीलिटी डक्ट बिछाने का कार्य किया जा चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कहा कि लाईब्रेरी नींव संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अधोसंरचना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट पोल एवं ओ.एफ.सी. केबल कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति लेने के उपरान्त स्मार्ट पोल की नींव संरचना का कार्य प्रगति पर है साथ ही ओ.एफ.सी. केबल बिछाये जाने हेतु 53 कि.मी. का जी.पी.आर. सर्वे किया जा चुका है। वर्तमान समय में लगभग 8 कि.मी. ओ.एफ.सी. केबल बिछायी जा चुकी है। जल आपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत देहरादून शहर में अधिष्ठापित 206 ट्यूबवैल का सुधारीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना है। वर्तमान समय में इनमें से 13 ट्यूबवैल से बेस डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, सचिव आर.के. सुधांशु, शैलेश बगोली एवं सौजन्या आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश, गैरसैंण ई-विधानसभा बनने की ओर

ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण को ई-विधानसभा बनाया जायेगा। पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति एवं जैव विविधता को बनाये रखने के लिए हमें जनभागीदारी से प्रयास करने होंगे। यह बात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव के बीच कैसे संतुलन बना रहे, इस दिशा में अनुसंधान की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट की बुक का विमोचन भी किया।

गैरसैंण को ई-विधानसभा बनाया जायेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण को ई-विधानसभा बनाया जायेगा। उत्तराखण्ड सरकार ने ई-कैबिनेट की शुरूआत की है। हमने अपने ऑफिसों को ई-ऑफिस बनाने का निर्णय लिया। अभी 17 कार्यालय, ई-ऑफिस हो गये हैं। प्रयास है कि राज्य के ब्लॉक स्तर तक जितने भी कार्यालय हैं, इनको ई-ऑफिस बनाया जाय।

हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस रखते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाय। किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने जनपदों में नदियों, नौलों, एवं जल के स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में कार्य करें। राज्य सरकार ने मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा एवं कोसी के पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा है। रिस्पना नदी के लिए आईआईटी रूड़की ने प्रोजक्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस अभियान के तहत मिशन मोड में कार्य किया जायेगा।

भारत में जैव विविधता को बनाये रखने में उत्तराखण्ड का अहम योगदान
वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में जैव विविधता को बनाये रखने में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड में देश की 28 प्रतिशत जैव विविधता पायी जाती है। यहां की जैव विविधता का प्रभाव भारत ही नहीं अपितू सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मानव को प्रकृति के साथ पूरा संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में सजगता होना बहुत जरूरी है। हम छोटे-छोटे प्रयासों से भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। हम भावी पीढ़ी को कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर है।

बैठक में जानकारी दी गई कि झाझरा, देहरादून में ‘आनंद वन’ के नाम से सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए जनपद स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता है। बैठक में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव वन आनन्द वर्द्धन, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी, प्रमुख वन संरक्षक जयराज, निदेशक उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एस.पी. सुबुद्धि आदि उपस्थित थे।