पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से उत्तराखण्ड पीसीएस मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तथा सचिव कार्मिक शैलेष बगोली से निवेदन किया कि 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित करवायी जाने वाली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सहित आगामी सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी किये गये कैलेण्डर के अनुसार समय पर आयोजित करवाई जाय। अभ्यथिर्यों ने अनुरोध किया कि आगामी परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय न रहे, ताकि राज्य में युवाओं का मनोबल न टूटे। देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 को राज्य में लागू करने के लिए अभ्यथिर्यो ने राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाओं को समझते हुए जिस प्रकार से सरकार द्वारा इतने कम समय पर यह नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया है, इससे राज्य के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस कड़े नकल विरोधी कानून से राज्य के युवा पूरी तरह से संतुष्ट एवं आश्वस्त हैं तथा आगामी परीक्षाओं हेतु उत्साहित हैं। युवाओं का व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। सभी अभ्यर्थी पूरे उत्साह एवं लगन से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सहित सभी भर्ती परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित समय पर ही आयोजित की जायेगी। राज्य में भर्ती परीक्षाओं हेतु कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे हजारों प्रतिभाशाली व लगनशील युवाओं के मनोबल को टूटने नही दिया जाएगा। रतूड़ी ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन राज्य में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता से समय पर आयोजित करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गत दिवस प्रदेश में पटवारी और लेखपाल की भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करवाई गई। हम अपने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य के सभी युवाओं से अपील की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी में लगे समस्त युवक-युवतियां पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करें।

भविष्य के प्रति आशावान एवं सकारात्मक रहें। सभी अभ्यर्थी अपना एवं एक दूसरे का मनोबल बढ़ाये। किसी भी प्रकार की अफवाहों में विश्वास ना करें तथा ना ही अफवाहों के प्रचार-प्रसार में भाग लें। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी द्य राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। समस्त राज्य में परीक्षा केन्द्रों में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था व अभ्यर्थियों की चेकिंग व्यवस्था हर प्रकार से अभेद्य एवं अभूतपूर्व है।

अपर मुख्य सचिव से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थी सक्षम चैहान, वैभव देवल, अपूर्व देवल, बृज मोहन जोशी, शैलेश सती, अर्चना नेगी, आलोक भट्ट, श्वेता शर्मा ने मुलाकात की।

अपर मुख्य सचिव ने बेरोजगार संघ को सरकार की कार्यवाही से कराया अवगत

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भेंट की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेराजगार संघ द्वारा रखे गये मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। गत दिवस उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्रख्यापन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।

हरकत में शासन के अधिकारी, जिम्मेदारी तय करने के कड़े निर्देश

राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से सोमवार को सचिवालय में वीडियों कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुलिस-प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के कड़े निर्देश दिए। उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर के प्रभावी सुपरविजन के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को अपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने, संभावित आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के दौरान एसओपी, एनजीटी तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एसीएस ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हेतु खाली पड़े स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में समस्त पुलिस अधीक्षकों को पीक टाइम में शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच पुलिस अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने को कहा है। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने संभावित आगजनी की घटनाओं के नियंत्रण हेतु फायर ब्रिगेड के साथ ही एसडीआरएफ की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी श्री अशोक कुमार ने अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डॉग स्कॉयड, एटीएस टीम, बीडीएस टीम के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि रेवन्यू पुलिस के कार्यों का हस्तान्तरण रेगुलर पुलिस को प्रथम चरण में अगले छः माह में 6 थानों और 20 चौकीयों में सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। एसीएस ने इस दिशा में प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है। जिलों में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने हेतु श्रीमती रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन को सफल बनाने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाना, नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रभावी काम वाले एनजीओं को प्रोत्साहित करना तथा स्कूल कॉलेजों में पैरेन्टस-टीचर्स बैठके आयोजित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा युवाओं को नशे से दूर रखने में पुलिस के अतिरिक्त शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के साझे प्रयासों की जरूरत है।
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, आईजी एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर तथा विडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यों की सीएम ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए।

अपर मुख्य सचिव ने सड़कों को बार-बार खोदे जाने के कारण जनता को आ रही परेशानी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका को निर्देश दिये कि सड़क खोदकर छोड़ने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्माण स्थलों से गड्ढों, मलबा, मटेरियल इत्यादि का भी तत्काल रूप से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सड़क पर मलबा, मटेरियल, गड्ढे इत्यादि के पाये जाने पर अपर मुख्य सचिव ने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आम जन को होने वाली परेशानियों को कम से कम किए जाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिये।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीईओ स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं को सभी स्टेक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाईडर्स के साथ समन्वय के साथ कार्य कराने के निर्देश दिये। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव ने पार्किंग व ट्रैफिक जाम की समस्या पर ट्रैफिक प्लान को प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक बनाये जाने के साथ ही होटल, प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों के माध्यम से कार्य में और तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने शासन स्तर पर पूर्ण सहयोग दिये जाने की भी बात कही।

बैठक में सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती सोनिका ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विशेष सैक्टर चिन्हित करके रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

(एनएन सर्विस)
कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विशेष सैक्टर चिन्हित किये जाएं, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जायेगी, उसमें पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रित की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब ही अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती की जायेगी। नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय जिसमें समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों विशेषकर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूहों को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के बड़े शहरों देहरादून एवं हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों, जो विभिन्न कारणों से अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। उनके लिए उपनल के माध्यम से मल्टीसर्विस सेंटर स्थापित किये जाय। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उपनल के माध्यम से उचित दरों पर सेवाएं दी जा सकती हैं। उपनल के माध्यम से सेवाएं देने पर सेवाकर्ता का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इससे लोगों में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल, सचिव वित्त अमित नेगी, अपर सचिव प्रदीप रावत, उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर पी.पी.एस. पहावा (से.नि), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ब्रिगेडियर के.वी चन्द (से.नि) आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिक्त प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमावलियों के संबंध में किसी प्रकार की समस्या हो तो विभागीय अधिकारी कार्मिक विभाग में व्यक्तिगत रूप से आकर दिशा-निर्देश प्राप्त करें। अपर मुख्य सचिव, सचिवालय में आयोजित बैठक में सीधी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रही थीं। विगत नवम्बर माह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रत्येक माह की 9, 19 व 29 तारीख को भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि जिन विभागों में एकीकरण की प्रक्रिया की जानी है, वहां इसे जल्द से जल्द करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अध्याचन की प्रक्रिया में पहले से तेजी आई है, परंतु इसमें और शीघ्रता की आवश्यकता है। जिन विभागों को नियमावली संबंधी कारणों से अध्याचन भेजने में कठिनाई हो रही हो, वे शासन में कार्मिक विभाग में व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श प्राप्त कर लें। इसमें औपचारिक पत्राचार में समय नष्ट न करें। सभी विभागीय अधिकारी रिक्त पदों के अध्याचन भेजने को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें।
बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अध्याचन की प्रक्रिया को 30 दिसम्बर तक आनलाईन कर दिया जाएगा। बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। सोमवार से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जा रही है। इससे पूर्व 3 व 13 दिसम्बर को अपर सचिव कार्मिक के स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। 3 दिसम्बर को पीसीएस की भर्ती व 13 दिसम्बर को यांत्रिक सेवा में भर्ती के संबंध में समीक्षा की गई थी।