ऋषिकेश।
रविवार को पेंशनर्स संगठन शाखा ऋषिकेश के अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने द्वि मासिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक का एजेंडा रखा। सदस्यों द्वारा आपसी समस्या व सामाजिक.स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गयी। इस दौरान सरकार के साथ ही शासन द्वारा पेंशनर्स हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं का निस्तारण नही होने से सदस्यों में रोष है। सरकार को पेंशनर्स के हितों की रक्षा करनी चाहिये। 
प्रमुख मागों में राजकीय अस्पताल में उपचार हेतु वरीयता देने, 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियां शीघ्र लागू करने, वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, सेवानिवृत पारिवारिक पेंशन लागू करने व मंहगाई भत्ता का शासनादेश लागू करने की मांग शामिल है। सदस्यों ने अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ठ करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पार्क देहरादून में 21 सितम्बर को एक दिवसीय धरना आयोजित कर डीएम को ज्ञापन देने पर बनी सहमति जताई।
इस मौके पर डा कमल मेहरोत्रा, सचिव डा आरएस पुरी, डा जीके सिंघल, डा मुकुल मित्तल, डा सागर सिंह, बीपी गोयल, एसएस रावत, कुसुमलता शर्मा, गौरा पंत, पीएन कपूर, एनपी सारस्वत, एसके पयाल, भारती पंत, आरएस गुप्ता, एसपी संगल, बिन्दन सिंह नेगी, एमसी अग्रवाल, पीएन कपूर, शैलेन्द्र भारद्वाज, वीके आर्य आदि मौजूद रहे।
Category: गडवाल मंडल
नगर पालिका ऋषिकेश में समितियों के विवाद ने तूल पकड़ा
ऋषिकेश।
नगर पालिका ऋषिकेश में समितियों को लेकर पैदा हुआ विवाद गहराने लगा है। पुरानी समितियों को बहाल करने का विरोध कर रहे सभासदों ने शुक्रवार को भवन कर दफ्तर में ताला जड़ दिया। दिनभर दफ्तार के आगे धरना देते हुए सभासदों ने नए सिरे से समितियों के चुनाव की मांग उठाई।
ऋषिकेश नगर पालिका के कई सभासदों ने भवनकर दफ्तर में तालाबंदी कर रोष जताया। सभासद हरीश तिवाड़ी, विकास तेवतिया, कविता शाह, अनिता बहल, उर्मिला देवी, सावित्री देवी ने पुरानी समितियों को भंग करने की मांग उठाई। कहा कि समितियों के चुनाव को स्थगित करके पालिका प्रशासन ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। आरोप लगाया कि समितियों का कार्यकाल एक साल का होता है, लेकिन इस नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
सभासदों ने कहा कि चुनाव प्रकिया के दौरान नाम वापसी दिन पालिकाध्यक्ष ने नियमों के विपरीत जाकर चुनाव स्थगित किए। उन्होंने पालिका प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। कहा कि शासन में शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने शासन पर पालिका में नियमों के विपरीत हो रहे कार्यों को बढ़ावा दिने का आरोप लगाया। सोमवार को फिर धरना देने की चेतावनी दी।
ये हैं समितियां
भवन कर समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, अर्थ समिति, पथ प्रकाश समिति, नगर सुधार समिति, ऑफिस एवं स्टाफ समिति।
10 अगस्त को स्थगित हुए थे चुनाव
समितियों के चुनाव के लिए 21 जुलाई को आचार संहिता लागू हुई थी। नामाकंन पत्र बिक्री चार अगस्त से शुरू हुई। आठ अगस्त तक नामांकन जमा हुए। नौ अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की गई। 10 अगस्त को नाम वापसी की प्रक्रिया चली। लेकिन पालिकाध्यक्ष ने दोपहर दो बजे के बाद चुनाव स्थगित करने की सूचना जारी कर दी। चुनाव 12 अगस्त को होने थे।
भवन कर समिति की होनी बैठक
चुनाव स्थगित होने के बाद नगर पालिका ने पुरानी समितियां बहाल की थीं। शुक्रवार नौ सितंबर को भवन कर समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसके चलते कई लोग अपनी फाइलों पर आपत्ति निस्तारित करने पहुंचे। तालाबंदी के कारण बैठक नहीं हो सकी। लोगों को बैरंग ही लौटना पड़ा। वहीं, कर समिति के पदाधिकारियों ने कर अधीक्षक निशात अंसारी से बैठक कराने की मांग की। ईओ का कार्यभार देख रहीं कर अधीक्षक ने बैठक को उच्चाधिकारियों के अगले निर्देश मिलने तक स्थगित कर दिया।
दो साल से चल रही पुरानी समितियां
नगर पालिकाध्यक्ष ने 10 अगस्त को समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। पालिका में चुनाव के चलते आचार संहिता लागू थी, पालिकाध्यक्ष वोटर की भूमिका में थे। नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट जानकारी नहीं होने का यहां फायदा उठाया गया। चुनाव भंग नहीं किया गया, स्थगित किया। स्थगित का अर्थ है कि पालिका जब चाहे समिति के चुनाव एक नियत तिथि पर करा सकता है। ऐसी ही व्यवस्था रखते हुए पुरानी समितियों से ही कार्य चलता रहेगा। लेकिन एक वर्ष पूर्ण होने पर बोर्ड में प्रस्ताव आना जरूरी है। पुरानी समिति को दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।
बैठक कराने की मांग
भवन कर समिति अध्यक्ष दीपक धमीजा ने कर अधीक्षक से मुलाकात कर बैठक कराने की मांग की। उनके समर्थन में अन्य सभासद शिव कुमार गौतम, कुलदीप शर्मा, अशोक पासवान ने भी कर समिति के कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाए। सभासद अशोक पासवान ने तो दूसरे गुट के सभासदों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया।
सभासदों की तालाबंदी के चलते भवन कर समिति की बैठक नहीं हो सकी। अधिशासी अधिकारी बाहर हैं। सोमवार को अधिशासी अधिकारी के आने पर ही मामले का निस्तारण हो सकेगा।
– निशात अंसारी, कर अधीक्षक पालिका ऋषिकेश
मानवअधिकार आयोग में याचिका दर्ज
ऋषिकेश।
राजस्व ग्राम की मांग को लेकर धरने पर बैठे विस्थापितों को बांध प्रभावित संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश डोभाल ने समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की गई है। उधर, मांग को लेकर धरना 44वें दिन भी जारी रहा।
मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे राज्यआंदोलनकारी व टिहरी बांध संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश डोभाल ने बताया कि राजस्व ग्राम की मांग को लेकर उनके द्वारा मानवाधिकार में याचिका दर्ज की गई। जिसमें सुनवाई के दौरान बताया गया कि राजस्व ग्राम में टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक के शामिल न होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस पर आयोग ने टीएचडीसी, राजस्व विभाग व सिंचाई विभाग से मानवाधिकार आयोग ने तत्काल स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि वह विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए आंदोलनरत रहेंगे। मंगलवार को धरने पर बैठने वालों में लक्ष्मी प्रसाद भट्ट,दुर्गा प्रसाद भट्ट, विक्रम सिंह गुलियाल, राम किशन कोठियाल, गोविंद शामिल रहे।
फिर आंदोलन को तैयार जीएमवीएन कर्मी
समझौते पर कार्रवाई को 8 सितम्बर तक का दिया अल्टीमेटम
रविवार को मुनिकीरेती स्थित जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में कर्मचारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व समझौते के आधार पर यदि प्रबंधन 8 सितम्बर तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नही करता है तो 9 सितम्बर से कर्मचारी आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने निगम की स्थिति सुधारने के लिए आबकारी व खनन कार्य जीएमवीएन को देने की मांग उठाई।
एनजीटी के आदेश के तहत जीएमवीएन के गेस्ट हाउस सील करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कर्मचारी संघ ने कहा कि प्रबंधन को कानूनी रुप से गेस्ट हाउस खुलवाने के प्रयास करने चाहिये। बैठक में कर्मचारी संघ अध्यक्ष जयप्रकाश कोठारी, जयवीर सिंह रावत, रणवीर रावत, राजेन्द्र, अमित कुमार, राजेन्द्र फरस्वाण, उमा देवी, चन्दा देवी, उत्तम रणावत, दिलीप रावत, ब्रह्मपाल, श्यामा देवी, ओमप्रकाश, मोहन सिंह, महावीर सिंह रावत, धनपाल सिंह आदि मौजूद थे।
हंस कल्चरल ने बांटे जरूरतमंदों को 12 लाख रूपए
हंस कल्चरल सेंटर ने जरूरतमंदों को मुनिकीरेती स्थित सेंटर में शिक्षा के लिए 12 लाख रूपए की धनराशि बांटी। मुख्य अथिति एआरटीओ डा. अनिता चमोला ने हंस कल्चरल सेंटर के कार्यो की सराहना की।
शनिवार को क्षेत्र के करीब 62 बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में फीस के लिए 12 लाख रूपए के चौक बांटे गए। जिसमें हंस कल्चरल सेंटर ने 26 हजार आकृति सेमवाल, 30 हजार प्रणव जोशी, 22 हजार सिद्धार्थ पोखरियाल, 22 हजार साक्षी पाल, 21 हजार स्वेता कपूर, 28 हजार तुषार कुमार, 30 हजार सिमरन राना, 26 हजार वंशिका वर्मा, 22 हजार मोहित कुमार, 22 हजार ऋतिक प्रसाद, 23 हजार सचिन रावत, 33 हजार आशुतोष भारद्धाज, 20 हजार अर्पित नेगी आदि 62 बच्चों को कुल 12 लाख रूपए के चौक वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अथिति एआरटीओ डा. अनिता चमोला ने कहा कि मंगला माता व भोले महाराज के द्वारा किया जा रहा यह सामाजिक कार्य सराहनीय है। देश के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढाई तो करनी होती है। लेकिन धन के अभाव में वह पढाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे जरूरतमंदों की मदद कर हंस कल्चरल सेंटर समाज सेवा में निरंतर प्रयासरत्त है। उन्होंने बच्चों को पढाई में मेहनत करने को कहा। इस अवसर पर सेंटर प्रभारी प्रदीप राणा, नवीन चढ्ढा, सुशीला बिष्ट, मनीष कुमार, विरेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे।
फिल्मी अंदाज में पहंुचा युवक, कहा मैंने जहर खाया है
देहरादून का व्यापारी जहर खाकर पहुंचा चौकी
अस्पताल पहुंचाने से पहले ही तोड़ा दम
देहरादून का व्यापारी जहर खाकर रामझूला चौकी में पहुंच गया। वह मैंने जहर खाया है… चिल्ला रहा था। पुलिसकर्मियों ने बाइक से तुरंत व्यापारी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्यापारी ने यह कदम क्यों उठाया, पुलिस की इसकी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे एक व्यक्ति बदहवाश हालत में रामझूला चौकी के गेट पर पहुंचा और कहने लगा कि उसने जहर खाया है। गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति को संभाला। बिना देर किए दो पुलिसकर्मियों ने बाइक में बैठाकर व्यक्ति को राजकीय अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया। लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार मृतक रजनीश (35) पुत्र चांद सचदेवा निवासी 219, मालियाना ज्वालापुर हरिद्वार का रहने वाला था। वह देहरादून के प्रेमनगर में पर्स की दुकान चलाता था। सूचना पर पहुंचे मृतक के बड़े भाई नवनीत ने बताया कि रजनीश हफ्ते में एक-दो बार घर आया करता था। घर में भी किसी तरह का कोई कलेश नहीं था।
लक्ष्मणझूला थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि दो पुलिसकर्मियों ने व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में उसने बाइक पर उल्टियां भी की। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून से व्यापारी ऋषिकेश कब और कैसे पहुंचा, उसने ऐसा क्यों किया? इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। पूछताछ में पता चला है कि रजनीश कुछ समय से नशे की लत में पड़ गया था। थाने के आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
व्यापारी के पास सल्फास और नुआन मिला
डॉक्टरों के अनुसार उपचार के दौरान मृतक के पास सल्फास, नुआन और धान में डालने वाले कीटनाशक इंजेक्शन मिले हैं। मृतक के मुंह से झाग और खून निकल रहा था, जो कि सल्फास के अधिक सेवन करने से होता है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगा।
एनसीसी कैडिट्स के यात्रा भत्ता दोगुना और मैस एलाउंस केन्द्र के समान
एनसीसी मुख्यालय को मिला अपना भवन
देहरादून।
राष्ट्रीय कैडिट कोर (एनसीसी) नौजवानों में शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन भी लाती है। युवाओं को एक गुणी नौजवान के रूप में तैयार कर एनसीसी आगे लाती है। अनुशासित जीवन में एनसीसी सहायक है। गुरूवार को ननूरखेड़ा में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, पुलिस, वन व अन्य विभागों में एनसीसी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माउन्ट एवरेस्ट फतह करने वाली एनसीसी की छात्राएं पूजा व नूतन को एक-एक लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी हैडक्वाटर ट्रेनिंग ग्राउण्ड को व्यवस्थित करने एवं नवनिर्मित डोरमेट्री को सुसज्जित करने हेतु राज्य सरकार मदद करेगी। उन्होंने एनसीसी कैडिट्स के यात्रा भत्ते को दोगुना करने एवं मैस एलाउंस केन्द्र के समान करने की बात कही। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि अगले वर्ष से एनसीसी कैडिट्स को राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार यूनिफार्म उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही सीनियर व जूनियर डिविजन के अधिकारियों के भत्तों को अन्य राज्यो के भत्तों की व्यवस्था देखने के बाद इनमें सुधार किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने एनसीसी कैडिट्स के साथ अपने एनसीसी के अनुभवों को भी साझा किया।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी, विधायक मनोज तिवारी, ललित फर्स्वाण, मेजर जनरल मणी, ब्रिगेडियर आर.एस.दहिया, निदेशक शिक्षा डीएसकुंवर सहित एनसीसी के कैडेट व अन्य उपस्थित थे।
उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ! चमोली की सीमा में घुसे चीनी सैनिक
सीएम हरीश रावत ने केन्द्र सरकार से की वार्ता
देहरादून।
उत्तराखंड में चमोली से सटी चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने चमोली सीमा पर घुसपैठ की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां मौजूद महत्वपूर्ण नहर तक चीनी सेना नहीं पहुंच पाई है।
बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम हरीश रावत ने चमोली से सटी चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर कहा कि मुझे यकीन है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी। चमोली सीमा पर हो रहे चीनी घुसपैठ का पता तब चला जब सीमा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम को चीनी सैनिकों ने जांच करने से रोकते हुए वापस खदेड़ दिया। हर बार की तरह इस बार भी जोशीमठ के उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की 19 सदस्यीय टीम 19 जुलाई को चीन सीमा के निरीक्षण को गई थी। टीम सुमना क्षेत्र तक वाहन से पहुंची। यहां होतीगाड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से टीम को वाहन यहीं छोड़ने पड़े। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े वाहनों से टीम सेना चौकी रिमखिम पहुंची। करीब आठ किमी दूर सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर यहां पहले से चीन सैनिकों को मौजूद देख टीम के होश उड़ गए।
भारतीय दल को देखते ही चीनी सैनिकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और टीम सदस्यों को तुरंत लौट जाने का इशारा किया। चीनी सैनिकों के तेवर देख टीम ने निरीक्षण छोड़ तुरंत वापस लौटने में ही भलाई समझी। टीम के सदस्यों ने इसकी जानकारी सीमा क्षेत्र में मुस्तैद आईटीबीपी के अधिकारियों को भी दी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बाड़ाहोती क्षेत्र में पहुंचते ही टीम को दूर से ही चीनी सैनिक दिखाई दे गए थे। टीम आगे पहुंची तो चीनी सैनिकों ने उन्हें वापस चले जाने का इशारा किया। गौरतलब है कि चीन सीमा क्षेत्र में प्रशासन का निरीक्षण नियमित प्रक्रिया है। इसकी गोपनीय रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। चमोली जनपद से सटी भारत-चीन सीमा में बाड़ाहोती क्षेत्र नो मेंस लैंड एरिया है।
हर वर्ष चमोली जिला प्रशासन की टीम सीमा क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को देखने और भारत की मौजूदगी दर्ज करने के लिए यहां सामान्य निरीक्षण के लिए जाती है। पूर्व में टीम वर्ष में दो बार जाती थी, लेकिन वर्ष 2015 से टीम वर्ष में तीन बार सीमा क्षेत्र के निरीक्षण को जाती है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर सीएम हरीश रावत ने कहा कि मुझे यकीन है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ की जानकारी भारतीय एजेंसियों को है। आईटीबीपी इस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर कर रही है। आईटीबीपी और सेना को इसकी जानकारी है। सीएम ने कहा है कि इस क्षेत्र में लगातार चीन की सक्रियता बनी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां एक नाला है, वह चीनी सैनिकों ने अभी नहीं छुआ है।
हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति व पर्यावरण का प्रतीक
देहरादून।
हरेला पर्व संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है। हरेला से घी संग्रांद तक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष जन सहभागिता से हरेला वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित हरेला पर्व के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ने शिरकत की।
इस अवसर पर हरेला के तहत मुख्यमंत्री रावत ने रूद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने स्कूली बच्चों को पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पिछली बार हरेला पर्व राज्य सरकार की ओर से मनाया गया था। किन्तु इस बार जन संगठनों द्वारा हरेला को वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार की भूमिका इसमें एक सहयोगी की है। हरेला संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री रावत ने वन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा मांग के अनुरूप पौधे उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। हम सभी को वृक्षारोपण के प्रति दूसरो को भी जागरूक करना चाहिए। एक वृक्ष भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाए एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक बनें। मुख्यमंत्री रावत ने जिला प्रशासन, एम.डी.डी.ए. एवं वन विभाग को निर्देश दिए कि देहरादून के सभी शिवालयों में रूद्राक्ष का पौधा जरूर लगाएं। उन्होंने वन विकास निगम को निर्देश दिए कि जहां भी वन विकास निगम के डिपो है, वे डिपो के चारों ओर काष्ठ उद्योग में सहायक वृक्ष लगाए। इसके साथ ही रामगंगा घाटी में गैरसैंण से भिकियासैंण तक तून के पेड़ लगाए।
इस अवसर पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, सचिव, खेल शैलेश बगोली, प्रमुख वन संरक्षक राजेन्द्र कुमार महाजन, डी.बी.एस. खाती सहित स्कूली बच्चे व अन्य उपस्थित थे।
घनशाली-केदार राजमार्ग के बाजार में आया मलबा
टिहरी।
बुधवार टिहरी घनशाली मुख्य बाजार बेरियर के पास भूस्खलन होने से राजमार्ग बंद हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य बाजार में मलबा आने से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गयी। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नही है।
घनशाली-केदारनाथ मोटर मार्ग पर बेरियर के पास अत्यधिक मात्रा में पहाडी से मलबा आने के कारण राजमार्ग बंद हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मालवाहक वाहन मलबे के नीचे दबे हो सकते है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेज रहा है।