Author: Ganga Lahar

गुलदार स्कूल में घुसा और मच गई भगदड़

घटना, पोूडी गड्वाल्, समस्या

श्रीनगर के पास बुघाणी मार्ग पर खोला गांव में गुलदार की दहशत है। यहां गुरुवार को दोपहर के समय स्कूल में गुलदार घुस गया। इसके बाद बच्चों और टीचरों की चीख-पुकार मच गई।
जानकारी के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्कूल खोला में गुरुवार को कक्षाएं चल रही थी। स्कूल में उस वक्त चार-पांच बच्चे ही थे। जबकि तीन शिक्षिकाएं मौजूद थीं। सभी एक कमरे में थे। तभी उन्होंने गुलदार के घुर्राने की आवाज सुनीं। सभी सतर्क हो गईं। शिक्षिकाओं ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। इसी बीच गुलदार स्कूल के आंगन में धमक गया। इससे शिक्षिकाओं ने बच्चों की चीख-पुकार मच गई। यह सुनकर गांव के लोग स्कूल की ओर दौड़ पड़े। काफी देर तक गुलदार आंगन में घुमता रहा। ग्रामीणों को आता देख गुलदार जंगल की ओर भाग निकला।
खोला के नितिन घिल्डियाल व स्कूल की शिक्षिका राधा बिष्ट ने बताया कि स्कूल में गुलदार के घुसने की सूचना मिलने पर गांव वाले स्कूल में पहुंचे। तब जाकर गुलदार वहां से भागा। उन्होंने कहा कि इस घटना से स्कूल के बच्चे व शिक्षिकाएं बुरी तरह से सहमी हुई हैं। सूचना पर श्रीनगर तहसीलदार सुनील राज व वन विभाग की टीम स्कूल में पहुंची। ग्रामीणों ने तहसीलदार व वन विभाग की टीम से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने तथा गश्त लगाए जाने की मांग की।
तीन लोगों पर झपटा मार चुका है गुलदार
बीते बुधवार को ही गुलदार ने दो अलग-अलग बाइक में सवार तीन लोगों पर झपटा मार दिया था। इस घटना में एक महिला व युवक घायल हो गए थे। उनके पांवों पर गुलदार ने नाखून मारे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खोला के नरेश कुमार अपनी मां बीना देवी के साथ बाइक से श्रीनगर से खोला गांव जा रहे थे। गांव के नजदीक ही सड़क के ऊपर से गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। जिसमें बीना देवी के पांवों पर गुलदार ने नाखून गाड़ दिए। बाइक का हमला होते ही नरेश कुमार ने बाइक की स्पीड तेज कर दी। जिससे वह गुलदार के चंगुल से बच गए। इसी घटना के दस मिनट बाद खोला के निर्मल घिल्डियाल(21) भी श्रीनगर से बाइक से खोला गांव आ रहे थे। घात लगाए बैठे गुलदान ने उस पर भी हमला कर दिया। निर्मल के भी पांव पर गुलदार ने नाखून मारे हैं। किसी तरह निर्मल ने गुलदार से अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही तहसीलदार सुनील राज टीम सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को तत्काल संयुक्त अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया। उन्होंने कहा कि वन विभाग को क्षेत्र में पिंजरा लगाने के आदेश दे दिए गए हैं।

नीतीश कुमार ने पार्टी को विश्वास में नही लिया

घटना, बिहार, राजनीति

नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जेडीयू नेता व राज्यसभा सांसद शरद यादव ने गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं नीतीश के फैसले से नाखुश जेडीयू के नेता शाम को शरद यादव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इसमें जेडीयू के राज्यसभा से सांसद अली अनवर और जेडीयू सांसद वीरेंद्र कुमार शामिल हैं।
जेडीयू महासचिव अरुण सिन्हा ने शरद यादव से मिलने के बाद कहा, नीतीश ने भरोसे में लिए बिना फैसला लिया। शरद यादव इस घटनाक्रम से काफी चिंतित हैं। ये नीतीश का निजी फैसला था और पार्टी में लोकतंत्र बना रहना चाहिए।
जेडीयू के सांसद अली अनवर ने शरद यादव से मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन से हैरान हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले की जानकारी शरद यादव को भी नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि अभी पार्टी में बगावत जैसी कोई बात नहीं है और पार्टी फोरम में अपनी बात रख रहा हूं। वहीं मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, बीजेपी ने शरद यादव को मनाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को लगाया है और वह यादव से मुलाकात कर सकते हैं।
इससे पहले गुरुवार सुबह जेडीयू सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। मेरा जमीर इस फैसले को नहीं मानता है। मीडिया से बात करते हुए सांसद अनवर ने कहा, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा।
वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने धोखा दिया है। राहुल गांधी ने कहा, राजनीति में किसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता चल जाता है। हमें तीन महीने पहले से ही पता था कि वे ऐसा करने जा रहे हैं।

ट्रेन की टिकट सस्ती होने के आसार

दिल्ली, पर्यटन, रोजगार, समस्या

रेलवे में खाने को लेकर आए दिन कोई न कोई शिकायत मिलती रहती है। ऐसे में बहुत से यात्री चाहते थे कि टिकट के साथ खाना लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो ट्रेन का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके लिए रेलवे एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
खाने के नहीं देने होंगे पैसे बुधवार को रेलवे ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब आपको ट्रेन टिकट खरीदते समय खाने के पैसे देना जरूरी नहीं होगा। यह नया नियम 26 जुलाई से प्रभावी हो चुका है। इसका फायदा सबसे अधिक उन लोगों को होगा, जिन्हें ट्रेन का खाना पसंद नहीं आता था और वह उसका पैसा नहीं देना चाहते थे। अब आप टिकट बुक करते समय चाहें तो खाने का पैसा दें या चाहें तो खाने को टिकट से हटा दें, आपकी मर्जी।
इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा रेलवे ने कैटरिंग को फिलहाल 31 प्रीमियम ट्रेनों में वैकल्पिक बनाया है। इन 31 प्रीमियम ट्रेनों में 7 राजधानी, 6 शताब्दी और दूरंतो शामिल हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से उन 31 प्रीमियम ट्रेनों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन ट्रेनों की टिकटें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए खाने के पैसे देना वैकल्पिक कर दिया जाएगा।
ये भी होगा बदलाव कैटरिंग सेवा को बेहतर बनाने के लिए आईआरसीटीसी यात्रियों से उनके फीडबैक लेगी। इसके अलावा, भारतीय रेलवे के तहत चल रहे 100 किचन को आईआरसीटीसी को दे दिया जाएगा और साथ ही 20 नए मॉडर्न किचन भी खोले जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आईआरसीटी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकें।

ईडी ने बढ़ाई लालू परिवार की मुसीबतें

बिहार, राजनीति

बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सियासी दोस्ती अभी खत्म हुई थी कि लालू यादव और उनके परिवार पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। पहले से ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप झेल रहे लालू परिवार के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने एक नया केस दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग के आरोप में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ये केस रेलवे होटल घोटाले के आरोप में दर्ज किया गया है। हालांकि ये केस महागठबंधन टूटने से एक दिन पहले ही दर्ज हो गया था। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए 2006 में रेलवे संपत्तियां कम रेट पर प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने का आरोप था।
इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछताछ भी कर चुकी है। जिसके बाद ईडी ने सीबीआई की जांच पड़ताल और एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिग के तहत ये नया केस दर्ज किया है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा कुछ अन्य लोगों पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि लालू यादव पर चारा घोटाला केस चल रहा है। जिसके लिए वो गुरूवार को ही कोर्ट में पेशी के लिए रांची गए थे। वहीं उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का केस पहले से दर्ज है. जिसके आधार पर उनके इस्तीफे मांग की जा रही थी और इसी आरोप को नीतीश कुमार में बिहार में महागठबंधन की टूट का आधार बनाया। फिलहाल नीतीश कुमार एक बार बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकदमों से संकट में फंसे लालू के परिवार को सत्ता से बेदखल कर नीतीश कुमार ने जबरदस्त राजनीतिक झटका दिया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने में इन बातों का रखें ध्यान

राज्य, रोजगार, शिक्षा

फाइल करने में केवल 4 दिन बाकी हैं। जानें, इतने कम दिन बचने के बाद भी आखिर आप कैसे आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइल करने से पहले ध्यान रखें कि सभी जरूरी दस्तावोज आपके पास हों। किन-किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये आपकी आय पर निर्भर करेगा। आमतौर पर जो दस्तावेज चाहिए होते हैं उनमें आपके एंप्लॉयर द्वारा दिया गया फॉर्म 16, बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट के स्टेटमेंट्स, टीडीएस सर्टिफिकेट, सभी कटौतियों के प्रूफ, होम लोन पर दिए गए इंटरेस्ट का स्टेटमेंट आदि।
यदि आपने पिछले फाइनैंशल इयर में नौकरी बदली है तो आपको दो फॉर्म 16 की जरूरत होगी। एक फॉर्म 16 आपको मौजूदा एंप्लॉयर से लेना होगा, इसके अलावा एक फॉर्म पिछले एंप्लॉयर से लेना होगा। ज्यादातर लोग दो फॉर्म 16 को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर टैक्सपेयर्स की परेशानी यह रहती है कि वह टीडीएस को किस तरह से काउंट करें।

फॉर्म 26 से करें सर्टिफिकेट्स का मिलान
ज्यादातर सैलरीड एंप्लॉयीज को एंप्लॉयर्स से सैलरी टैक्स कटौती के बाद ही मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपके टीडीएस की हर किस्त एंप्लॉयर की ओर से सरकारी खाते में जमा हुई है या नहीं। आपको टीडीएस सर्टिफिकेट में दिए गए अमाउंट को देखना होगा और फॉर्म 26 चेक करना होगा। फॉर्म 26 के तहत सालाना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसके तहत आपके नाम पर जमा हुए सारे टैक्स का ब्योरा दर्ज होता है।

फाइल करने से पहले चुकाएं सारे ड्यूज
आईटीआर फाइल करने से पहले अपनी ओर चुकाए जाने वाले सारे टैक्स का ब्योरा जान लें। एक बार जब आप अपनी ओर से चुकाए जाने वाले टैक्स का पूरा ब्योरा जान लेंगे तो फिर आप इसमें से टीडीएस को घटाकर बाकी बचे बैलेंस का भुगतान कर सकेंगे। बचे हुए टैक्स को आप नेट बैंकिंग के जरिए या फिर बैंक की शाखा में जाकर चालान के जरिए चुका सकेंगे। अपने ड्यूज चुकाने के बाद एक बार फॉर्म 26 भी चेक करें कि उसमें यह दिख रहा है या नहीं। हालांकि आमतौर पर टैक्स पेमेंट के कई दिनों बाद ही यह फॉर्म 26 में दिखता है।

आईटीआर फाइल करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके लिए कौन सा फॉर्म जरूर है। ऐसा न करने पर यह डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। यदि आप अपने लिए जरूरी फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 (9) के तहत आपको नोटिस भी मिल सकता है। डिपार्टमेंट से मिले नोटिस में आपको तय समय में दोबारा आईटीआर भरने के लिए भी कहा जा सकता है। यदि आप तय समय में रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो माना जाएगा कि आपने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं किया।

इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने की कीमत में आ सकती है कमी

देश विदेश, बिजनेस, युवा जगत्, रोजगार

कम होते व्यापारिक घाटे के चलते केंद्र सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय मार्केट में कीमतें कम होंगी और मांग में इजाफा हो सकता है। बीते करीब 6 सप्ताह से सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। जून में पहली बार कीमतों में मामूली गिरावट के बाद अब एक बार फिर से इजाफे का दौर है।
1 जुलाई से गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद सोने की स्मगलिंग बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला ले सकती है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी मनोज द्विवेदी ने कहा, फिलहाल चालू खाता घाटे में सुधार हो रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला बजट में ही लिया जाना चाहिए था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला होना है। हालांकि यह साफ नहीं है कि मंत्रालय की ओर से कब यह फैसला लिया जाएगा। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चालू खाता घाटे में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त, 2013 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 पर्सेंट करने का फैसला लिया था।

200 रुपये के नोट बाजार में आने को तैयार

अन्य खबरै, बिजनेस

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच महीने पहले से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। बैंक अब छोटे नोटों की छपाई पर जोर दे रहा है। इसके तहत आरबीआई के मैसूर प्रेस में 200 रुपये के नोटों की छपाई शुरू भी हो गई है। सूत्रों के अनुसार, अगले महीने करीब एक अरब रुपये मूल्य के 200 रुपए के नोट बाजार में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की होशंगाबाद स्थित प्रेस यूनिट में सैंपल नोट की क्वालिटी और सिक्युरिटी फीचर चेक होने के बाद इन नोटों को कर्नाटक स्थित मैसूर और पश्चिम बंगाल स्थित सालबनी में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट की छपाई भी बढ़ा दी गई है। जब 200 रुपए का नोट बाजार में आएगा तो यह छोटे नोट की कमी को दूर कर देगा।
एक एटीएम मशीन में औसतन 10,000 के नोट होते हैं। अगर हम मान लें कि एटीएम में केवल 100 रुपये के ही नोट है तो इनकी संख्या और आपूर्ति बढ़ जाती है। मसलन, एटीएम मशीन में करीब 25000 करोड़ की अतिरिक्त नकदी पड़ी हुई है। 200 रुपये के नए नोट बाजार में आने से न सिर्फ रोजमर्रा के लेन देन में आसानी होगी बल्कि अतिरिक्त मांग और छोटे गुणांक के नोटों की सप्लाई में एक बैलेंस बनेगा।
साथ ही आरबीआई के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है और सुझाव के अनुसार इन 200 रुपए के नोटों को बाजार में एटीएम के जरिए नहीं लाया जाएगा। ये नोट सीधे तौर पर बैंक की शाखाओं से मिलेगें। ऐसा करने से 2000 के नए नोट के बाजार में आने पर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनसे बचा जाएगा।

अहमद पटेल का रास्ता रोकने में भाजपा को मिली कामयाबी

गुजरात, राजनीति

बिहार में गठबंधन सरकार गिरने के बाद गुजरात में कांग्रेस को एक बडा झटका लगा है। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक बलवंत सिंह राजपूत समेत दो अन्य विधायक तेजश्री पटेल और पी आई पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह शंकरसिंह वाघेला के समधी हैं और भाजपा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बन सकते हैं। कांग्रेस वाघेला के बुने जाल में फंसती जा रही है जिसके चलते राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को हार का सामना भी करना पड सकता है।
गुजरात कांग्रेस में पिछले कुछ माह से उथल पुथल के हालात हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी से नाराज वाघेला पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं अब उनके समर्थक व समधी विधायक बलवंतसिंह व विधायक जयश्री पटेल ने भी पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा सौंप दिया है। राजपूत पिछले कुछ दिनों से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व अन्य वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे। दिल्ली में फाइनल मुलाकात के बाद गुरुवार दोपहर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। भविष्य में और कई विधायकों के कांग्रेस छोडने की आशंका है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस को क्रॉसवोटिंग का सामना करना पड सकता है जिससे अहमद पटेल की जीत पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
राजपूत शुक्रवार को भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने घोषणा भी कर दी है कि भाजपा विधायक चौथे उम्मीदवार के रूप में राजपूत को मत देंगे। पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों के हाथ में नेतागिरी है, अहमद पटेल लंबे समय से गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने जा रहे हैं इस बार किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को मौका मिलने के उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे कांग्रेस नेताओं में नाराजगी बढ रही है।
इस्तीफा देने के बाद राजपूत व तेजश्री ने कहा कि कांग्रेस नेता किसी की सुन नहीं रहे हैं, कुछ नेता मिलकर पार्टी को चला रहे हैं तथा अपने ही विधायकों के टिकट कटाने व हरवाने की योजना करते हैं जिससे कई विधायकों में नाराजगी है। उन्होंने काह कि पार्टी में वे लंबे समय से व्यथित थे 25 से 30 साल पार्टी के साथ रहने के बाद अब छोड रहे हैं।

आंतकवादियों को जरुरत का सामान मुहैया कराते थे हुर्रियत के नेता

क्राईम, देश विदेश

एनआइए द्वारा छापेमारी के दौरान हिज्बुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के लेटरहेड बरामद हुए जिससे यह खुलासा होता है कि घाटी में टेरर फंडिंग एक नहीं दोनों ओर से होता रहा है।
हुर्रियत अधिकारियों को आतंकवादी अपने एटीएम के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि पैसे के लिए ये अलगाववादियों को धमकी तक देते थे और एनआइए को मिले दस्घ्तावेज से पता चलता है कि समय-समय पर लश्कर और हिज्बुल मुजाहिद्दीन अलगाववादियों को फंड पहुंचाते रहते हैं।
घाटी में सक्रिय लश्कर और हिज्बुल के स्थानीय कमांडर अपने बीमार साथियों के इलाज और अन्य कारणों से हुर्रियत अलगाववादियों से धन की मांग करते हैं। यहां तक कि हजारों-लाखों रुपये के अलावा मोबाइल फोन की भी मांग होती है। एनआइए ने हुर्रियत के कई सदस्यों को हिरासत में लिया हुआ है, इन पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से आर्थिक समर्थन हासिल कर तनाव फैलाने का आरोप है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, मोहम्मद अमीन भट्ट द्वारा लिखे गए पत्र में तहरीक-ए-हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के करीबी अयान अकबर खांडे से 5 लाख रुपयों की मांग की। जम्मू-कश्मीर हिज्बुल मुजाहिद्दीन के लेटरहेड पर लिखी इस चिट्ठी में लिखा था, नोटबंदी के कारण आर्थिक संकट के हालातों से निपटने के लिए तुरंत 5 लाख रुपयों की जरूरत है। पत्र के अंत में धमकी भी दी गयी है जिसमें खांडे को कहा गया है कि 4 दिनों के अंदर पैसे भेज दें नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहें, जो परिवार तक जा सकता है। खांडे उन 7 अलगाववादियों में से एक है, जिन्हें सोमवार को एनआइए ने गिरफ्तार किया।
नोटबंदी के बाद उर्दू में लिखे गए खत में भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी थीं। हिज्बुल के लेटरहेट वाले इस खत में लिखा था, हमें इस समय पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि सुरक्षा और नोटबंदी के कारणों से हमें बाहर से पैसे नहीं मिल रहे। 30 फरवरी को आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम 4 दिनों तक आपका इंतजार करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते तो अपने और अपने परिवार के अंजाम के आप खुद जिम्मेदार होंगे।

श्रमिकों को मिलेगा नया न्यूनतम वेतन का लाभ

दिल्ली, रोजगार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए वेतन विधेयक (नए वेज कोड बिल) को मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर में चार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें मजदूरों से जुड़े चार कानूनों को मिलाया गया है, इससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी।
बताया जा रहा है कि वेतन लेबर कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
इस विधेयक में केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही उसके फैसले को सभी राज्यों को मानना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ा सकती हैं। इस बिल को 11 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।
नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए तक वेतन मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम वेतन तय हो सकेगा। इसमें वो भी शामिल हो जाएंगे, जिन्हें 18,000 रुपए से अधिक वेतन मिलता है।
इससे पहले, श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा को लिखित जवाब दिया कि श्रमिकों पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा मजदूर कानूनों को व्यापक रूप से कामकाज के आधार पर चार या पांच लेबर कोड्स में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मजदूरी पर चार लेबर कोड्स को ड्राफ्ट करने वाला है, जिसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा, और कामकाजी परिस्थितियां, शामिल हैं।